ऑनलाईन मिडिया ठरतोय सरकारसाठी डोकेदुखी
मुंबईः प्रिन्ट आणि इलेक्टॉनिक मिडियाची बोलती पूर्णपणे बंद केली गेल्यानंतर आता सरकारची वक्रदृष्टी ऑनलाईन मिडियाकडं वळली असून ऑनलाईन मिडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार एक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी आहे.माहिती आणि नभोवाणी मंत्री स्मृती इरानी यांनीच टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात ही माहिती दिल्याने पुढील काळात ऑनलाईन मिडियाला देखील वेगवेगळ्या संकटांना सामोंरं जावं लागण्याची शक्यता आहे.कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सोशल मिडिया साईटस् तसेच फेसबुकवर पोस्ट करणार्‍यांना दमच दिला आहे की,निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारा कोणताही मजकूर सहन केला जाणार नाही..त्यामुळं आगामी निवडणुकीपुर्वी ऑनलाईन मिडियाचा बंदोबस्त केला जाण्याची प्रक्रिया जोरात सुरू असल्याचे दिसते.
न्या.लोया याचं संश्यास्पद मृत्यू प्रकरण असेल किंवा अमित शहा यांचे चिरंजीव जय शहा यांच्या कंपनीची विद्यमान सरकारच्या काळात झालेली भरभराट असेल किंवा आधारच्या माहितीच्या विक्रीचे प्रकरण असेल अशा सरकारची नाकेबंदी कऱणार्‍या अनेक बातम्या ऑनलाईन मिडियानं जगासमोर आणल्या आहेत.सरकारच्या विरोधातील अशा बातम्यांबाबत मेनस्ट्रीम मिडिया अजूनही मौन धारण करून असताना ऑनलाईन न्यूजपेपर किंवा वेबसाईटच्या माध्यमातून दररोज सरकारचं नाक दाबण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे.त्यामुळं आता या मिडियासाठी आचारसंहिता तयार करण्याच्या नावाखाली या मिडियावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे.न्यूजपेपर असतील किंवा इलेक्टॉनिक मिडियावर सरकारी नियंत्रण आहे.मात्र ऑनलाईन मिडियाबाबत अशी कोणतीही व्यवस्था नाही.एखादे वृत्तपत्र सुरू करायचे असेल तर त्यासाठी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपरकडं नोंदणी करावी लागते.सेटलाईट टीव्हीसाठी देखील स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली गेलेली आहे.मात्र ऑनलाईन न्यूजपेपर सुरू करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आज तरी गरज नाही.त्यामुळं ज्यांंना कुणाला व्यक्त व्हावं वाटतं असे पत्रकार स्वतःचे ब्लॉग सुरू करतात किंवा वेबसाईट सुरू करून व्यक्त होत असतात.बहुतेक वेबसाईट्सचा सूर हा सरकार विरोधी असल्याने सरकार त्रस्त झालेले असल्याने यावर नियंत्रण असले पाहिजे असे सरकारला तीव्रपणे वाटायला लागले आहे.आता हे नियंत्रण कशा स्वरूपाचे असेल हे स्पष्ट झालेले नाही.फेसबुकवरील पोस्टच्या अनुषंगानं अनेकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि द वायर सारख्या बेवसाईटवर अमित शहा यांच्या चिरंजीवांनी 100 कोटींचा नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केलेला आहेच.हे सारं असताना सरकार अजून कोणते निंयत्रण आणू पाहात आहे हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.–
उद्याचा बातमीदार
चांगली माहिती मिळत आहे
धन्यवाद