छोटया पत्रांचे अस्तित्व संपुष्टात आणून
मिडियाचे एकाधिकारशाहीकरण धोक्याचे..

हाराष्ट्रातील 324 नियतकालिकं सरकारच्या जाहिरात यादीवरून वगळली आहेत.म्हणजे या नियतकालिकांना यापुढं सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत.अंक नियमित निघत नाहीत,अंक माहिती कार्यालयाला पाठविली जात नाहीत,आरएनआय नोंदणी प्रमाणपत्र नाही अशी कारणं यासाठी दिली गेली आहेत.कारणं काहीही दिली गेली असली तरी  सारा मिडिया बड्या आणि मुठभर भांडवलदारी व्यवस्थेच्या ताब्यात देण्याच्या योजनेची ही सुरूवात आहे.मिडियाचे एकाधिकारशाहीकरण ही राज्यवस्थेसाठी सोयीची गोष्ट असल्याने वाटचाल त्या दिशेनं सुरू आहे.त्यामुळं  अगोदर डिएव्हीपीच्या यादीवरून 700 नियतकालिकं हद्दपार केली गेली आता महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 324 नियतकालिकं यादीवरून उडविली गेली आहेत.आणखी किमान 400 नियतकालिकांची यादी तयार असून पुढील महिन्यात त्याच्या देखील नोटिसा निघणार आहेत.या सरकारी धोरणाला दोन कारणांसाठी विरोध झाला पाहिजे.पहिलं म्हणजे मिडियाच्या एकाधिकारशाहीमुळं लोकशाहीलाच मोठा धोका निर्माण होणार आहे आणि दुसरं म्हणजे ज्यांना यादीवरून काढून टाकत आहात त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची देखील संधी दिली गेली नाही.हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे.त्यामुळं आमची मागणी आहे की,कोणी कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नसेल तर अशांना किमान सहा महिन्याची संधी दिली जावी त्यासाठी सरकारनं अत्यत घाईगडबडीने घेतलेल्या या निर्णयाला सहा महिने स्थगिती दिली जावी असं होणार नसेल तर राज्यातील जिल्हा आणि तालुकास्तरावीरल ब आणि क वर्गातल्या वृत्तपत्रांना ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल.अन्यथा कोणतंही कारण सांगून,कोणालाही सरकारी यादीवरून वगळले जावू शकते.नाकेबंदीचा भाग म्हणून कोणी कोर्टात जावून एकतर्फी न्याय मिळवू नये म्हणून कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले जात आहे.

मराठी पत्रकार परिषद वृत्तपत्रांच्या मालकांना बरोबर घेऊन लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे.त्या अगोदर येत्या 26 तारखेला प्रत्येक जिल्हयातील पत्रकारांनी आपआपल्या जिल्हयातील पालकमंत्र्यांना या संबंधीचे निवेदन देऊन आपली भूमिका मांडावी.यासाठी जिल्हा पत्रकार संघांनी पुढाकार घ्यावा अशा सूचना मराठी पत्रकार परिषदेने जिल्हा संघांना दिल्या आहेत.कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक वृत्तपत्रांचे अस्तित्व संपवून टाकणार्‍या सरकारी भूमिकेच्या विरोधात आवाज उठविलाच पाहिजे.त्यासाठी पुन्हा एकदा सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे असे आवाहन मराठी पत्रकार परिषद करीत आहे.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here