नवी दिल्ली ः राष्ट्रपतींच्या अभिमाषणावरील चर्चेच्या वेळेस बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणीबाणीचा आणि त्या काळात वृत्तपत्रांच्या झालेल्या मुस्कटदाबीचा उल्लेख केला.आणीबाणीत सरकार विरोधी वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद करून त्यांची कोंडी करण्याचा मोठाच प्रयत्न झाला होता.आज आणीबाणी नाही.मात्र माध्यमांचा आवाज बंद करण्यासाठी सरकार त्याच मार्गाचा अवलंब करताना दिसते आहे.सरकार विरोधी नकारात्मक बातम्या देणार्‍या वृत्तपत्रांच्या जाहिराती बंद करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.त्यामध्ये टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू,इकॉनॉमिक्स टाइम्स,द टेलिग्राफ,आणि आनंद बझार पत्रिका आदि मोठ्या दैनिकांचा समावेश आहे.राफेल प्रकरण उजेडात आणल्यानंतर हिंदुच्या जाहिराती मार्चपासूनच बंद केल्या गेल्या.जैन बंधूच्या टाइम्स ग्रुपच्या जाहिराती जूनपासून बंद करण्यात आल्या आहेत.टाइम्स नाऊ आणि मिरर नाऊच्या या टाइम्सच्या वाहिन्यांच्या जाहिराती देखील बंद केल्या गेल्या आहेत.लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस टाइम्सनं भाजप आणि मोदींच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा टाइम्सवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.टाइम्स ग्रुपला केंद्र सरकारकडून दरमहा 15 कोटी रूपयांच्या जाहिराती मिळतात.म्हणजे दरवर्षाला जवळपास 200 कोटींचा महसूल मिळतो.तो बंद होणार असेल तर टाइम्सचं मोठंच नुकसान झालेलं आहे.हिंदुला दर महा चार कोटींच्या जाहिराती मिळत त्या महसुलावर हिंदुला पाणी सोडावं लागत आहे.माध्यमांची आर्थिक कोंडी करून त्यांना आपल्या अंकीत करण्याची जुनी पध्दत आहे.भाजपचं केंद्रातील सरकार याच मार्गाचा अवलंब करताना दिसत आहे.
