कोकणात अनेक विधानसभा मतदार संघात पुरूषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या जास्त असताना देखील रायगडसह संपूर्ण कोकणात प्रमुख राजकीय पक्षानी एकाही महिला उमेदवारास उमेदवारी दिलेली नसल्यानं महिला सबलीकरण केवळ कागदावरच असल्याचं दिसून आलंय.
रायगड जिल्हयातील सात विधानसभा मतदार संघात एकूण 138 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते.त्यात 6 महिलांचा समावेश होता.त्यात महाडला कॉग्रेसकडून पुष्पा जगताप आणि पेणमधून शेकापतर्फे निलिमा पाटील यांचे अर्ज दाखल करण्यात आले होते.मात्र काल य़ा दोन्ही महिला उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यानं हे अर्ज डमी होते हे स्पष्ट झालं आहे.रायगडमध्ये आता चार महिला अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत.परंतू प्रमुख राजकीय पक्षांकडून एकही महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात नाही.
शेकापच्या मीनाक्षी पाटील यांनी तीन वेळा अलिबाग विधानसभेचे प्रतिनिधीत्व केले आहे.त्यांचा अपवाद सोडला तर 1962 नंतर कोणत्याही मोठ्या पक्षाने एकही महिला उमेदवार दिलेला नाही.त्यामुळं जवळपास पन्नास टक्के मतदार असलेला एक मोोठा वर्ग नेतृत्वापासून वंचित राहिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्याने नगरपालिका,जिल्हा परिषदांसारख्या संस्थांमधून महिला चागल्या काम करताना दिसत आहेत.मात्र विधानसभा आणि लोकसभेतही महिलांना आरक्षण द्यावे ही मागणी अजून पूर्ण झालेली नसल्याने महिलांनी विधानसभा किंवा लोकसभेत पाठविण्यासाठी कोणताही प्रमुख राजकीय पक्ष उत्सुक नसल्याचं चित्र कोकणात तरी दिसत आहे.रायकीय पक्षांच्या या नकारात्मक भूमिकेबद्दल अनेक महिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
