‘साप्ताहिक विवेक’ला अच्छे दिन..

मुंबईः साप्ताहिक विवेक हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुखपत्र.गेली जवळपास सत्तर वर्षे प्रकाशित होत आहे.दिलीप करंबळेकर हे साप्ताहिक विवेकचे प्रबंध संपादक आहेत .या विवेकवर सरकार मेहरनजर असणं यामध्ये अस्वाभाविक असं काही नाही.त्यामुळंच सरकारनं विवेकला पाच कोटी रूपयाचं अनुदान जाहिर केल्यानंतर आम्हाला आश्‍चर्य वाटलं नाही किंवा धक्काही बसला नाही.सरकार ज्या पक्षाचे असते त्या विचाराला पूरक पत्रांना ‘कडेवर घेण्याची’ जगभर पध्दत आहे.मुद्दा तो नाहीच.

मुद्दा आहे तो एकीकडं विवेकला पाच कोटीचं अनुदान द्यायचं आणि दुसरीकडं ज्या पत्राचं आयुष्य विवेक एवढंच सत्तर सत्तर वर्षाचं आहे त्यांची शटर्स बंद करायची हा कुठला न्याय आहे ?..हे आम्हाला समजत नाही.

वर्षानुवर्षे निघणारी वृत्तपत्रे कायद्याचा बडगा दाखवून बंद केली जात आहेत.मराठी पत्रकार परिषदेने बोंबाबोंब केली नसती तर आणखी 700 वृत्तपत्रे ब वरून क श्रेणीत आणि क वरून बाद श्रेणीत जाणार होती.एखादे पत्र ब वरून क वर गेले तर त्याची कशी नाकेबंदी होऊ शकते हे ज्यांचे वृत्तपत्र आहेत त्यांनाच माहित.गेली वीस वर्षे दरवाढ दिली गेली नाही.आर्थिक बचतीच्या नावाने वृत्तपत्रांची कोंडी केली जात असतानाच विवेकला मात्र पाच कोटींचे अनुदान सरकार कसे काय देऊ शकते याची चर्चा आज राज्यातील पत्रकारांमध्ये सुरू आहे.विेवेक म्हणे एक प्रकल्प करतोय.गेल्या दोनशे वर्षात आधुनिक महाराष्ट्राच्या उभारणीत ज्या महान व्यक्तींचा हातभार लाभला अशा व्यक्तींची माहिती देणारा एक कोष विवेक काढतोय.त्याचे काही खंडही तयार आहेत.विवेक व्यक्तीगत पातळीवर हे काम करीत असेल तर आनंद आहे मात्र सरकारनं हा प्रकल्प विश्‍वकोष निर्मिती महामंडळाकडंही सोपविता आला असता.असे न करता एका खासगी संस्थेला तो दिला जात आहे.सरकारला असे कऱण्याचा भलेही अधिकार असेल पण एकीकडं छोटया वृत्त्तपत्रांचा आवाज बंद करण्याचा खटाटोप सुरू असताना विवेकला पाच कोटीचा निधी हा विरोधाभास आणि छोट्या पत्रांच्या मालकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार वाटतो.आमदारांनी उद्यापासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज आहे.आजच्या मुंबई मिररमध्ये या संदर्भातली सविस्तर स्टोरी प्रसिध्द झाली आहे.त्यानुसार पाच कोटींपैकी 2 कोटी 36 लाख रूपयांचा पहिला हाप्ता विवेकच्या प्रकाशकांना मिळाला देखील आहे.उर्वरित रकक्म पुढील तीन समान हाप्तायत दिली जाणार आहे.