पत्रकार संरक्षण कायदा
‘ती’ क्लीप जुनी..विश्‍वास ठेऊ नये
पत्रकार संरक्षण कायदा मंजूर झाल्याची एक क्लीप कालपासून व्हायरल होत आहे.ही क्लीप 7 एप्रिल 2017 रोजीची आहे.त्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयक मंजूर झालं.विधेयक संमत झाल्यानंतर ते स्वाक्षरीसाठी राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींकडं जातं आणि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर त्याचं कायद्यात रूपांतर होतं.ही प्रक्रिया आहे.आपलं विधेयक राष्ट्रपतींकडं पाठविलं गेलं.ते तिथं गेली अडीच वर्षे पडून आहे.पत्रकार संरक्षण कायद्यानंतर जी बिलं मंजूर झाली त्याला राष्ट्रपतींची संमती देखील मिळाली.मात्र या बिलाबाबत राज्य सरकारच उदासिन असल्याने त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही.विचारणा केली असता,प्रक्रिया सुरू असल्याची उत्तरं दिली जातात.म्हणजे बिल मंजूर झालं तरी त्याचं अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेलं नाही.असं असताना काल पासून जुनीच क्लीप व्हायरल करून राज्यातील पत्रकारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण केली जात आहे. सध्याच्या अधिवेशनात पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय आलेला नाही,चर्चा झालेली नाही किंवा कोणताही निर्णय झालेला नाही.त्यामुळं या जुन्या क्लीपवर विश्‍वास ठेवू नये असे आवाहन आम्ही करीत आहोत।
7 एप्रिल 2017 रोजी पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयक संमत झाल्यानंतर आम्ही मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देत त्यांचा सत्कार केला.त्याची बातमी तेव्हा एबीपी माझानं कव्हर केली होती.त्या बातमीची क्लीप आज व्हायरल केली जात आहे.ही जुनी क्लीप आहे. त्यासंबंधी विचारणा करणारे अनेक फोन मलाही सातत्यानं येत आहेत.खरं तर असा काही कायदा झाला असता तर त्याची पहिली बातमी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या ग्रुपवर व्हायरल केली गेली असती.मात्र या ग्रुवपर किंवा कोणत्याही वाहिनीवर ती बातमी आली नाही म्हणजे त्यावर विश्‍वास ठेवण्याचं कारण नाही.तरीही ही बातमी फॉरवर्ड केली जात असेल तर त्यामागे कोणाचा काही डाव आहे का ते तपसावे लागेल। . ही क्लीक कोणी जाणीवपूर्वक फिरवित आहे काय, ? निवडणुकांच्या तोंडावर आम्ही पत्रकारांना पेन्शन दिले,कायदा दिला हे दाखविण्यासाठी या क्लीपचा वापर केला जात आहे काय ? अशीही रास्त शंका घेता येऊ शकते..जुनी क्लीप फिरवून वस्तुस्थिती बदलणार नाही.विधेयक मंजूर झाल्यानंतरही त्याचं अजून कायद्यात रूपांतर करण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे.त्यामुळं कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कायदा होत ऩसल्याने राज्यातील पत्र ‘ती’ क्लीप जुनी..विश्‍वास ठेऊ नये कारांवर पुन्हा हल्ले होऊ लागले आहेत.आता तर थेट आमदारच कायदे हातात घेत असून आमचे काही होऊ शकत नाही अशी मस्तवाल भाषा ते करीत आहेत.या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा एकदा कायद्यासाठीच्या लढाईचे रणशिंग फुंकण्याची गरज आहे.सर्व संबंधितांशी चर्चा करून या संबंधीचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे.तूर्तास जी क्लीप फिरते आहे ती जुनी आहे त्यावर कोणी विश्‍वास ठेऊ नये ही विनंतीएस.एम.देशमुखनिमंत्रक पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती मुंबई
