माळीण दुर्घटनेनंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घटनास्थळाला भेट दिली.त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ” धोकादायक गावांचं पुनर्वसन आवश्यक असल्याचं” मत व्यक्त केलं.ते म्हणाले, “माळीण दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून यापुढं डोंगरकपारीखाली असणाऱ्या धोकादायक गावांची पाहणी करून त्याचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन कऱण्याची गरज आहे” .शरद पवार एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर “धोकादायक गावंाचे पुनर्वसन कऱण्याबाबतची शिफारस आपण सरकारला करणार आहोत” असंही त्यांनी म्हटलं आहे.शरद पवाराच्या या वक्तव्यानंतर पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी देखील याचीच री ओढत पुनर्वसनाची भाषा उच्चारली आहे.वरील दोन्ही नेत्यांची वक्तव्ये वाचल्यानंतर काही प्रश्न मनात उभे राहातात.पहिला प्रश्न असा की,राज्यकर्त्यांच्या शब्दांवर विश्वास ठेवावा अशी स्थिती आहे काय, ? 2005 मध्ये ज्या गावांच्या पुनर्वसनाच्या घोषणा केल्या गेल्या होत्या त्या गावांच्या पुनर्वसनाचं काय झालं ? ,आज दरडी कासळण्याचा धोका असलेल्या गावांची संख्या विचारात घेता एवढ्‌या मोठ्या संख्यनं असलेल्या गावांचं पुनर्वसन शक्य आहे काय ? ,त्यासाठी लागणारा अब्जावधींचा नि धी सरकार उपलब्ध करून देऊ शकेल काय, ? पुनर्वसनासाठी गावकरी तरी तयार होतील काय ? आणि डोंगरकपारीतली गावं वाचविण्यासाठी त्याचं पुनर्वसन हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे काय, ? वरील सर्वच प्रश्नांची उत्तर दुदैॅवानं नकारार्थी द्यावी लागतील.त्यामुळं केवळ “वेळ मारून नेण्याचा भाग” म्हणून शरदराव आणि पतंगराव हे बोलेले आहेत की या मागे काही अत्तस्थ हेतू आहे हे तपासून पाहावे लागेल. कारण पुनर्वसनाचा गुंता एवढा सहज सुटणारा नसतो.कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न पन्नासवर्षानंतर आजही मार्गी लागला नाही.मागच्याच महिन्यात कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी पनवेल इ थं एक बैठक घेऊन आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.राज्यात अन्य जे प्रकल्प झाले त्या प्रकल्पग्रस्तांचंही शंभर टक्के पुनर्वशन झालंय असा दावा सरकार करू शकत नाही. “प्रकल्पग्रस्त आणि दरडी कोसळल्यानं विस्थापित होणारे” यामध्ये फरक करायचा असं ठरलं तरी दरडग्रस्तांबद्दल सरकार विशेष काळजी घेतंय असं दिसलेलं नाही.या संदर्भातली वानगी दाखल दोन उदाहरणं देता येतील.2005 मध्ये रायगड जिल्हयात तेरा गावांवर दरडी कोसळल्या.काही स्वयंसेवी संस्थांनी ज्या गावाचं पुनर्वसन कऱण्याची जबाबदारी घेतली ति थला विषय बऱ्याच अंशी मार्गी लागला. मात्र दासगावचं पुनर्वसन सरकार करणार होतं.ते आज नऊ वर्षानंतरही झालेलं नाही.दासगावच्या दरडग्रस्तांना सुरूवातीला एका खासगी जागेवर निवारा देण्यात आला होता.कालांतरानं खासगी मालकानं जमिन परत मागितल्यावर सरकारनं त्यांची बाजुच्या जागेत व्यवस्था केली.दासगावची जवळपास शंभर कुटुंबं आजही पत्र्याच्या शेडमध्ये तिथच ज़ीवन जगत आहेत.ज्या परिसरात हे कथित पुनर्वसन झालंय ति थं साप,विंचू मोठ्या प्रमाणावर आढळतात.महाड परिसरातील विंचू जीवघेणे आहेत.अशा स्थितीत दासगावचे हे दरडग्रस्त जीव मुठीत घेऊन नऊ वर्षे जगताहेत.त्यांच्या समस्यांकडं कोणत्याही राजकीय पक्षाचं लक्ष नाही.जी अवस्था दासगावची तीच पुणे जिल्हयाच्या जुन्नर तालुक्यातील तळमाची गावची.2005 मध्ये या गावावरही आघात झाला.त्यानंतर या गावच्या पुनर्वसनाचाही नि र्णय झाला.चार वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष कामाला सुरूवातही झाली पण पुनर्वसनाचं हे काम अजून संपलेलं नाही.ही दोन प्रातिनिधीक उदाहरणं दिली.अशा अजूनही काही गावांची उदाहऱणं देता येतील.पुनर्वसन कार्यातली हा सारा बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणापाहूनं पुनर्वसन या नावानंही लोकांच्या अंगावर काटा येतो.त्यामुळंच चार दिवसांपुर्वी रायगड किल्ल्यानजिकच्या हिरकणवाडीजवळ रस्त्याला भेगा पडल्यानंतर तेथील काही लोकांचं तात्पुरतं पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न झाला , त्यासाठी स्थानिक उत्सुक नव्हते. दरड कोसळण्याच्या धोका असल्यानं माणगाव तालुक्यातील टोळ खुर्द येथील 55 कुटुंबांना दोन दिवसांपुर्वीच नांदवीच्या रेस्ट हाऊसमध्ये ठेवले गेले आहे. बाबदेवपट्टा येथील 22 कुटुंबांना एका जिल्हा प़रिषद शाळेत आश्रय दिला गेला मात्र हे ग्रामस्थही त्यासाठी तयार नव्हते. वर्षानुवर्षे ज्या मातीशी आपण जोडले गेलेलो आहोत,जि थं आपल्याला हक्काची रोजी-रोटी मिळले तो परिसर सोडायला कोणाचीच तयारी नसते हे तर एक भावनिक काऱण आहेच त्याचबरोबर सरकारचं पुनर्वसन धोरण सगळ्यांनाच माहित असल्यानं आणि अनेक प्रकल्पग्रस्तांची परवड डोळ्यांनी पाहिलेली असल्यानं पुनर्वसन कायमस्वरूपी असो किंवा तात्पुरते त्यासाठी कोणीच तयार होत नाही.कोकणात प्रकल्पानंा होणाऱ्या विरोधाचं हे ही एक प्रमुख काऱण आहे. तात्पर्य सरकारच्या पुनर्वसन व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास उरलेला नाही.परवा अलिबागमध्ये पालकमंत्री सचिन अहिर यांनी देखील “पुनर्वसनातल्या कामाचं हे अपयश” मान्य केलें आहे.
वरील उदाहरणं सतत दरड कोसळन्याचा धोका असलेल्या काही गावाची आहेत. मुंबईच्या साकीनाका किंवा घाटकोपर परिसरातीही अशी असंख्य कुटुंबं जीवमुठीत घेऊन जगतात . .त्यांच्या प्रश्नावर देखील वर्षानुवर्षे च र्चा होतेय पण तो प्रश्न सुटत नाही.तो प्रश्न सोडवायचा कुणी,राज्य सरकारनं की,महापालिकांनी की,एमएमआरडीएनं हेच स्पष्ट होत नाही.हा वाद कधी सुटणार आणि त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार कधी दूर होणार हा प्रश्न आहे . रायगड जिल्हयातही दरड कोसळण्याचा धोका असलेली 84 गावं आहेत,रत्नागिरीत 38 गावं आहेत,सिंधुदुर्गात 32 गावं अशी आहेत की,पुनर्वसन करायचंच तर तातडीनं त्याचं पुनर्वसन करावं लागेल. एवढच नव्हे तर -.माधवराव गाडगीळ समिती किंवा डॉ.के.कस्तुरीरंगन समितीनं पश्चिम घाटाच्या बाबतीत जे अहवाल दिलेथ त्यानुसार बारा जिल्हयातील तब्बल2098 गावं अतिसंवेदऩशील म्हणून नोंदविली आहेत.यातील अनेक गावं शरद पवारांच्या भाषेत दरीकपारीत दडलेली आहेत.या गावांचं माळीण कधीही होऊ शकतं.कोकणातील चार जिल्हयात अशा गावांची संख्या 1073 एवढी आहे.डहाणूपासून सावंतवाडीपर्यत विखुरलेल्या या गावाचं पुनर्वसन करायचं तर त्याला अब्जावधींचा नि धी लागणार आहे.तेवढा पैसा सरकार कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध करून देऊ शकत नाही.केंद्राच्या मदतीनं पैसा उभा केला गेला तरी सरकारच्या पुनर्वसन कामाचा वेग,पुनर्वसनासाठीचा प्राधान्यक्रम आणि अन्य गोष्टींचा विचार केला तर अशा गावांच्या पुनर्वसनासाठी किती वर्षे लागतील हे कोणीच सांगू शकणार नाही.वरील सर्व वस्तुस्थिती आणि वास्तव विचारात घेता शरद पवार काहीही म्हणत असले तरी दरडग्रस्त गावांचंही पुनर्वसन शक्य होणारं नाही.
मग काय करायचं?
– दरडी कोसळण्याच्या धोक्याची टांगती तलवार ज्या गावांवर आहे अशी हजारो गावं ,जी गावं खाडीच्या तोडावर आहेत आणि सातत्यानं आणि दरवर्षी न चुकता पुराचा धोका ज्या गाावांना भेडसावतो अशी गावं ( एकट्या रायगड जिल्हयात नदी,खाडी किंवा समुद्राच्या काठावर 385 गावं आहेत.ती देखील धोकादायक क्षेत्रात मोडतात. महाड,नागोठणे,जांभुळपाडा सारखी अशी अनेक गावं आहेत की,ज्याना दरवर्षी न चुकता पुराच्या धोक्यातच जक्षावं लागतंय ं ) किंवा समुद्राच्या अतिक्रमणाचा शिकार व्हायला नि घालेली कोकणच्या किनाऱ्यावरील गावांचं मग काय करायचं? हा प्रश्न उपस्थित होतो.पुनर्वसन शक्य नाही म्हणून त्यांना मृत्यूच्या दाढेत लोटून तर सरकार निवांत बसू शकत नाही.अशा स्थितीत दरडी कोसळणार नाहीत किंवा महापूर येणार नाहीत याची काळजी घेणं हेच एकमेव बचावाचं साधन हातात उरतं.कारण दरडी कोसळणं,महापूर येणं हे केवळ निसर्गाच्या प्रकोपामुळं घडतंय हे मान्य करायला पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ तयार नाहीत.निसर्गांचं जे कालबध्द आणि शिस्तबध्द च क्र आहे त्यात मानवाचा अवास्तव हस्तक्षेप होत आहे.त्या मुळे अशा घटना घडत आहेत अस अनेकाना वाटत निसर्ग हा हस्तक्षेप जास्त दिवस सहन करत नाही.हे सातत्यानं घडत असलेल्या घटनांमधून समोर येत आहे.माळीणची जी घटना घडली आहे त्यामागंही मानवी हस्तक्षेपचं असल्याचं समोर येत आहे.डिंबे धरणाच्या परिसरात असलेल्या या गावाच्या डोंगरावर सपाटीकरण सुरू होतं तसंच रस्ते बांधणी,रूंदीकरण,जंगलतोड,डिंबे धरणाच्या पाणी पातळीत पावसाळ्यात होणारे बदल यातून माळीणची दुर्घटना घडली असं तज्ज्ञ सांगतात . अन्य कोणतेही कारण या मागे नाही असा दावा ही केला जात आहे . कारण काही दिवसापूर्वी सह्याद्रीच्या कक्षेतील गावांचं भूसर्वेक्षण केलं गेलं होतं.या सर्वेक्षणातून तज्ज्ञांच्या एक गोष्ट लक्षात आली होती की,हिमालयाच्या पर्वतरांगाप्रमाणे सह्यार्दी धोकादायक स्थितीत नाही.बेसॉल्टच्या खडकापासून तयार झालेल्या सह्याद्रीच्या रांगा तुलनेत टणक आणि मजबूत आहेत.असं असतानाही दरडी क ोसळत असतील तर त्याला मानवी हस्तक्षेप हे एकमेव कारण आहे असे आता सर्वमान्य झाले आहे.हे सारं टाळायचं असेल आणि डोंगरकपारीत वास्वव्य करून राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन न करता त्यांना जगवायचं असेल तर माधव गाडगीळ किंवा कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारीशीची कठोरपणे अमंलबजावणी करणे गरजेचे आहे.56 तालुक्यातील 2098 गावं कस्तुरीरंगन समितीनं पर्यावरणदृष्टया अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केली आहेत .त्यामुळं या गावातील खाणकाम,वाळू उत्खनन,खडक फोडणे,जंगलतोड तसेच उ र्जा प्रकल्पांना पायबंद घालण्यात आला आहे.निसर्गाच्या चक्राला मारक ठरणारा कोणताही प्रकल्प या भागात आणू नये अशी शिफारस कस्तुरीरंगन समितीनं केली आहे. मात्र या शिफारशींना विरोध होत आहे . खाणकाम करणारे,वाळू उपसा कऱणारे आणि मोठ मोठ्या प्रकल्पाचे समर्थन कऱणा री मंडळी कोण आहेत ? यावर जर एक न जर टाकली तर कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींना विरोध का होतोय हे आपणास दिसेल. हे सारे उध्योग राजकारण्यांच्या ताब्यात आहे.यावर बंदी आली तर त्यांच्या दुकानदाऱ्या बंद होतील. म्हणून विरोध.राजकाऱण्यांचे हितसंबंध धोक्यात येत असल्यानं इको सेन्सेटीव्ह झोनलाच विरोधा केला जात आहे.या विरोधाला विकासासाठी विरोध असा मुलामा देण्याचा प्रयत्न होत आहे.कोकणात एवढे डोंगर पोखरून कोणाचा विकास झाला हे दिसतेंच आहे.पण विकासाची ही गुलाबी भाषा कऱणारांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की,निसर्गाला ओरबाडून केला जाणारा कथित विकास परवडणारा नाही.शरद पवार जाणते राजे आहेत.त्यांना हे सारे माहित आहे.त्यांनी हे रोखण्याचा प्रयत्न केला तर काही अंशी तरी त्याला य़श येऊ शकेल पण तेच आता पुनर्वसनाची सूचना करीत असतील तर त्याकडंही सावधपणे पाहावं लागेल.कारण डोंगर कपारीत वास्वव्य करून राहिलेल्यांना दरडी कोसळण्याची भिती दाखवून बाहेर काढायचे आणि मग त्या परिसराचा ताबा घेत लवासासारखी मनमानी करायची असं तर काही या सूचनेमागं षडंयत्र नाही ना. ? शरद पवारांनी मध्यंतरी एका कार्यक्रमात बोलताना महाराष्ट्रात सह्याद्रीच्या कुशित 26 टिकाणं अशी आहेत की,ति थं लवासा सारखी शहरं उभी राहू शकतात. असं म्हटलं होतं. या 26 ठिकाणाची यादी पवारांनी दिलेली नाही.ती यादी पवारांकडं आहे.या यादीतील ठिकाणी डोंगर अधिक धोकादायक असल्याचं सांगून तेथील गावांचं तातडीन पुनवर्सन करायचं आणि तिथं नवे लवासा उभी करायची अशी काही तरी योजना पवरांच्या सूचनेमागे असली पाहिजे.मेधा पाटकर आणि विश्वंभर चौधरी यांनी या संदर्भात एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केलाय,लवासाचा परिसर देखील भुस्खलन प्रवण भाग आहे.ति थंही डोंगर फोडूनच लवासा उभारललं आहे.त्यामुळं दरडी कासळण्याचा धोक तर तिथंही आहेच .अशा स्थितीत लवासाचंही शरद पवार पुनर्वसन करणार का हा प्रश्न मेधा पाटकर यांनी विचारलाय.हा प्रश्न पवार दुर्लक्षित कऱणार हे वेगळं सांगायला नकोच.त्यामुळं पवारांनी धोकादायक गावाच्या पुनर्वसनाची जी सूचना केली आहे ती केवळ दऱ्या खोऱ्यात राहणाऱ्या लोकांच्या तळमळीतून केलेली आहे असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही.
एस. एम. देशमुख
