महाराष्ट्रात केवळ एकाच शेतकर्‍यानं आत्महत्त्या केली आहे असं उत्तर देऊन देशाची दिशाभूल करणार्‍या केंद्र सरकारनं पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या संदर्भातही अशीच खोटी माहिती देऊन पुन्हा एकदा जनतेची फसवणूक केली आहे.देशात 2014मध्ये 113 पत्रकारांवर हल्ले झालेत हे सांगताना महाराष्ट्रातील अशा हल्ल्याची संख्या केवळ पाचच होती हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
भारताचे गृहराज्यमंत्री चौधरी यांनी आज ही माहिती लोकसभेत दिली आहे.गंमत अशी आहे की,महाराष्ट्रातही भाजपचेच सरकार असून महाराष्ट्रच्या गृहराज्य मंत्र्यांनी विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी विचारलेल्या लेखी प्रश्‍नाला उत्तर देताना महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षात 70 पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे सांगितले होते.म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आकडेवारीतही मोठी तफावत आहे.मात्र राज्य सरकारची आकडेवारी देखील फसवी असून पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीकडे जी आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यानुसार गेल्या तीन वर्षात राज्यात 186 पत्रकारांवर हल्ले झाले असून 2014मध्ये 82 पत्रकारांना जीवघेण्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले होते.
पत्रकारावरील वाढत्या हल्ल्याच्या संदर्भात आज लोकसभेत प्रश्‍न उपस्थित करून देशात किती पत्रकारांवर हल्ले झाले,? पत्रकारांवर हल्ले होऊ नयेत म्हणून सरकारकडं कोणती योजना आहे? यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली होती. .त्यावर गृहराज्यमंत्री चौधरी यांनी उत्तर दिलं पण त्यांनी दिलेली माहिती चुकीची आणि अर्धवट असून राज्य सरकारांच्या अपयशावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न सरकारनं केला असल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं केला आहे.
देशात पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशात घडल्याचे सरकारचं म्हणणं आहे.तेथे 2014 मध्ये 63 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.त्यानंतर बिहारचा क्रमांक लागतो.तेथे 22 पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.मध्य प्रदेशमध्ये सात महाराष्ट्रात पाच तर गुजरात आणि झारखंडमध्ये प्रत्येकी तीन पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.आंध्रप्रदेशात चार आणि आसाम आणि त्रिपुरात प्रत्येकी दोन पत्रकारांवर हल्ले झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले..पत्रकारांवरील हल्लयाचा आरोप असलेल्या 30 आरोपींना देशात अटक कऱण्यात आली आहे.अर्थातच ही आकडेवारी खरी नाही. महाराष्ट्रात बहुतेक प्रकरणात आरोपींना अटक झालेली नाही हे वास्तव असल्यानंच पत्रकारांसाठी स्वतंत्र कायदा असावा अशी मागणी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती करीत आहे.
देशात किती पत्रकारांचे खून झाले असे विचारले असता ती आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे सरकारनं सांगितलं आहे.पश्‍चिम बंगाची आकडेवारीच सरकारकडं उपलब्ध नाही तर केंद्रशासित प्रदेशात एकाही पत्रकारावर हल्ला झालेला नाही.2014 पासूनच पत्रकारांवरील हल्याची स्वतंत्र नोंद ठेवली जात असल्याचे गृहराज्य मंत्री चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.मात्र पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणाची चौकशी कऱण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.तसंच पत्रकारांच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं कोणतीही शिफारस सरकारकडं केलेली नाही असंही सागंण्यात आलं ..
