सीमा भागातील मराठी पत्रकारांनाही अधिस्वीकृती ,पेन्शन मिळाली पाहिजे
कोल्हापूर येथे बेळगावमधील पत्रकार मित्र भेटले.सीमावासी जनेतेच्या म्हणून तर अनेक समस्या आहेतच त्याचबरोबर सीमा भागातील पत्रकारांच्याही वेगळ्या समस्या आहेत .सीमा भागातील पत्रकारांची अवस्था न घरका न घाटका अशी आहे.म्हणजे कर्नाटक सरकार धड जाहिराती देत नाही किंवा धड अधिस्वीकृती किंवा पेन्शनही मराठी पत्रकारांना देत नाही.म्हणजे मराठी पत्रकारांना पेन्शन किंवा अन्य लाभ देऊ नयेत असा तर काही नियम नाही मात्र ते लाभ दिलेही जात नाहीत.आमचा संबंध नाही म्हणून महाराष्ट्र सरकारही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत असते.महाराष्ट्र सरकार पत्रकारांना जे पुरस्कार देते त्यात सीमा भागातील पत्रकारांचा समावेश केला जातो.वर्षातून ज्या चार-पाच दर्शनी जाहिरातीही सरकार देते पण बेळगाव पत्रकार संघाचे अध्यक्ष कृष्णा शहापूरकर सांगत होते,आम्हाला अधिस्वीकृती काही दिली जात नाही.सध्या पेन्शनची महाराष्ट्रात चर्चा आहे आम्हाला पेन्शन मिळणार की नाही याबद्दलही आम्हाला कळलेलं नाही.त्यांनी विनंती केलीय की,महाराष्ट्रातील पत्रकारांना ज्या सवलती मिळतात त्या आम्हालाही मिळाल्या पाहिजेत.कारण कर्नाटक सरकारच्या दादागिरीला न जुमानता आम्ही मराठी वृत्तपत्रे चालवतो तसेच मराठी वर्तमानपत्रांसाठी काम करतो.बेळगावमध्ये तरूण भारत,रणझुंजार,वार्ता,स्वतंत्र प्रगती ही दैनिकं निघतात.बेळगाव समाचार,राष्ट्रवीर,साम्यवादी,लोकमत यासारखी काही दीर्घ परंपरा असलेली नियतकालिकेही निघतात.पण वृत्तपत्रे जगवायची कशी हा प्रश्‍न आहे कारण कर्नाटक सरकार वृत्तपत्रांना जाहिराती देत नाही.महाराष्ठ्र सरकारही देत नाही.महापालिका आणि नगरपालिकेच्या जाहिरातीवरही निर्बंध आहेत अशा स्थितीत महाराष्ट्र सरकारने विशेष सहकार्य म्हणून सीमा भागातील मराठी पत्रे जगविली पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह आहे.दिल्लीतील मराठी पत्रकारांना राज्याची अधिस्वीकृती दिली जाते.एवढेच नव्हे तर दिल्लीत वास्तव्य करून राहिलेल्या काही पत्रकारांना यापुर्वी अधिस्वीकृती समितीवरही घेतले गेलेले आहे पण सीमा भागातील पत्रकारांकडे मात्र महाराष्ट्र सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याची तिकडच्या पत्रकारांची खंत आहे.त्यासाठी त्यांचा सातत्यानं पाठपुरावा सुरू असतो मात्र सरकार त्याची दखल घेत नाही.आता मराठी पत्रकार परिषदेने हा विषय हाती घेण्याचे ठरविले असून महाराष्ट्रातील पत्रकाराना ज्या ज्या सवलती मिळतात त्या त्या सर्व सवलती सीमा भागातील पत्रकारांना मिळाल्या पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे.अधिस्वीकृती किंवा पेन्शन देतानाही त्यांचा सहानुभुतीने विचार होणे गरजेचे आहे.कारण कर्नाटकचे अनेक निर्बंध असताना एका निश्‍चयानं ध्येयानं ही मंडळी तिकडे काम करीत आहे.त्याना असं वार्‍यावर सोडून चालणार नाही.
