शिवसेनेचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा दिलाय.दीपक सावंतांपासून इतर अनेकजण पक्षात नाराज आहेत.याचे राज्यातील शिवसेनेवर काय परिणाम व्हायचेत ते होतील.शिवसेनेचे रायगडात काय होणार? हा आपला आजचा चर्चेचा विषय आहे.रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदा च्या निवडणुकीत सेनेला जी भूमिका घेणं भाग पडलं आणि जी वागणूक आघाडीतील घटक पक्षांकडून त्यांना  मिळाली ते बघता जिल्हा सेनेचं पुढील राजकारण अडथळ्यांची शर्यतच ठरणार हे उघड आहे…कसं? ते समजून घेण्यासाठी गेल्या काही महिन्यातील राजकीय घडामोडींवर नजर टाकावी लागेल..

रायगड जिल्हा परिषदेत शेकाप आणि राष्ट्रवादीची आघाडी आहे.शेकापकडे 23 सदस्य आहेत.राष्ट्रवादीची सदस्य संख्या 12 आहे.राष्ट्रवादीची सदस्य संख्या शेकापच्या जवळपास निम्मी आहे..तरीही मागच्या वेळेस शेकापनं अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला ‘आंदण’ दिलं.संख्या जास्त असताना अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला देण्याचं ‘औदार्य’ शेकापनं ‘मित्र प्रेमातून’ दाखविलं का ? तर नाही..ते करताना शेकापनं राजकीय व्यवहार पाहिला .राष्ट्रवादीला अध्यक्षपद द्यायचं आणि त्याच्या बदल्यात राष्ट्रवादीनं जयंत पाटील यांना आमदार करायचं.ठरल्याप्रमाणं तेव्हा सारं झालं..आदिती तटकरे अध्यक्ष झाल्या.अनिकेत तटकरे देखील आमदार झाले..जयंत पाटील यांनाही आमदारकी मिळाली..पण त्यासाठी पक्षाची मोठीच वाताहात झालेली त्यांना पहावी लागली.. विधानसभेत शेकापचा एकही आमदार निवडून आला नाही.लोहयातून श्यामसुंदर शिंदे विजयी झाले असले तरी त्यात पक्षनेतृत्वाचं काहीच कर्तृत्व नाही..ती खासदार चिखलीकरांची किमया..ज्या पक्षाला रायगडात एकही जागा जिंकता आली नाही तो पक्ष लोहयात कसा जिंकू शकतो ? पक्षनेतृत्वाच्या आत्मकेंद्री राजकारणामुळं अलिबाग,पेणचे बालेकिल्लेही ढासळले.दोन्ही ठिकाणी विद्यमान आमदारांचा एवढया प्रचंड मताधिक्यानं पराभव झाला की,पक्षाला पराभवासाठी कोणतीही सबब सांगायला जागाच उरली नाही..जिल्हा परिषदेची सत्ता हे शेकापचं जिल्हयातील कायम बलस्थान राहिलेलं आहे.मात्र व्यक्तीगत लाभासाठी (विधान परिषदेसाठी ) त्या सत्तेवरच पाणी सोडलं गेलं.त्याचं काय फळ मिळालं ते चित्र समोर आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद पक्षाकडं असणं आणि नसणं यात काय फरक असतो याचा चांगलाच धडा शेकापला विधानसभेच्यानिमित्तानं मिळाला.झालेलं नुकसान भरून यायला आता पक्षाला मोठी प्रतिक्षा करावी लागेल.राष्ट्रवादीबरोबरचा राजकीय सौदा शेकापसाठी आतबट्ट्यातला व्यवहार ठरणार असा इशारा आम्ही तेव्हा दिलेला होता. ते कोणी गांभीर्यानं घेण्याच्या मनःस्थितीत नव्हतं.आज खासगीत सारेच ही ‘चूक महागात पडली’ हे मान्य करतात..आज जयंत पाटील यांची आमदारकी सोडली तर अलिबागच्या पाटलांकडं एकही मह्त्वाचं सत्तेचं पद नाही..अशी स्थिती गेल्या अनेक वर्षात कधी आली नव्हती..ती पक्षाच्या चुकीच्या धोरणामुळं आली … त्याचं खापर इतर कोणावर फोडता येणार नाही…

..शेकापबरोबर घरोबा करून राष्ट्रवादीनं मात्र स्मार्ट खेळी खेळली .कर्जतमध्ये सुरेश लाड जरूर पराभूत झाले पण रायगड जिल्हा राष्ट्रवादी म्हणजे सुनील तटकरे हे चित्र जर खरे असेल तर सुनील तटकरेंचं आणि त्यांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादीचं कोटकल्याणच झाल्याचं आपणास दिसेल. आज तटकरे कुटुंबियांकडे एक खासदार आहेत,एक आमदार आहेत आणि एक  मंत्री आहेत..म्हणजे सत्तेची सारी पदं राष्ट्रवादीकडे आहेत.शेकापबरोबर आघाडी करून आणि जयंत पाटील यांच्यासाठी विधान परिषदेची एकुलती एक जागा सोडून राष्ट्रवादीनं अनेक लाभ पदरात पाडून घेतले आहेत..खरं म्हणजे महाआघाडी सरकारमध्ये आपले  परम मित्र ( ? )  जयंत पाटील यांना मंत्री करण्याची संधी सुनील तटकरेंकडं होती .. पण स्वतःच्या मुलीची मंत्रीपदी वर्णी लावताना तटकरे यांना मित्राची आठवण झाली नाही.त्यामुळं आघाडीत असूनही शेकाप कोरडाच राहिला..आता जे जिल्हा परिषद  अध्यक्षपद शेकापला मिळालं आहे ते दया म्हणून मिळालेलं नाही.तसा फॉम्युला ठरला होता.पहिले अडीच वर्षे राष्ट्रवादी आणि पुढील अडीच वर्षे शेकाप..त्यानुसार शेकापला अध्यक्षपद मिळाले असले तरी अलिबागकर किंवा पेणकर या अध्यक्षपदानं फार आनदी आहेत असं चित्र नाही..याची दोन कारणं आहेत,पहिलं म्हणजे अलिबागचे पाटील किंवा पेणचे पाटील या दोन्ही पाटलांपैकी कोणी अध्यक्ष झाले नाही.दुसरं म्हणजे अध्यक्षपद गेलं पनवेलकडं.परिणामतः पक्षातंर्गत राजकारणात आता पनवेलचा वरचष्मा राहिल.खरं ते अलिबागला नको होतं पण अनुसुचित जातीची महिला प्रवर्गातून शेकापकडू जे दोन सदस्य विजयी झालेले आहेत ते पनवेल-कर्जतकडचे.त्यामुळं अलिबागचा नाईलाज झाला.शेकापला जे आहे ते स्वीकारावं लागलं.परिणामतः अध्यक्षपदाचा जो राजकीय लाभ अलिबाग-पेणमध्ये होणं अपेक्षित आहे तो होण्याची सुतराम शक्यता नाही..शेतकरी भुवनमधील गर्दीला  लागलेली ओहोटी हेच दर्शविते..

‘राष्ट्रवादीच्या नादी जो लागला तो संपला’ हे वाचकांना समजावं म्हणून वरील अलिकडच्या घटना विस्तारणं कथन केल्यात..अगोदर कॉग्रेसवाले राष्ट्रवादीच्या प्रेमात पडले..त्याचं प्रेम एकतर्फी होतं हे नंतर सिध्द झालं..ते संपले.शेकापनं मग राष्ट्रवादीच्या गळ्यात गळे घातले.त्या पक्षाची अवस्था कही का नही रहा अशी करून टाकण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी झाली.आता राष्ट्रवादीचं टार्गेट आहे शिवसेना.कॉग्रेस आणि शेकापला संपविण्यासाठी जो फॉर्म्युला राष्ट्रवादीनं जिल्हयात वापरला तोच शिवसेच्या बाबतीत वापरला जात आहे.म्हणजे ‘गोड बोलून गळ्यात पडायचं आणि मग काटा काढायचा’…शिवसेनेचा काटा असाच काडण्याचा आता प्रयत्न होताना दिसतो आहे.त्याची सुरूवात जिल्हा परिषद निवडणुकांपासून झाली असं म्हणायला हरकत नाही..एक गोष्ट खरीय की,जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविण्यासाठी शेकाप आणि राष्ट्रवादीला कोणाच्या मदतीची गरज नव्हती किंवा नाही.सत्ता संपादनासाठी या दोन्ही पक्षांकडं पुरेसं संख्या बळ आहे. जिल्हा परिषदेत शेकापचे 23 सदस्य आहेत,दुसर्‍या स्थानावर असलेल्या शिवसेनेकडे 18 सदस्य आहेत तिसर्‍या स्थानावर असलेल्या राष्ट्रवादीकडे 12 सदस्य आहेत कॉग्रेसच्या सद्स्यांची संख्या 5 आहे आणि भाजपचे 3 सदस्य आहेत.हे आकडे बघता शेकाप-राष्ट्रवादीला कोणाच्या मदतीची गरज नव्हती..पण मग महाआघाडीच्या युती धर्माचं काय ?  हा मुद्दा उपस्थित होतो.महाआघाडीतील घटक पक्षांनी सत्तेचं वाटप संख्याबळानुसार करायचं असा जर किमान समान कार्यक्रम ठरलेला असेल तर रायगडात शेकाप आणि राष्ट्रवादीनं शिवसेनेला कसं डावलंलं ? .कारण उघडय .. यामागं शिवसेनेची कॉग्रेस करायची ही नीती आहे.. सुनील तटकरेंना हे पक्कं माहिती होतं की,शिवसेनेला सत्तेत सहभाग दिला तर ती जिल्हयात अधिक भक्कम होईल.सुनील तटकरेंना भिती सेनेचीच आहे. जिल्हयातली कॉग्रेस संपली आहे आणि शेकाप ही केवळ नावालाच शिल्लक आहे..सुनील तटकरेंना आव्हान आहे ते केवळ शिवसेनेचे..  राज्यातील राजकीय परिस्थितीनंं अशी कलटी मारली की,सेनेला संपविण्याची आयती संधी तटकरेंना मिळाली आणि आाघाडी धर्म वगैरे बाजुला ठेवत त्यांनी सेनेला बाहेर ठेवले.स्थानिक सेनेला हतबल होऊन ही उपेक्षा सहन करावी लागली ..शिवसेना लढली असती तरी अध्यक्ष शेकापचाच होणार होता.परंतू सेनेनं निवडणुकीत नक्कीच शेकाप-राष्ट्रवादीला फेस आणला असता.आज शिवसेनेची अवस्था ‘धड  ते सत्ताधारीही नाहीत आणि विरोधक ही नाहीत’ अशी झाली .म्हणजे जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी शेकाप-राष्ट्रवादी जे निर्णय घेतील त्याला माना डोलविणे एवढेच सेनेच्या हाती असणार आहे.तसं नाही केलं तर सुनील तटकरे उध्दव ठाकरेंना सांगून स्थानिक नेत्यांना गप्प करतील हे नक्की..म्हणजे प्रभावी विरोधी पक्षाची भूमिकाही शिवसेना साकार करू शकत नाही. ज्या मतदारांनी सेनेला मतं दिलीत त्यांना न्याय मिळवून जो आक्रमकपणा हवा असतो तो देखील सेनेला दाखविता येणार नाही.. असं झालं तर सेनेला त्याची किंमत नक्कीच चुकवावी लागेल…

जिल्हा सेनेची अवस्था कधी नव्हती एवढी बिकट झाली आहे.रायगड जिल्हयात सेनेचा चांगलाच प्रभाव आहे..जिल्हयात तीन आमदार सेनेचे आहेत.18 जिल्हा परिषद सदस्य आहेत.अनेक पंचायती सेनेकडे आहेत.सेनेची बहुतेक ठिकाणी लढाई राष्टावादी किंवा शेकापबरोबर आहे.मात्र आता स्थानिक सेनेला  सारी शस्त्रे म्यान करावी लागत असल्याने पुढील काळात या पक्षाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल.कारण राष्टवादीकडे मंत्री आहे,खासदार आहे,जिल्हा परिषद आहे,कदाचित आदिती तटकरे पालकमंत्री होऊ शकतील,त्यामुळं जिथं शक्य होईल तिथं शिवसेनेची कोंडी होईल.सैनिकांची अडवणूक होईल..काम केली जाणार नाहीत.त्याचा जबर फटका सेनेला बसणार आहे.कदाचित अधिक गळचेपी टाळण्यासाठी काहीजण भाजपमध्येही जाऊ शकतात.सुनील तटकरे यांच्या चलाख राजकीय खेळ्यांनी जिल्हयातील कॉग्रेस नेस्तनाबुद केली..शेकापची ही तशीच वासलात लावली जाईल .. आता शिवसेनेची अडवणूक होईल आणि यााची जबर किंमत पुढील काळात रायगड सेनेला मोजावी लागणार हे नक्की..

एस.एम.देशमुख 

LEAVE A REPLY