मी हरलो.आमदारांच्या पगारवाढीस विरोध करणाऱी माझी जनहित याचिका फेटाळण्यात आली.मध्यंतरी आमदारांना 15 हजार रूपयांची पेन्शनवाढ सरकारनं केली होती.आमदारांच्या पेन्शनवर सरकार जवळपास 120 कोटी रूपये वर्षाला खर्च करतंय.त्यास विरोध करणारी एक जनहितयाचिका मी 22 ऑगस्ट रोजी ऍड.प्रदीप पाटील यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.आठ महिन्यात तारीख पे ताऱीखचा अनुभव आला.आज अखेर ती फेटाळली गेली.
वकिलांसी सविस्तर बोलता आलं नाही पण वकिल म्हणाले,आपल्याला ती आता नव्यानं दाखल करायची आहे.हाती घेतलेलं एक चांगलं काम अशा पध्दतीनं तुर्तास तरी पाण्यात गेलं.अर्थात वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे नव्याने याचिका दाखल कऱणार आहेच त्याच बरोबर एक औरंगाबादलाही दाखल करायची आहे. मी लढत राहणार आहे.
