अहमदाबाद- डयुटीवर असताना एखादया पत्रकाराला अपघात झाला तर त्याच्या इलाजाचा सारा खर्च तो पत्रकार ज्या कंपनीसाठी काम करतो त्या कपनीने दिला पाहिजे.तसा नियम आहे.मात्र अनेकदा असं होत नाही.अपघात झाला की,कंपनी हात झटकून मोकळी होते.मागे कोल्हापूर रस्त्यावर एक अपघात झाला होता.त्यात एका पत्रकाराचे निधन झाले.त्याच्या खिश्यात संबंधित दैनिकाचे ओळख पत्र देखील सापडले पण दुदैर्वानं संबंधित दैनिकाने हात झटकत तो रिपोर्टर आता आमच्यासाठी काम करीत नव्हताच असा पवित्रा घेत संबंधित पत्रकाराच्या नातेवाईकाला कसलीही मदत देण्यास नकार दिला.अशीच एक घटना अहमदाबादेत स्नेहल वाघेला नावाच्या एका महिला पत्रकाराच्या बाबतीत घडलीय.स्नेहल अहमदाबादमध्ये एका चॅनलसाठी काम करायची. एका स्टोरीवर काम करीत असताना शूटिंग करताना ती रेल्वेच्या पटरीवर पडली.त्यात स्नेहलचे दोन्ही पायांना दुखापत झाली आणि ती जायबंदी झाली.सात ते आठ लाख रूपये खर्च केले गेले.मात्र ती अजूनही स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकली नाही.मात्र ती ज्या जिया न्यूज वाहिनीसाठी काम करीत होती त्या वाहिनीने स्नेहलला दमडीचीही मदत केली नाही.रेल्वे प्रशासनाकडूनही काही मिळाले नाही.जवळ जे होतं ते इलाजासाठी संपलं.चार महिन्यापासून नोकरी नाही.वृध्द आई-वडिलांचा ऐकमेव आधार असलेली स्नेहल आता स्वतःचा निराधार झाली आहे.स्नेहलनं अजून चॅनलच्या विरोधात कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली नाही कारण चॅनलच्या व्यवस्थापनाला दया येईल आणि ते काही मदत करतील अशी वेडी आशा तिला वाटत होती.मात्र ती आता फोल ठरली असून जिया न्यूज चॅनलने हात झटकत स्नेहलचा आता चॅनलशी काही संबंध नसल्याचे जाहीर केले आहे.27 वर्षाची स्नेहल सध्या विविध दैनिकांसाठी काही लेखन करून चार पैसे मिळवत आहे.मात्र फ्रिलान्सींगनं काही होत नाही हे वास्तव तिला लक्षात येत आहे.खरं तर अहमदाबादमधील पत्रकार संघटनांनी हा विषय धसास लावायला हवा होता पण आपल्या नोकरीवर गदा येईल या भितीने कोणी बोलायला तयार नाही.
पत्रकारांचं जीवन कमालीचं अस्थिर झालेलं असताना आणि कोणत्या वेळी काय होईल याची जराही शाश्वती उरलेली नसल्याने प्रत्येक पत्रकाराने मेडिक्लेम धेणे आवश्यक आहे.काही राज्यांनी पत्रकारांची मेडिक्लेम पॉलिसी उतरविण्याचे उत्तरदायीत्व उचलले आहे.आमची मागणी आहे की,देशातील प्रत्येक पत्रकाराचा विमा केंद्र सरकारने उतरविला पाहिजे.जेणे करून पत्रकाराला संकटसमयी देखील स्वाभिमानाने परिस्थितीला सामोरं जाता येईल.सरकार हे करणार ऩसेल तर सर्वच पत्रकार संघटनांनी किमान आपल्या सदस्यांचे विमे उतरविले पाहिजेत,जेणे करून वेळ आलीच तर पत्रकाराला कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येणार नाही.
