दिल्लीत माध्यमांची मुस्कटदाबी
चाळीस वर्षापूर्वी कॉग्रेसने देशात आणीबाणी लादून माध्यमांची मुस्कटदाबी केली.त्याबद्दल भाजपवाले जेवढी करता येईल तेवढी टीका काँगेसवर करीत असतात.मात्र सत्ता माणसाला सारासार विसरायला लावते हे चित्र सध्या दिल्लीत आहे.विद्यमान सरकारनं दिल्लीत माध्यमांची कशी कोंडी चालविली आहे याचे किस्से आता माध्मयवतुर्ळात चर्चीले जात आहेत.माध्यम मुस्कटदाबीच्या ढळक घटना अशा
1) गृहमंत्रालयाचे वार्तांकन करणार्‍या वार्ताहरांना मंत्रालयातील अधिकार्‍यांना थेट भेटण्यास मनाई करणारा हुकूम काढण्यात आला आहे.गृहमंत्रालयाशी निगडीत माहिती एका विशिष्ट अधिकार्‍यांमार्फतच विशिष्ट दिवशी पत्रकारांना देण्यात येईल.म्हणजे आता पत्रकारांना मंत्रालयात मुक्तपणे वावरता येणार नाही. गृहमंत्री राजनाथसिंह आपल्या आदेशावर ठाम आहेत.
2) सरकारने 25 जुन रोजी देखील असेच एक पत्रक काढून पत्रकारांनी “कळते,समजते” अशा अंदाजावर बातम्या देऊ नयेत असा उपदेश केलेला होता,हा उपदेश वजा आदेशच आहे .
3)देशभरातील वृत्तपत्रांची कार्यालये असलेली इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी बिल्डिंग संसदेजवळ आहे.या इमारतीला लागूनच श्रम,विद्युत,जलसंसाधन आणि कामगार या खात्याची मंत्रालये असलेली इमारत आहे.या इमारतीतून मागच्या बाजुनं गेलं की,थेट संसदेजवळ जाता येतं.पत्रकारांचा हा अनेक वर्षांचा शॉर्टकट आहे.आता या इमारतीच्या आवारातून जाण्यास सक्त मनाई केली गेली आहे.पत्रकारांना गृह मंत्रालयातर्फे सर्व मंत्रालायासाठीचे प्रवेश पत्र दिलेले असते हे दाखवून देखील प्रवेश नाकारला जातो.
4)सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष झाल्यानंतर संसदेत पत्रकारांना मोबाईल नेण्याची परवानगी दिली गेली.पण मोबाईल नेला तर टॅब्लेट नेता येणार नाही,मोबाईल विशिष्ट आकाराचाच असला पाहिजे असे प्रकार आता सुरू झालेत.
5)मोबाईल संसदेत नेला तरी त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही,काऱण जॅमर बसविलेले असल्याने अनेक ठिकाणी नेटवर्कच मिळत नाही.गेल्या वर्षी परेयंत सेंट्रल हॉलमध्ये नेटवर्क मिळत असे आता तेथीही नेटवर्क मिळत नाही.म्हणजे मोबाईल असूनही काही उपयोग नाही.या सर्व प्रकारांमुळे दिल्लीतील माध्यम जगतात मोठी नाराजी आहे.मात्र ही नाराजी पीएमओ पर्यत कोण पोहिचविणार हा प्रश्‍न आहे.
( आजच्या सकाळमध्ये अनंत बागाईतकर यांचे दिल्ली वार्तापत्र प्रसिध्द झाले आहे.त्या आधारे .)
