*स्‍वसंरक्षासाठी आयपीसी कायद्यात दोन वेळा
बदल करणारे सरकारी अधिकारी पत्रकार
संरक्षण कायद्याबाबत तिच तत्परता का दाखवत नाहीत?*
*मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांचा विधानसभेत सवाल*
मुंबई, दि. 1 – गेल्या सहा वर्षात 17 हजार 682 अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाले म्हणून जनतेच्‍या अधिकारांवर गदा आणत सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्‍वसंरक्षार्थ आयपीसीच्‍या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक तात्‍काळ मांडले तेच अधिकारी तीच तत्परता चार वर्षात 337 पत्रकार आणि 52 मिडिया हाऊसवर हल्ले झाले म्हणून पत्रकार संरक्षण कायदा करण्‍याबाबत का दाखवत नाही, असा सवाल आज मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केला
भारतीय दंड संहिता 1860 च्‍या कलम 332, 333 आणि 353 मध्‍ये सुधारणा सुचविणारे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्‍यात आले होते. या विधेयकावर बोलताना आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी हे विधेयक जनतेच्‍या घटनादत्‍त अधिकारावर गदा आणणारे तर नाही ना ? असे सांगतच पत्रकारांवरील हल्‍याचा विषयही त्‍यांनी मांडला. ते म्‍हणाले की, राज्‍यात भाजपाचे सरकार आल्‍यानंतर सेवा हमी कायदा करण्यात आला. त्‍यानंतर या राज्‍यातील जनतेला आपल्‍या हक्‍काची जाणिव झाली. त्‍याला ज्‍या सेवा मिळायला हव्‍यात म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांना जाब विचारू लागले. त्‍यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्यात बदल करण्‍यास सुरूवात केली तर नाही ना? पहिला बदल 10 जुलै 2015 रोजी करण्यात आला आाणि सामान्‍य जनतेचा न्यायालयीन तक्रार (खाजगी तक्रार) करण्‍याचा अधिकार काढून घेण्‍यात आला. आयपीसीच्‍या 156 कलम 3 नुसार जनतेला एखाद्या प्रकरणी पोलिस अधिकारी गुन्‍हा दाखल करून घेत नसेल तर मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊन खाजगी तक्रार करण्‍याचा अधिकार होता. मात्र हा अधिकार 10 जुलै 2015 रोजी कायद्यात झालेल्‍या बदलानंतर सरकारी कामात अडथळा म्हणून अधिकाऱ्यांनी हा अधिकार काढून घेतला. जर भ्रष्‍टाचार किंवा अॅट्रॉसिटी नुसार एखादी तक्रार दाखल करून घेतली जात नसेल तर जनतेला खाजगी तक्रार करण्‍याचा अधिकार होता तो जनतेने आणि जनप्र‍तिनिधींनी गमावला. आता तेच अधिकारी कलम 332, 333, 353 मध्‍ये बदल करू पाहत आहेत. आयपीसीच्‍या 332 कलम केवळ दुखापत किंवा अपमानित केले म्हणून लावण्‍यात येते तर 333 कमल नुसार गंभीर दुखापत असेल तर वापरता येते तसेच 353 कलम हे बळजबरीने दबाव टाकणे अशा घटनेत लावण्‍यात येते. आता प्रस्‍तावित करण्यात आलेल्‍या बदलानुसार या तीन्‍ही गोष्‍टी समान आहेत असे मानण्‍यात याव्‍यात असे सरकारी अधिकारी म्‍हणत आहेत. तसेच ही कलमे आतापर्यंत अदखलपात्र गुन्ह्याची होती ती आता दखलपात्र करून या कलमाची सुनावनी आतापर्यत मॅजिस्ट्रेटकडे होत होती ती आता सत्र न्‍यायालयात होणार. तसेच दोन आणि तीन वर्षांच्‍या शिक्षेची तरतूद वाढवून त्‍यामध्‍ये पाच वर्षे करण्यात आली आहे. हे सारे बदल सरकारी अधिकाऱ्यांचे लाड करणारे तर नाहीत ना? तसेच ते सामान्‍य जनतेच्‍या अधिकारावर गदा तर आणणारे नाहीत ना ? विशेषतः जनआंदोलने करताना जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला घेराव घातले तरी मग ही कलम लावून सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून आंदोलकांना गुन्‍हेगार ठरवण्‍यात येणार तर नाही ना ? अशी भिती आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी व्‍यक्‍त केली. हे कायद्यातील बदल अधिकाऱ्यांनी का सुचविले तर सहा वर्षात 17 हजार 682 अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाले म्हणून हाच नियम लावायचा तर गेल्या चार वर्षांत 377 पत्रकार आणि 52 मिडिया हाउस यांच्यावर हल्ले झाले गेली दोन अडीच वर्षे पत्रकार संघटना पत्रकारांच्या संरक्षणाचा कायदा करा अशी मागणी करत आहे. मग ते विधेयक याच तडफेने अधिकारी का आणत नाहीत. झी २४ तास चे संपादक उदय निरगुडकर यांना धमकावण्याची घटना ताजी आहे तर कालच पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला तो रुग्णालयात उपचार घेतो आहे. ग्रामीण पत्रकारांपासून संपादक उदय निरगुडकर यांच्या पर्यंत विविध हल्ल्यांच्या घटना घडत असताना मग हे सरकारी अधिकारी स्वतःच्या संरक्षणासाठी कायद्यात बदल सुचवितात तीच तत्परता पत्रकारांच्या कायद्याबाबत का दाखवत नाहीत? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला. तसेच खून, दरोडे बलात्कार अशा जनतेला त्रास होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होते म्हणून किती कायद्यात बदल करण्यात आले ? याची आकडेवारी सरकारने स्पष्ट करण्यात यावी. असे सांगत पत्रकार संरक्षण कायदा तत्काळ आणवा अशी मागणी या निमित्ताने आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
