खासदारांना हवीय दुप्पट पगारवाढ ,पेन्शन वाढ,अनेक सुविधा आणि बरंच काही…
लोकांच्या प्रश्‍नांची अक्षम्य हेळसांंड कऱणारे खासदार-आमदार स्वतःच्या हितसंबंधांबद्दल कमालीचे सजग आणि जागरूक असतात. महाराष्ट्रातील आमदारांचे लोकांच्या प्रश्‍नांवर कधीच एकमत होत नाही.मात्र स्वातःची वेतनवाढ आणि पेन्शनचा प्रश्‍न आला की,मतभेद,पक्षभेद विसरून सारेच हम सब एक है चे नारे देतात.त्यामुळं देशात सर्वाधिक वेतन आणि सुविधा तसेच पेन्शन महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळते..एका राज्यातील आमदार आपल्यापेक्षा जास्त वेतन आणि पेन्शन घेतात याची सल दिल्लीत खासदारांना होती.त्यामुळं आपल्यालाही वेतनवाढ आणि पेन्शनवाढ त्याचबरोबर अन्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत अशी त्याची मागणी होती,त्यासाठी प्रयत्नही होता.खासदारांना आत्ता जेवढी पगार आहे त्यात दुप्पट आणि पेन्शनमध्ये किमान 75 टक्के वाढ हवी आहे.भाजपचे खासदार योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या एका सांसदीय समितीने खासदारांना मालामाल कऱणार्‍या शिफारशी केलेल्या आहेत.
खासदारांना सद्या 50 हजार रूपये मानधन मिळते,ते दुप्पट म्हणजे किमान एक लाख करावे अशी समितीची शिफारस आहे.
माजी खासदारांना सध्या 20 हजार रूपये पेन्शन मिळते ते 35 हजार करावे अशी शिफारस आहे.( महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना 40 हजार रूपये पेन्शन मिळते)
याशिवाय देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या किमान 20-25 फेर्‍या मोफत असाव्यात,रेल्वे प्रवासात पत्नी किंवा पतीला मोफत एसी प्रथम वर्गाचा प्रवास करता येतो आता खासदाराबरोबर त्यांच्या पीएलाही मोफत प्रवास पास मिळावा अशी शिफारस केलेली आहे.अधिवेशन काळात 2000 रूपये प्रतिदिन भत्ता मिळतो तो देखील वाढून हवाय.सरकारी कर्मचार्‍यांना ज्या पध्दतीनं ठराविक काळात वेतनवाढ,महागाई भत्ते आपोआप मिळतात तशी व्यवस्था खासदारांनाही हवीय. शिवाय आरोग्याचा खर्च वाढल्याने त्यातही भरीव वाढ हवी आहे.अशाच स्वरूपाच्या साठ शिफारशी योगी आदित्यनाथ समितीने केलेल्या आहेत.या शिफाऱशी मान्य व्हायला वेळ लागणार नाही कारण त्याला कोणी विरोध करणार नाही.अनेक जणहिताचे निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणारे हे खासदार स्वतःचे विषय मात्र लगेच मार्गी लावतात.त्यामुळे येत्या अधिवेशनात खासदारांचे पगार वाढले तर आश्‍चर्य वाटण्याचं कारण नाही.या वेतनवाढीसाठी जे कारण दिलं गेलंय ते ही गंमतीशीर आहे.खासदारांना भेटायला येणार्‍यांना चहा-पाण्याचा खर्च दररोज एक हजारावर जात आहे अन्य खर्चही वाढले आहेत त्यामुळं आम्हाला वेतनवाढ हवीय असं खासदारांचं म्हणणँ आहे.
महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणार्‍या पेन्शनला विरोध करणारी एक जनहित याचिका मी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती.ती फेटाळण्यात आली.सरकारचा निर्णय आहे असं कोर्टानं सांगितलं.लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायचे सोडून स्वहिताचे निर्णय घेणे आणि त्यावर कोणाचाच अंकुश नसणे ही चिंताजनक बाब आहे.महाराष्ट्रात आमदारांच्या पेन्शनवर 120 कोटी रूपये सालाना सरकार खर्च कऱते मला वाटतं जनतेच्या पैश्याची ही लूट आहे.याच पध्दतीनं देशभरातील सारे आमदार आणि खासदार यांना मिळणारे वेतन,पेन्शन आणि सुविधांचा विचार केला तर या सार्‍या रक्कमेचा आकडा हजारो शकडो जाईल हे नक्की.लोकशाही म्हणतात ते हीच काय असा प्रश्‍नही यानिमित्तानं अनेकदा पडतो.टाइम्स ऑफ इंडियानं आजच्या अंकात यासंदर्भात सविस्तर रिपोर्ट दिला आहे.
