एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ही देशातील वरिष्ठ पत्रकारांची संघटना किती बोटचेपी आहे याचं प्रत्यंतर वारंवार येत असतं.मध्यंतरी पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना जेव्हा एबीपी न्यूजचा राजीनामा द्यावा लागला त्या प्रकरणात डबलडोलकी भूमिका बजावत उशिरानं निषेधाचं पत्रक गिल्डनं काढलं पण त्यात ना वाजपेयींचं नाव होतं ना एबीपी न्यूजचं.एडिटर्स गिल्डनं पुन्हा एकदा आपल्या याच धोरणाचा प्रत्यय आणून देत लैगिक छळाचे आरोप असलेल्या तरूण तेजपाल आणि एम.जे.अकबर यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई केली आहे.या कारवाईबद्दल एडिटर्स गिल्डचं अभिनंदन करण्यासारखी स्थिती नक्कीच नाही.कारण कारवाई योग्य असली तरी वेळ चुकीची आहे.तरूण तेजपाल याचं प्रकरण होऊन तीन वर्षे लोटली आहेत.एम.जे.अकबर यांच्यावर आरोपालाही तीन महिने उलटून गेले आहेत.त्यानंतर एडिटर्स गिल्डला आज उपरती झाली असेल तर ते हास्यास्पद आहे.तरूण तेजपाल आणि एम.जे.अकबर हे दोन्ही प्रभावशाली संपादक होते.त्यामुळं या बडयांवर लगेच कारवाई करण्याची हिंमत एडिटर्स गिल्डनं दाखविलेली नाही.उलटपक्षी तरूण तेजपालच्या अत्याचाराची बळी ठरलेली महिला पत्रकार असेल किंवा प्रिया रमाणी असतील यांनी न घाबरता समोर येत तेजपाल असेल किंवा अकबर याचं खरं रूप जगासमोर आणलं.त्यानंतर आता गिल्ड कारवाई करणार असेल तर ती हास्यास्पद या सदरात मोडणारी आहे.दोघांच्याही विरोधात खटले सुरू आहेत.या खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत ही कारवाई असेल असे गिल्डनं म्हटलं आहे.ही कारवाई योग्य वेळी झाली असती तर त्याला अर्थ होता.आज ही कारवाई अर्थहिन ठरते.
मध्यंतरी असं दिसून आलंय की,पत्रकार संघटना देखील आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसरत सुरू असते.अनेक पत्रकार संघटना कुठल्या तरी पक्षाच्या मांडलिक बनलेल्या आहेत.त्यामुळं श्रमिक हे नाव धाऱण करणार्‍या संघटना श्रमिक पत्रकारांच्या हिताच्या गोष्टींकडं देखील दुर्लक्ष करतात.मजिठियाची अंमलबजावणी कऱण्यासाठी श्रमिक नाव धारण करणार्‍या संघटनांनी लढणं अपेक्षित असतं पण तसं कुठं दिसत नाही.त्या मूग गिळून असतात आणि भलत्याच गोष्टीचं श्रेय लाटण्यासाठी त्या धावत पुढे येतात.संघटनांनी स्वतंत्रपणे भूमिका घेतल्या पाहिजेत,कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पत्रकाराच्या हक्काची आणि हिताची भाषा केली पाहिजे ही अपेक्षा आता पूर्ण होताना दिसत नाही.त्यामुळं पत्रकार एकाकी पडताना दिसत आहेत.सरकार पत्रकारांबरोबर नाही,मिडिया हाऊसेसची साथ नाही,समाजही पत्रकारांकडं ते आपला आवाज आहेत या भूमिकेतून पहायला तयार नाहीत आणि पत्रकार संघटनाही बर्‍याचदा बोटचेपे धोरण स्वीकरत असतील तर पत्रकारांना कोणी वाली उरलेला नाही या निष्कर्षाप्रत यावं लागतं.
