वृत्तपत्रांना दिल्या जाणार्‍या वर्गिकृत आणि दर्शनी जाहिरातींची दरवाढ करावी ,जाहिरातीचे धोरण निश्‍चित करावे यासाठी मराठी पत्रकार परिषद सातत्यानं आग्रही होती.2 ऑक्टोबर 2016 रोजी त्यासाठी परिषदेच्यावतीने राज्यभऱ डीआयओ कार्यालयांसमोर निदर्शने देखील केली गेली होती.त्यानंतर महासंचालक ब्रिजेशसिंग यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडंही याबाबतची आग्रही मागणी केली गेली होती.त्यानंतर आता सरकारनं जाहिरात धोरण नक्की करण्यासाठी एक अभ्यासगट निर्माण करण्याचे ठरविले असून अभ्यास गटाची घोषणा करणारा शासनादेश आज दिनांक 24 जानेवारी रोजी काढला आहे.( शासन निर्णय क्रमांक पियुबी-2016/प्र.क्रं.36 )/34.या शासनादेशातील भाषा पाहिली तर आता प्रिन्टला अनेक नवे भागिदार येणार असल्याने छोटया आणि मध्यम वर्तमानपत्रांचे मरण होणार हे नक्की.शासनादेशात म्हटले आहे की,”महाराष्ट्र शासनातर्फे वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांना देण्यात येणार्‍या वर्गिकृत व दर्शनी जाहिरातीच्या वितऱण धोरणाची नियमावली तयार करून ती 1 मे 2001 च्या शासनादेशाव्दारे अमलात आली आहे.तथापि गेल्या पंधरा वर्षात जाहिरात क्षेत्रात झालेले बदल व सोशल मिडियासह उदयाला आलेली नवीन प्रसार माध्यमे लक्षात घेता नवीन सर्वंकष धोरण तयार करण्याची बाब आता शासनाच्या विचाराधिन आहे”..याचा अर्थ आतापर्यंत प्रिन्टला मिळणार्‍या शासनाच्या जाहिरातीचे विभाजन होणार आणि साप्ताहिकं किंवा छोटया पत्रांची कोंडी केली जाणार हे नक्की.हे अनुमान कऱण्याचं आणखी एक कारण असं की,ज्या संघटना साप्ताहिक,छोटी वृत्तपत्रे,जिल्हा आणि विभागीय पत्रांच्या हितासाठी सतत लढत असतात अशा मराठी पत्रकार परिषद असेल,साप्ताहिक संघटना असेल किंवा संपादक परिषद असेल अशा संघटनांच्या एकाही प्रतिनिधीला अभ्यास गटात स्थान दिले गेलेले नाही.टाइम्स ऑफ इंडियाच्या 19 च्या अंकात सरकारी जाहिरात धोरणात रडगाणे गायल्या नंतर आणि त्या अग्रलेखाचा अनुवाद नंतर लोकमतमध्ये प्रसिध्ध झाल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि समितीत महाराष्ट्र मालक दैनिक संघटना नावाच्या संघटनेला घेतले गेले .ही संघटना केव्हा स्थापन झाली ,कोण अध्यक्ष आहे हे देखील माहित नाही आम्हीही या संघटनेचं नाव कधी ऐकलेले नाही.तसेच अन्य काही खासगी संस्थांना त्यात घेतले आहे.या खासगी संस्था आता सरकारी जाहिरात धोरण नक्की करणार आहेत.ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन ही वितरण विषयक लक्ष ठेवणाऱी संस्था आहे या संस्थेचा जाहिरातीशी संबंध काय ? असा प्रश्‍न आहे.धोरण महाराष्ट्र सरकारचं आणि त्यात तीन चार एजन्सी दिल्लीच्या आहेत.त्यामुळं अभ्यास गटाचे निष्कर्ष काय असू शकतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.महासंचालक माहिती आणि जनसंपर्क हे या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष असतील.संचालक वत्त,संचालक प्रशासन,आणि संचालक माध्यमे हे शासकीय सदस्य समितीवर असतील.त्या शिवाय तीन अशासकीय सद्स्य समितीवर घेतले गेले आहेत.नागपूर हवेच म्हणून राजू दुधाने,पुण्याचे राहूल आर.शिंगवी आणि ठाण्याचे मयूर सुरेंद्र बोरकर यांचा समावेश आहे.या अशासकीय सदस्यांना जाहिरात धोरणविषयक कितपत अभ्यास आहे हे माहिती नाही.
अभ्यासगट महाराष्ट्रातील तसेच अन्य राज्यातील जाहिरात धोरणाचा अभ्यास करेल,डीएव्हीपीच्या जाहिरात धोरणाची माहिती घेईल,चार महिन्यात हा अभ्यासगट आपला अहवाल देणार आहे.वगैरे वगैरे.मात्र ज्या अशासकीय संस्थांना समितीवर घेतले गेले आहे त्यांची नावं पाहिली तर राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या विरोधातच या अभ्यासगटाचा अहवाल असणार हे वेगंळं सांगण्याची गरज नाही.कारण त्यांचा एकही प्रतिनिधी अभ्यासगटाचा सदस्य नाही.– जाहिरात धोरण अभ्यासगट जाहिर,साप्ताहिकं,छोटी वृत्तपत्रे येणार अडचणीत केंद्र सरकार असू देत किंवा राज्य सरकार असू देत त्याचं धोरण छोटी वृत्तपत्रे बंद पडली पाहिजेत असंच राहिलेलं आहे.सारी माध्यमं ठराविक भांडवलदारांच्या हाती देण्याचं सरकारी धोरण आहे.त्याचं दर्शन या अभ्यासगटाचा अहवाल येईल तेव्हा आपणास घडणार आहे.कारण छोटया पत्रांना आपली बाजू मांडण्यासाठी अभ्यासगटात स्थानच दिलं गेलेलं नाही.मराठी पत्रकार परिषदेचा प्रतिनिधी अभ्यासगटावर घेतला तर तो छोटया,मध्यम आणि साप्ताहिकांच्या हक्कासाठी आवाज उठवेल म्हणून परिषदेलाही टाळले गेले आहे.मागणी परिषदेची होती.ज्यांची मागणी आहे त्यांनाच या गटात स्थान दिले गेलेले नाही.आपल्याला हवा तसा अहवाल तयार करता यावा यासाठी ही सारी रचना असल्याचे दिसते. या विरोधात परिषद लवकरच सर्व संबंधितांशी चर्चा करून आपले पुढील धोरण ठरविणार आहे.
.( मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रकाशित )
