एकाच दिवशी साडेतीनशे वृत्तपत्रांत ट्रंप विरोधी अग्रलेख

अमेरिका असो की भारत..माध्यमांच्या बाबतीतली राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती समान असते.वृत्तपत्र स्वातंत्र्य त्यांच्या डोळ्यात खुपत असते.आपल्या विरोधात आलेली कोणतीही बातमी ही खोटी बातमी असल्याचा आरोप हे राज्यकर्ते करीत असतात.अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप याला अपवाद नाहीत.फेक न्यूज या शब्दाचा वापर करीत त्यांनी चक्क 281 वेळा ट्टिट केलं आहे.एवढंच नव्हे तर माध्यमांची त्यांनी जनतेचे शत्रू अशा शब्दात संभावना केली.त्याची तीव्र प्रतिक्रिया अमेरिकेत उमटली.आपल्याकडं मध्यंतरी एबीपी न्यूजचं जे प्रकरण घडलं तसंच अमेरिकेतही ट्रंप यांच्या भूमिकेला विरोध करणार्‍या माध्यमंची मुस्कटदाबी केली जातेय.मध्यंतरी सीएनएनच्या एका पत्रकाराने ट्रंप यांना प्रश्‍न विचारला.तो प्रश्‍न ट्रंप यांना अनुचित वाटला.त्याचा परिणाम असा झाला की,सीएनएनच्या वार्ताहरांवर सार्वजनिक कार्यक्रम कव्हर करायला बंदी घातली गेली आहे.

ट्रंमकडून माध्यमांवर वारंवार होत असलेल्या अशा हल्ल्यांना कंटाळलेल्या माध्यमांनी आता या विरोधात संघटीत आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे.बोस्टन ग्लोब या वृत्तपत्रानं एनमी ऑफ नन या हैशटैगचा वापर करीत ट्रंप यांनी मिडियाच्या विरोधात सुरू केलेल्या डर्टी वॉरच्या विरोधात राष्ट्रव्यापी निषेधाचे आवाहन केले होते.त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल.् अमेरिकेतील साडेतीनशे वृत्तपत्रांनी एकाच दिवशी ट्रंप यांच्या मिडियाविरोधी धोरणाचा निषेध करणारे अग्रलेख लिहून आपल्या एकीचं दर्शन घडविलं आहे.

ट्रंप यांना झोडून काढताना कोणत्याही वृत्तपत्रानं कचखाऊ भूमिका घेतली नाही हे विशेष.बोस्टन ग्लोबनं या संबंधीच्या संपादकीयात म्हटलंय की,स्वतंत्र मिडियाच्या ऐवजी मिडियाचं सरकारीकरण करणं हे ट्रंप सरकारची प्राथमिकता आहे..स्टिंगिंगच्या संपादकीयात म्हटलं आहे की, विद्यमान सरकारच्या धोरणाची तळी उचलून न धरणारे माध्यमकर्मी हे जनतेचे शत्रू आहे असा प्रचार केला जातोय.पत्रकारांना जनतेचे शत्रूू ठरविण्याचा हा प्रकार म्हणजे राष्ट्रपतींच्या अनेक थापांपैकी एक थाप असल्याचं म्हटलं आहे.न्यूयॉर्क टाइम्सनं माध्यमांवर सर्वाधिक हल्ले सरकारी अधिकार्‍यांकडून झाले आहेत.

एकाच दिवशी साडेतीनशे वृत्तपत्रांनी ट्रंपच्या विरोधात अग्रलेख लिहिणं हे कदाचित अमेरिकेत प्रथमच घडलं असेल.मात्र सारा मिडिया आता ट्रंपच्या विरोधात एकवटला आहे.

भारतात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.माध्यमांवर सातत्यानं सरकारी यंत्रणेकडून विविध स्वरूपाचे हल्ले होत आहेत.एबीपी न्यूज प्रकरणात चॅनलच्या विरोधात सर्व प्रकारचे हातखंडे वापरले गेले.मात्र त्याला ज्या पध्दतीनं विरोध होणं अपेक्षित असतं तसा तो झाला नाही.अगदी पत्रकार संघटनांनी देखील मौन पाळलं.जेव्हा दबाव वाढला तेव्हा एडिटर्स गील्डनं आठ दिवसांनी एक गोल गोल पत्रक काढलं.त्याची दखल कोणी घेतली नाही.

देशातील छोटी वृत्तपत्रं बंद करण्यासाठी सरकारनं कंबर कसली आहे.त्याला देशव्यापी विरोध होणं अपेक्षित आहे.तो ही होत नाही.महाराष्ट्रात तो सुरू झाला ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल.मुख्यमंत्र्यांना साडेतीन हजार े एसएमएस पाठविले गेले.आता 1 सप्टेंबर 18 रोजी राज्याील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या संपादक-मालकांचा एल्गार मेळावा औढा नागनाथ येथे होत आहे.माध्यमांची वेगवेगळ्या पध्दतीनं गळचेपी सुरू असल्यानं आता संघटीत झाल्याशिवाय पर्याय नाही.अमेरिकेत आणि भारतातही हेच दिसतं आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here