अ खेर महाराष्ट्रातील 44 टोलनाके बंद कऱण्याचा नि र्णय सरकारनं सोमवारी घेतलाय.लोकसभा निवडणुकीत आघाडीतील कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचं झालेलं पानिपत आणि समोर येऊ घातलेलं विधानसभेचं “संकट” या दोन गोष्टी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्यात.या दोन गोष्टींची पार्श्वभूमी नसती तर अजित पवार यांनी आपल्याकडं पडून असलेल्या फाईलवरील धूळ झटकली असतीच असा दावा करता येण्यासारखी स्थिती नाही.टोलवरून राज्यात काहूर माजलेलं असताना छगन भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं 44 टोल नाके बंद कऱण्यासंबंधीचा एक प्रस्ताव सहा महिन्यापूर्वी मंजुरीसाठी अर्थमंत्रालयाकडं पाठविला होता.झटपट नि र्णय घेण्यात माहिर असलेल्या अजित पवार यांनी या फाईलवर मात्र सही शिक्क्याची मोहर उमटविलेली नव्हती.आज तो नि र्णय घेतला गेला.हा नि र्णय ‘बुडत्यानं काडीचा आधार शोधावा’ अशा पध्दतीचा आहे.तो आधार शोधतानाही जी हातचलाखी केलीय ती चीड आणणारी आणि सरकारच्या हेतूबद्दलच संशय घेता येण्यासाऱखी आहे.राज्यात आजमित्तीला 166 टोलनाके आहेत.त्यातील 73 टोलनाके बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहेत,रस्ते विकास मंडळाकडे 53 आहेत आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या ताब्यात 40 टोल नाके आहेत.त्यातील 44 टोलनाके मुदत संपण्यापूर्वी बंद केले जात असल्यानं टोलनाके चालकांना 306 कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.म्हणजे प्रत्येक टोलनाक्याच्या ठेकेदाराला जेमतेम सात ते आठ कोटी रूपये सरकार देणार आहे.एवढ्या अल्प रक्क मेसाठी हे टोलनाके किती दिवस जनतेच्या खिश्यावर डल्ला मारणार होते हे कोण जाणे ?.यातला दुसरा भाग महत्वाचा आणि सरकारच्या चलाखीचा प्रत्यय आणून देणारा आहे.जे 44 टोल नाके बंद केले म्हणून सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे ( किंवा निवडणूक काळात घेणार आहे) ते सारे टोलनाके ग्रामीण भागातील आणि तुलनेनं कमी रहदारी असलेल्या मार्गावरील आहेत.म्हणजे बंद होणारे टोलनाके “फुटकळ” या संज्ञेत मोडणारे आहेत.यातील बहुसंख्य टोलनाक्यावरून दिवसाला शंभर तरी वाहनं ये -जा करीत असतील की नसतील याबद्दल शंका आहे.उदाहरणासाठीच सांगायचं तर रायगड जिल्हयातील आपटा ते खारपाडा या रस्त्यावरील टोलचं घेता येईल.या रस्त्यावर फारच कमी वाहतूक असते.तीच स्थिती चुंबळी फाटा,पाटोदा,मांजरसुंबा टोलनाक्यावरची किंवा करंजा मंगरूळपीर टोलनाक्याची आहे.ज्या रस्त्यावरून अभावानेच वाहनं जातात त्या मार्गावरचे टोल बंद केल्यानं राज्यातील एक टक्के वाहन चालकांनाही फायदा होण्याची शक्यता नाही हे वास्तव आहे.त्यामुळं 40 टोलनाके बंद करून सरकारनं फार मोठा तीर मारलाय असं समजण्याचं अजिबात कारण नाही.जे टोल बंद केलेत त्यार स्तायवरील टोल पंधरा वीस रूपयांच्या आत आहेत.त्याबद्दल कोणाची फारशी तक्रार नव्हतीच.खरं दुखनं आहे ते मोठ्या आणि खिसेकापू टोलबद्दल.परंतू ज्या टोलनाक्याबंद्दल सर्वाधिक ओरड आहे त्या टोलनाक्यांना हात लावण्याची हिंमत अजित पवार यांनी दाखविलेली नाही.म्हणजे ज्या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात वाहनंाची ये-जा असते आणि या मार्गावरील टोलच्या रक्कमाही मोट्या आहेत त्या मार्गावरील एकही टोल नाका बंद झालेला नाही.असे मार्ग प्रामुख्यानं मुंबई,ठाणे,पुणे,कोल्हापूर,नाशिक,औरंगाबाद या शहरी पट्‌ट्यातील आहे. – शहरी भागातील वाहनधारकांची संख्या ग्रामीण भागातील वाहन संख्येच्या कितीतरी पटीनं अधिक आहे. त्यामुळं सरकारला काही करायचंच होतं तर अगोदर जास्त पैसे उकलणारे शहरी भागातील टोल बंद करायला हवे होते .शहरी भागात अनेक रस्त्यावर एकपेक्षा अधिक टोल आहेत. .प्रत्येक टोलचा दर पन्नास किंवा त्यापेक्षाही जास्त आहेे .पुण्यावरून कोल्हापूरला जाण्यासाठी रस्त्यात सहा टोल लागतात.या टोलसाठी कोल्हापूरहून जाऊन येण्यासाठी साडसहाशे ते सातशे रूपये कारला मोजावे लागतात.तीच स्थिती पुणे सोलापूर किंवा पुणे-औरंगाबाद रस्त्याची आहे.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वरचा टोल आता खरचं परवडत नाही .मुंबईला जाऊन येण्यासाठी जवेढं डिझल लागतं जवळपास तेवढाच टोल आता द्यावा लागतो.. – या वास्तवाकडं सरकारनं लक्ष दिलेलं नाही.टोल माफी राहू देत किमान काही सवलतीची अपेक्षा होती ती देखील निष्फळ ठरलीय.दोन दिवसांपूर्वीच अशी बातमी आलेली होती की,सर्वच टोल नाक्यावर लहान चार चाकी वाहनांना टोलमाफी देण्यात येणार आहे.या बातमीमुळंही छोट्यागाड्यांचे मालक खूष झाले होते पण तसंही काही केलं गेलं नाही मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी ऐरोली टोलनाका बंद करण्याची घोषणा केली होती.पृथ्वीराज बाबांची ही घोषणाही नेहमीप्रमाणंच हवेत विरली.एवढंच कशाला ज्या रस्त्यावरील टोलची मुदत संपलेली आहे असे टोल आजही बिनदिक्कतपणे दिवसाढवळ्या वाटमारी करीत आहेत.बड्या ठेकेदारांचे हे टोल बंद कऱण्याचं धाडस सरकार दाखवू शकलं नाही.मुंबईतील उड्डाणपुलाचा ख र्च केव्हाच वसूल झाला पण देखभालीच्या नावाखाली टोलवसुली जोरात सुरू आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट अशी की,जे टोल नाके काल बंद केले आहेत त्यातील काही टोल नाके यापूर्वीच म्हणजे किमान सहा महिन्यापूर्वी बंद केले गेलेले आहेत.अशा टोल नाक्यात सांगली जिल्हयातील शेरीनाला टोल नाका तसेच म्हैसाळ टोलनाक्याचा उल्लेख करता येईल.जे टोलनाके बंद केले गेले त्यांना लगेच बंदीचे आदेश जायला हवे होते पण केवळ लेखी आदेश मिळाले नाहीत म्हणून काही ठिकाणी मंगळवारी देखील टोल वसुली सुरू होती.याकडं दुर्लक्ष करता येत नाही.कोल्हापूरचा टोल प्रश्न राज्यभर गाजतोय आणि त्यासाठी दोन आमदारांना निलंबितही केलं गेलंय.ज्या दिवशी सरकार 44 टोल नाके बंद करण्याचा नि र्णय़ घेत होते त्याच दिवशी कोल्हापुरात टोलविरोधी महामोर्चा आयोजित केला गेला होता.मात्र सरकारनं त्याची साधी नोंदही घेतली नाही किंवा कोल्हापूरकरांना दिलासा देणारे दोन शब्दही उच्चारले नाही.सरकारनं हेतुपुरस्सर कोल्हापूरकरांच्या आंदोलनाची उपेक्षा केली. .त्यामुळं सरकारला केवळ टोलनाकेबंदीचा देखावा करायचा आहे.प्रत्यक्षात करायचं काहीच नाही. – रडत्याचे डोळे पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारनं घेतलेल्या या धुळफेक नि र्णयाचं श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांपैकी काही पक्ष समोर आले आहेत.विशेषतः मनसेनं नि र्णय जाहीर होताच “आमच्या आंदोलनामुळं सरकारला हा नि र्णय घेणं भाग पडल्याचं” सांगत श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केलाय. सरकारला मनसेची एवढीच भिती वाटत असती तर भुजबळांनी पाठविलेली फाईल अजित पवार यांच्या टेबलवर सहा महिने धुळखात पडली नसती.मनसेच्या आंदोलनानंतही नि र्णय होत नव्हता याचा अ र्थ मनसेची टोळधाड सरकारनं गांभीर्यानं घेतलेली नव्हती.त्यामुळं मनसेनं कितीही श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला असला तरी जनता मनसेला श्रेय देण्याच्या मनःस्थितीत नाही एक गोष्ट मात्र नक्की की,मनसेच्या आंदोलनानंतर लगेच सरकारनं हा नि र्णय घेतला असता तर त्याचं श्रेय मनसेला मिळू शकलं असतंं. कारण नाही म्हटलं तरी टोलला विरोध केला पाहिजे या जनतेच्या भावनेला मनसेनंच वाट मोकळी करून दिली होती. अन्य पक्ष गप्प असताना मनसे धरसोडवृत्तीनं का होईना त्यावर बोलत होता. त्यामुळं तेव्हा नि र्णय झाला असता तर श्रेयाचा मानही मनसेलाच मिळाला असता.पण तो मिळता कामा नये म्हणून तेव्हा तो नि र्णय घेतला गेला नाही हे राजकारण कळत नसलेल्यालाही समजेल.लोकसभा निवडणुकीपुर्वी राष्ट्रवादीची सावध भूमिका होती.शिवसेनेला दुबळं कऱण्यासाठी एका बाजुनं मनसेला बळ द्यायचं पण ते एवढंही द्यायचं नाही की,मनसेच भस्मासूर व्हायचा.लोकसभेपूर्वी टोलनाके बंदीचा नि र्णय झाला असता तर त्याचा मनसेला फायदा झाला असता हे हेरून तो नि र्णय झाला नाही.पण लोकसभा निवडणुकीत मनसे आणि राष्ट्रवादी एका पायरीवर येऊन बसले.त्यातही मनसेच्या साऱ्याच उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाली.त्याचा अप्रत्यक्ष फटका सत्ताधारी आघाडीला बसला.कारण राष्ट्रवादीची मदार स्वकर्तृत्वापेक्षा मनसे किती मतं खाणार आणि मतविभागणी किती होणार यावरच होती. 2009च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि मनसेच्या मतांचं मोठ्या प्रमाणात विभाजन झालं होतं.मनसेनं अपेक्षेपेक्षाही जास्त मतं मिळविल्यानं हमखास विजय मिळवून देणाऱ्या जागांवरही शिवसेनेला पराभव चाखावा लागला होता.त्याचा लाभ मुंबईसह अन्य काही ठिकाणी कॉग्र्रेस आणि राष्ट्रवादीला झाला होता.2014 मध्येही 2009 ची पुनरावृत्ती होईल अशी अपेक्षा राष्ट्रवादीला होती.किमान मुंबई-पुण्यात त्यांची सारी मदारही मनसेवरच होती.निवडणुकीच्या काळात शरद पवार राज ठाकरेंवर स्तुतीसुमने उधळताना आपण पाहिले.मनसेला बळ देण्याच्या प्रयत्नचा तो एक भाग होता.पण हे सारे प्रयत्न अय़शस्वी ठरले.त्यात मतदारांनी राष्ट्रवादी आणि मनसे या दोन्ही पक्षांना एका पायरीवर आणून बसविले.ही सारी वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन लोकसभेच्या वेळेस जी चूक झाली ती पुन्हा होता कामा नये याची काळजी आता घेतली जात आहे.त्यासाठी टोल नाके बंदीचा नि र्णय घेतला गेला आहे.सरकारनं हा नि र्णय घेतला असल्यानं येत्या निवडणूक काळात आघाडीतील पक्ष प्रचारात या मुद्यांचा वापर करीत ” आम्ही टोल नाके बंद केले” म्हणून टिमकी वाजविणार आहेच. मनसेलाही “आमच्यामुळं टोल बंदीचा नि र्णय सरकारला घ्यावा लागला” असा दावा करता येणार आहे. .या नि र्णयाचं जेवढं भांडवल मनसे करील तेवढी शिवसेनेची मतं कमी होतील.या मतविभाजनाचा फायदा आपणास होईल असं साधं-सरळ गणित अजित पवार यांनी मांडलेलं आहे.अर्थात हे गणित राज्यातील जनतेला मुर्ख समजून मांडलं जातंय हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.राज्यातील टोलनाके हे सत्ताधाऱ्यांना रसद पुरविणारे वसूली नाके आहेत हे आता गुपित राहिलेलं नाही .टोलनाक्यामागचं वास्तव आता जनतेलाही कळलेलं आहेे.ज्या नाक्यांपासून तुलनेनं कमी रसद मिळते किंवा अजिबातच मिळत नाही ते नाके बंद करून सरकारनं फार मोठा त्याग केलाय असा आभास केला जातोय.मात्र जे नाके मोठी रसद पुरवितात त्यांना अभय दण्यात आलंय हे झाकण्याचाही प्रयत्न होतोय.े मात्र कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी हे वास्तवही जनतेच्या लक्षात आलं य.त्यामुळं अजित पवार या नि र्णयाचा लाभ होईल हे जे गृहित धरून चाललेले आहेत ते खरं नाही.पंधरावर्षे झापलेल्या आघाडी सरकारनं आता टोल बंद करू देत ,मराठ्यांना आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊ देत,लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याकांचा द र्जा देण्याचा प्रयत्न करू देत किंवा केंद्रात मोदी सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात जातीयतेढ वाढले असं सांगत जनतेचा कितीही बुध्दिभेद करू देत याचा काहीही फायदा सत्ताधाऱ्यांना होणार नाही.कारण मुळात जनताच सत्ताधारी आघाडीच्या कारभाराला विटली आहे.त्याचं प्रत्यंतर विधानसभेच्या वेळेस येणार आहे. अजित पवारांना कदाचित हे वास्तव समतजले असेल-नसेल पण ते शरद पवारांना नक्कीच समजले आहे.त्यामुळेच त्यांनी स्वतःला मुख्यमंत्री म्हणून जाहीर कऱण्यास विरोध करीत सामुहिक नेतृत्वाची भाषा वापरली आहे.सामुहिक नेतृत्वाचा मुद्दा पुढं केला की,पराभवाच्या जबाबदारीतून साऱ्यांचीच सहीसलामत सुटका होऊ शक ते.म्हणूनच स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर कऱण्याचा धोका ते स्वीकारायला तयार नाहीत.त्यांनी स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला आणि विधानसभेतही लोकसभेचीच पुनरावृत्ती झाली तर पक्षाची आणि व्यक्तीशः – पवारांची जी हानी होईल ती भरून येणारी नसेल..हे सारं शरद पवारांना माहिती असल्यानं ते मी दिल्लीतच बराय अशी भाषा करीत आहेत.मात्र हे सारं जरी खरं असलं तरी हातपाय गाळून तर बसता येत नाही ना..काही तरी करावंच लागेल,लोकांनुनयही करावा लागेल.टोल नाकेबंदाच्या नि र्णयाकडं याचं अगंान पहावं लागेल.लोकांना त्रास होतोय म्हणून हा नि र्णय झालेला नाही तर निवडणुकीच्या तोंडावर लोकांना खूष करण्याचा आणि त्यामाध्यमातून काडीचा आधार शोधण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे.एवढाच काय तो या टोल बंदीचा अ र्थ आहे.
एस.एम.देशमुख
