आठवतंय ? 6 जून 2018 रोजी एबीपी न्यूजच्या मास्टरस्ट्रोक या कार्यक्रमात एक बातमी दाखविली होती.बातमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबंधी होती.नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या एका लाइव्ह कार्यक्रमात छत्तीसगढमधील कांकेर जिल्हयातल्या चंद्रमणी कौशिक यांना एक प्रश्‍न विचारला होता.चंद्रमणी या शेतकरी आहेत.त्यांना अधिकार्‍यांनी जशी ट्रेनिंग दिली होती तसं त्या बोलल्या.म्हणाल्या,’सरकारी योजनांमुळं माझं उत्पन्न दुप्पट झालंय’.2022 पर्यंत सरकार शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार आहे.2018 मध्येच माझं 
उत्पन्न दुप्पट झालं असं जेव्हा एक महिला शेतकरी सांगते तेव्हा ते ऐकून पंतप्रधान खूष झाले.मात्र यामध्ये नक्कीच काही घोळ आहे याची जाणीव पत्रकारांना झाली होती.पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी आपला रिपोर्टर कांकेरला पाठविला.त्यांनी वस्तुस्थिती समोर आणली.ग्राऊंड रियालिटी दाखविणारा हा रिपोर्ट 6 जून रोजी एबीपी माझावरून टेलिकास्ट झाला.त्यानं देशभर तर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्याच पण पुण्यप्रसून वाजपेयी यांना आपली नोकरी गमवावी लागली.असं सांगितलं जातं की,एबीपी न्यूजवर सत्ताधार्‍यांचा दबाव होता.पंतप्रधानांची वाजपेयी यांच्याशी व्यक्तिगत दुश्मनी असण्याचं कारण नाही.ते पत्रकार म्हणून आपलं काम करीत होते.तरीही त्याचा बळी गेला.या प्रसंगी व्यवस्थापन त्यांच्या बाजुनं उभं राहिलं नाही,संघनानी पुळचट भूमिका घेत वाजपेयी किंवा न्यूज चॅनलचा नामोल्लेख टाळून प्रेस नोट काढली.राजकीय पक्ष देखील त्यांच्याबरोबर नव्हते.अर्थात हे एकटया पुण्यप्रसून वाजपेयी यांच्या बाबतीतच घडलंय असं नाही.देशात जेव्हा जेव्हा एखादया पत्रकाराला सत्तेशी चार हात कऱण्याचे प्रसंग आले तेव्हा तेव्हा संबंधित पत्रकार एकाकी पडला.भारतातील या अनुभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सीएनएन व्यवस्थापन आणि अमेरिकेतील पत्रकाराचं नक्कीच अभिनंदन केलं पाहिजे.
अमेरिकेतील सीएनएनचे पत्रकार जीम अकोस्टा जगातील सर्वात ताकदवार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भिडले.राष्ट्राध्यक्षांच्या जिव्हारी लागतील असा विस्थापितांचा प्रश्‍न त्यांनी विचारला.अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष भडकले.अद्वातद्वा बोलले.खाली बसायला सांगितले .. मात्र कर्तव्यकठोर अकोस्टा राष्ट्राध्यक्षांच्या या दमबाजीनंतरही घाबरले नाहीत.त्यांनी राष्ठ्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक काळातील रशियाच्या हस्तक्षेपाबद्दल राष्ट्राध्यक्षांना न आवडणारा प्रश्‍न पुन्हा विचारला.त्यावर ट्रम्प भडकले.अकोस्टा याचं अ‍ॅक्रीडेशन कार्ड काढून घेतलं गेलं.एवढं सारं घडल्यानंतरही सीएनएनचं व्यवस्थापन खंबीरपणे आपल्या पत्रकाराच्या पाठिशी उभं राहिलं.असा प्रकार भारतात घडला असता तर आतापर्यंत संबंधित पत्रकाराची नोकरी गेली असती. हे नक्की . कारण सत्तेशी पंगा घेण्याची कोण्या व्यवस्थापनाची तयारी नाही . सरकारला हवं ते न दाखविल्यामुळं किंवा छापल्यामुळं भारतात अनेक पत्रकारांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत.भारतीय व्यवस्थापनाला कधीच संपादकाचं किंवा आपल्या पत्रकाराचं महत्व वाटलं नाही.संपादकांना वापरा आणि सोडून द्या असंच त्याचं धोरण राहिलं आहे.मागं एका पत्रकारावर हल्ला झाला,मालक म्हणाले बरं झालं याचं पोलिटिकल मायलेज मिळेल,अन्य एका घटनेत मालकाचा मित्र असलेल्या एका बिल्डरबद्दल बातमी छापल्याबद्दल एका पत्रकाराला कोंडून मारलं गेलं.दुसर्‍या दिवशी मालकानं संबंधित बिल्डरची पत्रकारानी माफी मागावी अशी सूचना पत्रकाराला केली.मुद्दा असा की,भारतात मालकांनी कधीच संपादक-पत्रकारांची पाठराखन केल्याचे फारशे दाखले देता येत नाहीत.पंतप्रधान फार मोठी व्यक्ती आहेत.एखादया राज्यमंत्र्यानं दम दिला तरी मालकांची घाबरगुंडी उडते आणि ते मग त्या संबंधित पुढाऱ्याला शरण जात पत्रकाराच्या जिवावर उठतात.पत्रकार संघटनाही मग कातडीबचाव भूमिका घेतात हे नेहमीचंच चित्र.
आपल्या पत्रकाराचं कार्ड जप्त केल्याच्या सरकारी कृतीचा सीएनएननं तीव्र विरोध केलाय.जीम यांचा बचाव करताना सीएनएननं म्हटलंय की,’हा निर्णय लोकशाहीला मोठाच धोका आहे’ ..थेट राष्ट्राध्यक्षांना आव्हान दिल्यानंतरही ट्रम्प सीएनएनचं काहीच करू शकत नाहीत.आपल्याकडं जाहिराती बंद पासून प्रक्षेपणात अडथळे आणण्यापर्यंत अनेक उध्योग केले गेले असते.याची चर्चा सोशल मिडियावर केली गेली असती तरी पत्रकार ट्रोल झाले असते.मात्र ट्रम्प यांच्याविरोधात अमेरिकेतील 300 वृत्तपत्रांनी एकाच दिवशी ठरवून अग्रलेख लिहिणे,जीमच्या पाठिशी सार्‍या मिडियानं उभं राहणं हे पाहिल्यानंतर आमचा मिडिया कधी राजकारण्यांच्या दबावाखाली तर कधी कार्पोरटच्या दबावाखाली एवढा झुकलाय की,तो स्वतंत्र आहे असं म्हणायचं कश्यासाठी असा प्रश्‍न पडतो.मालकाचं सोडा ते धंदा करतात,पण पत्रकारही अशा प्रसंगी कोणाच्या पाठिशी उभं राहताना दिसत नाहीत. (SM)
