आली निवडणूक पर्वणीःमोठया पत्रांचे मालक मालामाल
पेड न्यूजचा धंदा जोरात,बदनाम मात्र होताहेत पत्रकार
19 जानेवारीच्या अंकात टाइम्स ऑफ इंडियानं मोठया पत्राचं रड
गाणं गाणारं संपादकीय लिहिलं होतं.वृत्तपत्रांना भेडसावणार्या विविध समस्यांमुळं वृत्तपत्रांसोर अनंत अडचणी कश्या उभ्या राहिल्या आहेत यावर त्यांनी मतप्रदर्शन केलं होतं.मात्र निवडणूक काळातील पेड न्यूजचा त्यात उल्लेख नव्हता.गेल्या दोन -तीन निवडणुकांपासून वृत्तपत्रांच्या पेडन्यूजचा बाजार चांगलाच बोकळला आहे.पेडन्यूज म्हणजे बातमी विकणे.बहुतेक मोठ्या पत्रांनी हा धंदा जोमानं चालविला आहे.यात पत्रक ार केवळ भरडलाच जात आहे असं नाही तर बदनामही होत आहे.प्रत्येक जिल्हा प्रतिनिधी किंवा वार्ताहरला पत्रांनी पेडन्यूजचे लक्ष्य ठरवून दिले आहे.त्यांनी संबंधित उमेदवाराकडं जायचं जाहिरातीच्या नावाखाली पेडन्यूज जमा करायची आणि ती वर्तमानपत्रांकडे पाठवायची असा हा मामला.वार्ताहर किंवा पत्रकारांनी जाहिरात दिली तर त्यात पंधरा टक्के कमिशन त्याला मिळतं पण पेडन्यूज प्रकरणात दलालाचे हात काळे अशीच पत्रकार-वार्ताहराची अवस्था असते.म्हणजे कमिशन मिळत नाही.सर्व रक्कम मालकाकडं पाठवावी लागले.बदनामी मात्र पत्रकाराची होते.एखादया उमेदवारानं पेडन्यूज दिल्यानंतर तो त्या पत्राचं नाही तर त्या वार्ताहराचं नाव शेकडो लाकांना सांगत कसे पैसे दिले हे तेल-मीठ लावून सांगत असतो.पत्रकारांकडं बघण्याचा जो नकारात्मक दृष्टीकोन समाजात पसरला आहे त्यामागं पेड न्यूजचा मोठा हातभार आहे.एखादया उमेदवारानं पेड न्यूज दिली नाही तर त्याची बातमी येत तर नाहीच उलट त्याच्य विरोधात बातम्या येतात.यावर बंधनं आणण्यासाठी जिल्हा स्तरावर समित्या वगैरे असल्या तरी गेल्या वर्षात अपवाद वगळता एकाही मालकाला पेड न्यूज घेतल्याबद्दल काही शिक्षा झालीय असं झालेलं नाही.अधिकारी आणि ती समिती देखील मालकांना सांभाळून असते.त्यामुळं हे घडतं.
आजच्या लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीत याबाबतची बातमी प्रसिध्द झाली आहे.त्यातून बातमी विकण्याचा मालकांचा धंदा किती जोरात सुरू आहे याचा अंदाज येऊ शकतो.ती बातमी येथे आहे त्या स्वरूपात लोकसत्ताच्या सौजन्यानं आम्ही देत आहोत.या बातमीतही पेडन्यूजचा धंदा मालकांचा असल्याचंच म्हटलं आहे.पत्रकारांना त्यासाठी जबाबदार धरलं गेलेलं नाही ही त्यातली समाधानाची गोष्ट आहे.
———————————————–
विविध दैनिकांच्या वृत्तविक्रीच्या योजना जोरात
नागपूर… माध्यमांची विश्वासार्हता गहाण टाकतानाच लोकशाहीतील समान संधीच्या तत्त्वालाही तिलांजली देणाऱ्या ‘पेड न्यूज’ नामक वाळवीने अनेक वृत्तपत्रांना ग्रासले असल्याचे भीषण चित्र याही निवडणुकीत राज्याच्या सर्वच विभागांत दिसत आहे. काही आघाडीच्या वृत्तपत्रांनी उमेदवारांसाठी विकाऊवार्तेची खास पॅकेजेस तयार केली असून, आपणच माध्यम क्षेत्रातील मानबिंदू आहोत, असा टेंभा मिरविणाऱ्या एका वृत्तपत्राने तर यातही आघाडी घेतली आहे. लोकांचे मत आपल्याकडेच आहे, असे भासवून या वृत्तपत्राने सर्वाधिक दोन, तीन आणि पाच लाख रुपयांची पॅकेजेस निवडणुकीच्या बाजारात आणली आहेत.
काही वर्षांपूर्वी एक-दोन वर्तमानपत्रांतूनच हा भ्रष्ट प्रकार चालत असे. आता मात्र प्रत्येक निवडणूक ही आपली तुंबडी भरण्याची पर्वणी अशीच बहुतांश वर्तमानपत्रांच्या व्यवस्थापनाची वर्तणूक दिसते. अर्थात याला काही अपवाद आहेतच. एकदा निवडणूक घोषणा झाली की अनेक वर्तमानपत्रे वेगवेगळी पॅकेजेस तयार करून उमेदवारांच्या दारात उभी राहतात. नागपूर महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली तशी पॅकेजेसही तयार झाली, पण उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशीपर्यंत ती बाहेर आली नव्हती. बुधवारी निवडणूक चिन्हांचे वाटप होताच अनेक वर्तमानपत्रांचे विपणन प्रतिनिधी उमेदवारांच्या दारात दिसत आहेत. हीच परिस्थिती अन्य शहरांतही आहे. व्यवस्थापनाकडूनच ‘पेड न्यूज’ घेण्याचे आदेश येत असल्याने त्या-त्या वृत्तपत्रांतील पत्रकारांनाही नाइलाजाने त्यापुढे झुकावे लागत असल्याचे सांगण्यात येते.पेड न्यूज व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आपणांसच लोकांचे मत समजते, असा समज असलेल्या एका वृत्तपत्राने कोळशाने काळे झालेल्या हातांनी बातमीच विक्रीस काढली आहे. या वृत्तपत्राच्या शहर आवृत्तीत दोन लाख रुपयात नागपूर शहराच्या पानावर ८x१२ सें.मी. आकाराची एक जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. मात्र हे एका जाहिरातीवर दहा बातम्या असे पॅकेज आहे. त्यात या एका जाहिरातीसोबतच २x१० सें.मी. आकाराच्या दहा बातम्या प्रकाशित केल्या जाणार आहेत. तीन लाख रुपयाच्या पॅकेजमध्ये १२x१५ सें.मी. आकाराची एक जाहिरात आणि १०x१२ सें.मी. आकाराच्या १२ बातम्या, तर पाच लाख रुपयाच्या पॅकेजमध्ये १२x१५ सें.मी. आकाराची एक जाहिरात आणि उमेदवाराच्या दोन मुलाखती, तसेच १२x१५ सें.मी.आकारच्या १५ बातम्या प्रकाशित केल्या जाणार आहेत. नागपूर महापालिकेत चार सदस्यांचा एक प्रभाग असून त्याचाही लाभ या वर्तमानपत्राने घेतला आहे. प्रभागातील चारही उमेदवारांनी एकत्रित पॅकेज घेतल्यास त्यांना सवलत देण्यात येत आहे. याशिवाय, बातमीदारांसाठीही खास पॅकेज आहे. त्यांनी ग्राहक शोधल्यास १५ टक्के अडत (कमिशन) देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. यातील आणखी एक भ्रष्ट बाब म्हणजे, पॅकेज न घेणाऱ्या उमेदवाराचे नाव मतदान होईपर्यंत कोणत्याही बातम्यांमध्ये येता कामा नये, अशी तंबी संपादकीय विभागाला देण्यात आली आहे.
असाच प्रकार स्वत:ला देशातील अत्यंत विश्वसनीय वृत्तपत्र म्हणवून घेणाऱ्या एका दैनिकाने केला आहे. विकाऊवार्ता पॅकेजमध्ये त्यांचा क्रमांक दुसरा लागतो. त्यांनी दोन लाख रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. यात १०x२ सें.मी.च्या सात बातम्या, तसेच उमेदवार म्हणेल त्या दिवशी तेवढय़ाच आकाराची जाहिरात छापण्यात येणार आहे. शिवाय, ज्या उमेदवाराला पॅकेज देणे जमत नसेल त्यांना २७ हजार रुपयांत १०x२ सें.मी. या आकाराची एक बातमी प्रकाशित करवून घेता येईल. नव्या भारताचा आरसा म्हणविणाऱ्या एका दैनिकाने १.७५ लाख रुपयांचे पॅकेज दिले आहे, तर लोकशाही स्वरूपाच्या बातम्या देण्याचा दावा करणारे दैनिकही यात मागे नाही. युवा भारतासाठी संघशक्तीने काम करीत असलेले दैनिकही कर्मफळाची इच्छा करू नये, असे म्हणता म्हणता या पेडन्यूजच्या बाजारात आकर्षक पॅकेज घेऊन उतरल्याचे सांगण्यात येत असून, मतदानाच्या दिवसापर्यंत दररोज ३x१० सें.मी.आकारच्या बातम्या, याशिवाय विशेष बातमीपत्र असे ते पॅकेज आहे.
रोज सकाळी सकाळी वाचकांदारी येणाऱ्या एका दैनिकाच्या पॅकेजचे स्वरूप एक लाख रुपयांत ३x१० सें.मी. आकाराच्या नऊ बातम्या आणि दोन लाख रुपयांत ३x१० से.मी. आकाराच्या १५ बातम्या असे असल्याचे समजते. तर बातम्या हे पुण्यकर्म आहे, असे भासवीत एका दैनिकाने २x१० से.मी. आकाराची जाहिरात शहर आवृत्तीच्या पहिल्या पानावर किंवा ‘मास्टहेड’च्या खाली दीड ते दोन से.मी.ची जाहिरात, तसेच पान दोन किंवा तीनवर प्रचाराची बातमी मतदानाच्या दिवसांपर्यंत प्रकाशित केली जाईल, असा विश्वासार्हतेचा बाजार भरविला आहे.
या पॅकेजमध्ये देण्यात येणाऱ्या बातम्या वाचकांच्या आणि खासकरून निवडणूक आयोगाच्या डोळ्यांवर येऊ नयेत याची खास खबरदारी यंदा घेण्यात येत असल्याचेही दिसते. तरीही काही वृत्तपत्रांतून एकाच पानावर अगदी आजूबाजूला प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना प्रचंड प्रतिसाद अशा स्वरूपाच्या प्रचारकी थाटाच्या बातम्या आता वाचकांच्या माथी मारल्या जात आहेत.
भूमिका वृत्तपत्रांची..
या भ्रष्ट प्रकाराबद्दल नागपूरमधील विविध वृत्तपत्रांची अधिकृत भूमिका जाणून घेण्यासाठी ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्या व्यवस्थापनाशी वा संपादकांशी संपर्क साधला असता, त्या सर्वानी पेड न्यूज प्रकारास आपल्या वृत्तपत्राचा कट्टर विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. लोकमत समूहाचे जाहिरात विभागप्रमुख आसमान सेठ यांनी, ‘‘आमच्याकडे पॅकेज नावाची कोणतीच गोष्ट नाही. उमेदवार जाहिरात देऊ शकतो,’’ असे सांगतानाच उलट, ‘‘मला वाटते, तुमच्याकडे (‘लोकसत्ता’मध्ये) पॅकेज असतात. आमच्याकडे नाही,’’ असा आरोप केला. ‘सकाळ’चे विपणनप्रमुख सुधीर तापत, ‘नवभारत’चे महाव्यवस्थापक – जाहिरात विभाग शेखर चहांदे, ‘तरुण भारत’चे व्यवस्थापकीय संचालक व विपणनप्रमुख (प्रभारी) सुनील कुहीकर यांनीही त्यांच्या-त्यांच्या दैनिकांत पेड न्यूज घेतली जात नाही असे सांगितले. ‘पुण्यनगरी’चे संपादक रघुनाथ पांडे, दैनिक ‘भास्कर’चे संपादक प्रकाश दुबे, ‘लोकशाही वार्ता’चे कार्यकारी संपादक श्याम पेठकर यांनीही हा भ्रष्ट प्रकार आपल्या दैनिकात चालत नसल्याचे स्पष्ट करीत त्याचा निषेध केला.