मुंबईः देशातील जिल्हा पातळीवर कार्यरत असलेल्या छोटया वृत्तपत्रांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा पक्का निर्धार सरकारनं केलाय असं दिसतंय.छोटया पत्रांची नाकेबंदी कऱणार नव नवे आदेश दररोज निघत आहेत.दोन दिवसांपुर्वी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून आरएनआयकडं वार्षिक विवरण पत्र सादर न करणार्‍या वृत्तपत्रांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने देशभरातील छोटया पत्रांच्या चालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.अगोदर डीएव्हीपीनं कित्येक नियतकालिंकांना यादीवरून काढून टाकले.त्यापाठोपाठ राज्यसरकारनं 324 नियतकालिकांना जाहिरात यादीवरून बाद करून टाकले, आरएनआयनं टायटल डि ब्लॉक करण्याचा सपाटा लावलेला आहे.हे सारं कमी होतं म्हणून की,स्वतःच तयार केलेल्या नियमांकडं दुर्लक्ष करीत आता विवरण पत्रे न भरणार्‍या नियतकालिकांच्या विरोधात तलवार उपसली गेली आहे.वास्तवात विवरण पत्रे भरले नसले तरी 500 रूपये दंड भरून वृत्तपत्र नियमित करण्याची तरतूद कायद्यात असताना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय असे फर्मान कसे काढू शकते असा प्रश्‍न मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम.देशमुख यांनी विचारला आहे.राज्यातील छोटया पत्रांच्या मालकांनी घाबरून न जाता विलंबशुल्क भरून आपले विवरण पत्र सादर करावे आणि वृत्तपत्र नियमित करून घ्योवे असे आवाहन मराठी पत्रकार परिषदेने केले आहे.
खरे पहाता सर्व आर.एन.आय. प्राप्त वृत्तपत्रांना (दैनिके, साप्ताहिके, पाक्षीके, मासिके, वा इतर) दर वर्षी ३१ मे पुर्वी वार्षिक विवरण पत्र कलम १९ (ड) नुसार सादर करणे गरजेचे असते हा नियम आहे. परंतू सन २०१४-१५ पासून ऑनलाईन वार्षिक विवरण पत्र सादर करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. परंतू पुर्वी ऑफलाईन वार्षिक विवरण पत्र सादर करावयाचे होते त्यावेळी त्यामध्ये भरपूर अडचणी होत्या या मध्ये टपाल वेळेवर न पोंहचणे, वार्षिक विवरणपत्रातील नोंदी न समजणे या मूळे अनेक वर्तमानपत्रांचे प्रकाशक/मालक वार्षिक विवरण पत्रे सादर केले नाहित किंवा विवरण पत्र पाठविणे महत्वाचे आहे त्यांना समजले नसावे परंतू आर.एन.आय.नेही विवरण पत्र न दाखल केलेल्या सदर वर्तमानपत्रांच्या मालक/प्रकाशकांना या बद्दल पत्राद्वारे सुचना केल्या नाहित किंवा कळविल्या नाहित.
 
अचानक आर.एन.आय. विभाग व सचिवांना साक्षात्कार झाला आणि कलम १९ (ड) नियमाची पायमल्ली करणार्‍या वृत्तपत्रावर कार्यवाही करून सदर वृत्तपत्रे बंद करण्याची तयारी केली आहे तर कांही वृत्तपत्रांचे आर.एन.आय. कडून टायटलच डि ब्लॉक करण्याचा सपाटा लावला आहे. परंतू प्रत्येक नोंदणीकृत प्रकाशनासाठी (वर्तमानपत्रे / नियतकालिके) प्रेस व नोंदणी कायदा, १८६७ आणि वार्षिक वृत्तपत्र केंद्रीय नियम १९५६ अन्वये फॉर्म २ मध्ये वार्षिक विवरण सादर करणे अनिवार्य आहे. वार्षिक विवरणपत्र सादर न केल्यास पीआरबी अधिनियम १८६७ अंतर्गत केवळ दंड आकर्षित करता येणार नाही असे असताना व वृत्तपत्राच्या संदर्भात प्रति प्रकाशन दिवस प्रतिमांची सरासरी संख्या मुद्रित केली जाते २००० पेक्षा जास्त नाही, चार्टर्ड अकाउंटंट / पात्र लेखा परीक्षकाने स्वरूपात प्रमाणपत्र आवश्यक नाही अशा प्रमाणपत्रा बाबतीतही आवश्यक नाही ( शैक्षणिक संस्था, धर्मादाय संस्था आणि संघटना ज्या प्रकाशित करतात सामान्यत: त्यांच्या सदस्यांच्या वापरासाठी आणि विक्रीसाठी नाही.) तरीही आपल्या वृत्तपत्रांचा खप २०००/प्रकाशन असल्यास व आपण विवरण पत्र सादर केलेल नसल्यास किमान या पुढे प्रति वर्ष ५००/-रू भरून आपले वृत्तपत्र नियमीत करून घेता येते. (DDO RNI, Payable at NEW DELHI या नावे धनादेश काढावा ) व पुढील २०१७-१८ चे वार्षिक विवरण १ मे ते ३१ मे २०१८ पर्यंत ऑनलाईन चालू झाल्यानंतर भरून घेवून आपले वृत्तपत्र नियमित करावे.
 
तरी वार्षिक विवरण न भरणार्‍या वृत्तपत्रांच्या प्रकाशक/मालकांनी घाबरून न जाता वरील प्रमाणे नियमांचे पालन करावे, अन्यथा नियम १९ (के) नुसार २००० रू दंड व सहा महिने कारावासाची सजा आहे. आणि हे शासन या बाबतीत सजग आहे. असे करेलही या करिता असा पत्रव्यहार चालू केला आहे / उद्योग केला आहे.

1 COMMENT

  1. He yogya nahi… Vruttapatrawar talwar
    .He dhoran chukiche aahe….Ase mhanata yenar nahi..Anek vruttapatra faqt RNI certificate gheun thevale aahet.te anek varsh band aahet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here