केंद्र सरकारने जाहिरात धोरणात केलेले बदल,स्थानिक वाहिन्यां बंद करण्याचा काढलेला फतवा बघता सरकारला देशातील माध्यमं ठराविक लोकांकडेच केंद्रीत झालेले हवेत.जी भांडवलदारी घराणी वृत्तपत्रे,वाहिन्या चालवितात त्यानी ते समाजसेवा म्हणून तर सुरू केलेले ऩसते हे नक्की.आपल्या अन्य व्वयसायाला संरक्षण आणि आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेंच्या पुर्तीसाठी हातातील माध्यमांचा वापर केला जातो.म्हणजे विशिष्ट उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन माध्यमं सुरू केली जात असतल्याने त्याच्या अपेक्षांची पूर्तता करून किंवा त्यांना पाहिजे ते बहाल करून संबंधित ग्रुप आपल्या ताब्यात ठेवणें सरकारला शक्य असतं.त्यामुळंच छोटी,मध्यम वृत्तपत्रे बंद पडली पाहिजेत आणि स्थानिक चॅनेल्स देखील बंद झाली पाहिजेत असेच सरकारचे धोऱण दिसते.सरकारच्या या धोरणास मराठी पत्रकार परिषदेने पहिल्यापासूनच विरोध केलेला आहे.सरकारचा डाव आता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्याही लक्षात आल्यानेच आज लोकसभेत शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत यासाठी नव्या जाहिरात धोरणात बदल करा आणि निकोप ,सदृढ पत्रकारितेचं संरक्षण करा अशी मागणी केली आहे.नियम 377 अन्वये त्यांनी ही मागणी केल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या डीएव्हीपीच्या धोरणात छोट्या,मध्यम,प्रादेशिक वृत्तपत्रांना टाळे लावावे लागेल असे बदल केले गेले आहेत.डीएव्हीपीने जाहिरात यादीत येण्यासाठी ज्या जाचक अटी लादल्या आहेत त्याची पूर्तता करणे अनेकांना शक्य नाही.जी वृत्तपत्रे या अटी पूर्ण करणार नाहीत त्यांच्या जाहिराती तात्काळ बंद होणार आहेत.त्याचा फटका छोटया,जिल्हास्तरीय वृत्तपत्रांना अपरिहार्यपणे बसणार आहे. सरकारने हे टाळावे आणि छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचा सहानुभूतीने विचार करावा अशी मागणी चंद्रकांत खैरे यानी केली आहे.चंद्रकांत खैरे यांना मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने मनापासून धन्यवाद.कारण या मुद्दयाला कोणी तरी वाचा फोडणे आवश्यक होते .चंद्रकांत खैरे यांनी हे काम केले आहे.
