सत्तेचे लाभ एव्हाना साऱ्यांच्याच ध्यानात आले आहेत.पूर्वी माफिया,उद्यागपती आपणास अनुकूल उमेदवारांना मदत करीत आज तेच निवडणुका लढवत आहेत.शिवाय वेगवेगळ्या थरातील व्यक्तींनाही सत्तेमुळे आसपासच्या लोकांची झालेली भरभराट दिसते.त्यामुळं आपणही सत्तेत असावं असं वाटणारांची संख्या मोठी आहे.आपने सामांन्य माणसांच्या अपेक्षा वाढविल्याने अनेकांना खासदार व्हावे वाटायला लागले आहे.त्याचा परिणाम 2014च्या निवडणुकात उमेदवारांच्या सख्येत भरमसाठ वाढ झाल्याचे दिसेल.
1998 च्या लोकसभा निवडणुकीत 4,750 उमेदवार उभे होते.त्यानंतर दहा वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत हा आकडा जवळपास दुप्पट म्हणजे 7514 पर्यत गेला.सुरूवातीला डिपॉझिटची रक्कम 500 रूपये होती ती नंतर 25,000 रूपये झाली.आश्चर्य म्हणजे जे निवडणुकांना उभे राहतात त्यापैकी 25 टक्के उमेदवार आपले डिपप्रझिटही वाचवू शकत नाहीत.तरीही अर्ज भरले जात आहेत.या वेळेस हा आकडा लक्षणिय वाढेल असा टाइम्स ऑफ इंडियाचा अंदाज आहे.या बाबतची एक सविस्तर स्टोरी आज टाइम्सने प्रसिद्ध केली आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश,तामिळनाडू,महाराष्ट्र,बिहार,मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या मोठ्या राज्यात सरासरी प्रत्येक मतदार संघात 17 उमेदवार 2009मध्ये उभे होते.तामिळनाडूत हा आकडा 21 असा होता तर महाराष्ट्रात 17 होता.महाराष्टात 48 जागांसाठी 2004मध्ये 412 उमेदवारांनी अर्ज भरले होते.2009मध्ये त्यात दुप्पट वाढ होत तो 819वर गेला .यावेळेस तो आकडा आणखी वाढेल असे दिसते.खासदार व्हायचंय मला म्हणत निवडणुकांना सामोरं जाणाऱ्यंाची संख्या वाढतेय ही गोष्ट प्रगल्भ लोकशाहीसाठी स्वागतार्ह मानली पाहिजे.द
