सरकारचे नवे जाहिरात धोरण म्हणजे छोट्या वृत्तपत्रांसाठी ‘डेथ वॉरंट

माध्यमांना देण्यात येणार्‍या सरकारी जाहिरातींच्या संदर्भात सरकारनं एक जाहिरात धोरण नक्की करण्याचा निर्णय घेतला आहे.शासकीय संदेश प्रसार धोरण -2018 असं या धोरणाचं नाव आहे.त्याचा मसुदा माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं तयार केला आहे.तो सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.त्यासाठी 15 ऑगस्ट ही शेवटची तारीख आहे.मसुद्यातील तरतुदी बघता कोणी कितीही सूचना केल्या आणि हरकती घेतल्या तरी त्यात काही बदल केले जातील हे संभवत नाही.उद्या कोणी कोर्टात गेलं तर आम्ही हरकती मागविल्या होत्या हे न्यायालयाला सांगण्यासाठीचा हा उपचार आहे.थोडक्यात हा मसुदाच उद्या सरकर जाहिरात धोरण म्हणून स्वीकारणार आहे.हे सरकारी जाहिरात धोरण म्हणजे राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठी डेथ वॉरंटच ठरणार आहे असं म्हणणं भाग आहे.कारण राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिलेले जिल्हा दैनिकं तसेच साप्ताहिकांना कुलूप ठोकण्याचं सरकारचं धोरण असून सारा मिडिया ठराविक भांडवलदारी माध्यम समुहांच्या ताब्यात देण्याच्या योजनेचा हा भाग आहे.सुरूवात काही नियतकालिकांना जाहिरात यादीवरून उडवून केली गेली.ती योजना सफल झाली.पत्रकारांमधील हेवेदावे आणि पायलीच्या पंधरा पत्रकार संघटना,त्यांची एकी होत नाही हे लक्षात आल्यानं सरकारनं आता मोठी तलवार हाती घेऊन छाटणी सुरू केली आहे.या छाटणीत केवळ साखळी आणि भांडवलदारी वृत्तपत्रेच टिकाव धरू शकतील.बाकीचे मोडून पडतील हे नक्की.मराठी पत्रकार परिषदेने या धोरणाच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्व संदेश सर्वांमार्फत हे सरकारी धोरण आता बदलत आहे.त्याऐवजी संदेश कोणत्या समाजघटकासाठी आहे हे लक्षात घेऊन माध्यमाची निवड करणे ही  नव्या धोरणातील महत्वाची तरतूद असणार आहे.लक्ष्यवेध समाजघटकापर्यंत ( टार्गेट ऑडियन्स ) पोहोचणार्‍या प्रसार माध्यमांपर्यंत शासकीय माहितीचे प्रभावी आणि कौशल्यपूर्ण प्रसारण हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचं मसुद्यात नमुद करण्यात आलं आहे.याचा अर्थ असा की,प्रिन्टच्या जाहिरातींचा मोठा वाटा अन्य माध्यमांकडं वळविणे हा या धोरणाचा खरा उद्देश आहे.मसुद्यात वर्तमानपत्रांची छोटे.मध्यम आणि मोठे अशा तीन संवर्गात वर्गवारी केली गेली आहे.लघू संवर्ग दैनिकासाठी खपाची किमान मर्यादा 5001 ते 20,000,मध्यम संवर्गासाठी 20001 ते 50,000 आणि मोठ्या संवर्गासाठी 50001 आणि त्याच्या पुढे..जाहिरात यादीवर येण्यासाठी साप्ताहिकाचा खप किमान 3,000 ते 10,000 हवा.असे साप्ताहिक लघू गटात येईल.10001 ते 25,000 खपाचे साप्ताहिक मध्यम संवर्गात मोडेल आणि ज्या साप्ताहिकाचा खप 25001 आणि त्यापेक्षा अधिक आहे असे साप्ताहिक मोठ्या वर्गात मोडणार आहे.खपाच्या प्रमाणात जाहिराती दिल्या जातील.दर ही खपावरच अवलंबून असतील.सोशल मिडिया जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेला असताना आणि वाचकांचा ऑनलाईन मिडियाकडं ओढा वाढलेला असताना मुद्रित माध्यमांची वाचक संख्या झपाट्यानं कमी होत असताना,सरकारची अपेक्षा मात्र तुम्ही खप वाढवा तरच तुम्हाला जाहिराती मिळतील,दरवाढ मिळेल अशी आहे. यामध्ये गंमत अशीय की,साप्ताहिकाला वर्षाला जेमतेम 25-30 हजारांच्या जाहिराती मिळतात.मात्र 3000 प्रती छापायला किमान 12 हजार रूपये लागतात.म्हणजे 30 हजारांच्या पाच जाहिराती मिळविण्यासाठी साप्ताहिकाच्या मालकांनी वर्षाला सहा-साडेसहालाख रूपये खर्च करावेत असा सल्ला सरकार देत आहे.तो अन्याय्य आहे.3000 खपाची अट घालताना किमान दीड लाखांच्या जाहिराती साप्ताहिकाला देण्याची तयारी तरी सरकारनं दाखवायची ..पण तस केलं गेलं नाही कारण साप्ताहिकं आणि छोटी दैनिकं बंद करणं हाच तर मुळी या धोरणाचा अजिंडा आहे. सरकारला छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे जगूच द्यायची नाहीत.त्यांना टाळे लावायचे आहेत.

सरकारी यादीवर येण्यासाठी किंवा आपली सरकारी जाहिरात यादीवरून गच्छंती टाळण्यासाठी मसुद्यात ज्या अटी घातल्या गेल्या आहेत त्या जिवघेण्या आहेत.दैनिक कोणाला म्हणायचं याची व्याख्या सरकारनं दिली आहे.’रोज प्रसिध्द होणारे वृत्तपत्र म्हणजे दैनिक’ ही व्याख्या सरकारला मान्य नाही.पूर्ण पृष्ठ किमान 1600 चौ.से.मी.आकारातील किमान 8 पाने असल्यासच त्यास दैनिक म्हणून मान्यता देण्यात येईल.अशांनाच सरकारी जाहिराती मिळतील.राज्यातील असंख्य दैनिकं सहा पानी किंवा चार पानी आहेत.अशांना आता दैनिक म्हणून सरकारी जाहिराती मिळणार नाहीत.सरकारी जाहिराती मिळाल्या नाहीत तर ही दैनिकं मोडून पडतील यात शंकाच नाही.सरकारला तेच हवंय.साप्ताहिकांसाठी मोठ्या आकारातील चार पानांची किंवा हाफ डेमी साईझमधील आठ पानांची अट घातली गेलेली आहे.एवढ्यावरच संपत नाही.मान्यताप्राप्त यादीवर समावेश करण्यासाठी कागदाची प्रतवारी,छपाई पध्दत,मुद्रण यंत्रसामुग्री,जाहिरात आणि मजकुराचे प्रमाण आदि बाबींचा देखील विचार होणार असल्यानं बहुतेक जिल्हा वर्तमानपत्रांचा पत्ता कट होणार आहे.

एखादया वृत्तपत्राला नव्यानं जाहिरात यादीवर यायचं असेल तर वृत्तपत्रांची यंत्रसामुग्री,खपाबाबतचे अधिकृत प्रमाणपत्र,अधिकृत कागद खरेदी आणि प्रत्यक्ष कागदाचा वापर याचा तपशील,छपाई आदेश,वाहतूक खर्च,अभिकर्त्यांची देयके,वर्गणीदाराच्या पावत्या,अंक वितरणाचा तपशील,वाहतुकीची देयके,तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारचे कर ( जसे जीएसटी ) भरल्याचा तपशील भरून देणे बंधनकारक असणार आहे.अनेकदा मुद्रणालयात वृत्तपत्राखेरीज छपाईची अन्य कामंही केली जातात.मात्र वृत्तपत्रासाठी वेगळा कागद खऱेदी करावा लागेल आणि त्याचे हिशोब स्वतंत्रपणे ठेवावे लागतील.कागद खरेदीच्या देयकावर जीएसटीची रक्कम नमुद असणे आवश्यक असेल.आपला स्वतःचा प्रेस नसेल आणि वृत्तपत्र बाहेरून छापून घेतले जात असेल तर अशा स्थितीत छपाईच्या देयकात छापण्यात येणार्‍या प्रतींच्या संख्येसह जीएसटीची कापली गेलेली रक्कम नमूद करणे आवश्यक असेल.तसे असेल तरच देयक मान्य केले जाईल.एवढंच नव्हे तर ज्या मुद्रणालयातून अंक छापला जाणार आहे त्या मुद्रणालयाच्या कागद खऱेदीची देयके जीएसटीच्या तपशीलासह तपासण्यात येतील.म्हणजे कोणत्याही मुद्रणालयाने पत्रकारांना अंक छापण्यासाठी कोणतीही मदत करता कामा नये अशीच ही तरतूद आहे.

विषय इथंच थांबत नाही.नव्यानं मान्यताप्राप्त यादीत समाविष्ट होणार्‍या ,दरवाढ आणि श्रेणीवाढीची मागणी करणार्‍या वृत्तपत्रांची पडताळणी अधिपरीक्षक,पुस्तके व प्रकाशने आणि जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडून संयुक्तरित्या करण्यात येईल.अशी पडताळणी करताना जिल्हा माहिती अधिकारी साप्ताहिक आणि छोटया दैनिकांना वेठीस धरल्याशिवाय राहणार नाहीत.अशी पडताळणी करताना हे वृत्तपत्र यादीवर येताच नये असा दृष्टीकोऩ ठेऊनच अटींच्या पूर्ततेची मागणी केली जाईल.पहिल्या अंकापासून सहा महिन्यापर्यंत एकाही अंकाचा खंड नसलेल्या वृत्तपत्रांनाच मान्यताप्राप्त यादीवर स्थान मिळणार आहे. त्यापुढे  दैनिकाचे वर्षाला किमान 330 अंक प्रसिद्ध झाले पाहिजेत आणि त्याचे पुरावे देखील द्यावे लागतील.महाराष्ट्रात अनेक दैनिकं रविवारी सुटी घेतात.अशी दैनिकं यापुढं सरकारी जाहिरात यादीवर दिसणार नाहीत.सायं दैनिकांच्या बाबतीत ही अट 280,साप्ताहिकाच्या बाबतीत 47 आणि अर्ध साप्ताहिकाच्या बाबतीत ही अट 80 अंकाची असणार आहे.दैनिकाचे प्रकाशन सलग एक आठवडा बंद असेल तर ते दैनिक अनियमित ठरेल.एखादे साप्ताहिक सतत तीन आ़ठवडे प्रसिध्द झाले नाही तर त्याची खैर नाही..प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानं ठपका ठेवलेल्या वृत्तपत्रांची कॉलर पकडून त्यांना यादीवरून बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल.,स्वतंत्र आवृत्यांच्या बाबतीतही असेच धोरण आहे.प्रत्येक आवृत्तीची आऱएनआयकडं स्वतंत्र नोंदणी करावी लागणार आहे.प्रत्येक आवृत्तीसाठी कार्यालय आणि अन्य यंत्रणा उभाराव्या लागणार आहेत.हे सारं न परवडणारं आहे.आरएनआयकडं जे विवरणपत्र दरवर्षी भरून पाठवावं लागतं ते विवरणपत्र आता राज्य सरकारलाही द्यावं लागेल.

सरकारी मसुद्यातली एक गोष्ट आणखी गंभीर आणि वृत्तपत्रांच्या कायम मानगुटीवर बसणारी आहे.त्याचा उल्लेख मसुद्यातील 3.13 क्रमांच्या कलमात केलेला आहे.त्यात म्हटले आहे की,राष्ट्रीय ऐक्य,राष्ट्रीय सुरक्षा,सामाजिक ऐक्य,कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधक ठरणारे,जातीय तेढ निर्माण करणारे किंवा व्देषमूलक लिखाण कऱणारा किंवा वृत्तपत्रीय आचारसंहितेचा भंग करणारा मजकूर आणि छायाचित्र छापणार्‍या तसेच कोणतीही शहानिशा न करता वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन आर्थिक फसवणुकीस प्रोत्साहन देणार्‍या वृत्तपत्रांना मान्यता प्राप्त यादीवरून काढून टाकलले जाईल.ही तरतूद करून सरकार वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची होळीच करायला निघाले आहे.कोणत्याही बातमीचा अर्थ हवा तसा काढून वृत्तपत्रांच्या मानगुटीवर टांगती तलवार ठेवण्याची व्यवस्था या कलमान्वये केली गेली आहे.वृत्तपत्रांनी सरकारची तळी उचलून धरली नाही तर जातीयवाद भडकविणारे लिखाण केल्याच्या नावाखाली केव्हाही अशा वृत्तपत्राला शिक्षा केली जाऊ शकते.

 मसुद्यात अशी अनेक जाचक कलमं आहेत की,त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करायचं ठरविलं तर राज्यातील छोटीच काय मोठी वृत्तपत्रे देखील टिकाव धरणार नाहीत.वृत्तपत्रांना शिस्त लावणं आम्ही समजू शकतो पण शिस्तीच्या नावाखाली वृत्तपत्रांवर सरसकट वरंवंटा फिरविणं हे योग्य नाही.कारण राज्यातील वृत्तपत्र व्यवसायावर दोन लाखांवर कुटुंब अवलंबून आहेत.ही इन्डस्ट्री बंद पडली तर लाखो लोक रस्त्यावर येतील.एकीकडं सरकार छोटया उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे.त्यांना विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत आणि दुसरीकडं राज्याच्या विकासात मोठं योगदान दिलेली वृत्तपत्रसृष्टीच नामशेष करायला निघाले आहे.त्यामुळं राज्यात मोठा असंतोष आहे.याविरोधात मराठी पत्रकार परिषद ठोस भूमिका घेत आहे.त्यासाठी येत्या दोन दिवसांत सर्वांशी चर्चा करून पुढील दिशा नक्की केली जाणार आहे.

मराठी पत्रकार परिषदेतर्फे प्रकाशित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here