अलिबाग- विकास कामांमुळे कोणाच्या उपजिविकेच्या हक्कावरच गदा येत असेल तर त्यासाठी नुकसान भरपाई मिळणे संबंधितांचा हक्क असल्याचे सांगत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने रायगड जिल्हयातील 1,630 मच्छिमारांना 95 कोटीं 19 लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश सिडको,जेएनपीटी,आणि ओएनजीसीला काल दिल्याने मच्छिमारामंध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
उरण तालुक्यातील करंजा येथील पारंपारिक मच्छिमार बचाओ कृती समितीतर्फे लवादाकडे तक्रार दाखल कऱण्यात आली होती.त्यानुसार गेल्या तीन वर्षात मच्छिमांराचे झालेले नुकसान गृहित धरून न्यायाधिकरणाचे न्या.विकास किनगावकर आणि डॉक्टर अजय देशपांडे यांनी ही नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.
समुद्राच्या पाण्याखाली असलेली जमिन म्हणजे एक प्रकारे मच्छिमारांची शेतीच.कुणाच्या शेतजमिनीचे नुकसान केल्यानंतर त्यास कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देणे कायद्याने बंधनकारक असते त्याचप्रमाणे मच्छिमार देखील नुकसान भरपाईस पात्र आहेत असे मत न्यायाधिकरणाने व्यक्त केले आहे.
न्यायाधिकऱणाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समुद्रातील वहिवाटीचा मुद्दा प्रथमच अधोरेखीत कऱण्यात आल्याने त्याचा कोकणातील मच्छिमारांना लाभ होणार आहे.मासिळीच्या दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या मच्चिमारासाठी हरित न्यायाधिकऱणाचा हा निकाल मोठा दिलासा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
एका परंपरागत व्यवसायात निष्णात असलेल्या समाजाला अचानक दुसरा पर्याय शोधण्यास सांगणे अतार्किक आहे; तसेच नवीन व्यवसाय शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ देणेदेखील आवश्यक आहे. या कोणत्याही गोष्टींची खबरदारी न घेता पारंपरिक मच्छिमारांच्या व्यवसायावर घाला घालणे अन्यायकारक आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून असे प्रकार होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळेच या नुकसान भरपाईसाठी मच्छिमार पात्र आहेत, असेही या निकालात सांगण्यात आले.
ऐतिहासिक निर्णय’
न्यायाधिकरणाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असीम सरोदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ९५ कोटी ही आजपर्यंतची सर्वोच्च नुकसानभरपाई आहे; तसेच जमिनीवरील वहिवाटीप्रमाणेच समुद्रातील वहिवाटीचा मुद्दादेखील प्रथमच अधोरेखित करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायदा, आर्थिक-सामाजिक आणि सांस्कृतिक करार, नागरिक व राजकीय हक्कांचा करारनामा आदींचा वेध घेत न्यायाधिकरणाने आधुनिक पर्यावरणीय विचारांचा वेध घेतला आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
व्याप्ती वाढविताना सावधान…
जेएनपीटी प्रकल्पाच्या कक्षा सातत्याने वाढविण्यात आल्या. त्यामुळेच मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर मर्यादा आल्या. इतरही अनेक ठिकाणी विकासाची व्याप्ती वाढविण्यात येत असल्याने पर्यावरण व पारंपरिक अर्थार्जनाच्या साधनांवर आक्रमण होत आहे, असे निरीक्षण राष्ट्री हरित न्यायाधिकरणाने नोंदविले. मुंबईच्या वाढत्या विकासाच्या वेगामुळे कुलाबा, डोंगरी, माझगाव, माहीम, वरळी, परळ येथील खाडीदेखील अशाच आक्रमणाला तोंड देत आहे. खाडी बुजविण्याच्या या अट्टहासाने गंभीर पर्यावरणीय समस्या उभ्या राहण्याचा धोका आहे, असा इशारा न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
उरण तालुक्यातील करंजा येथील पारंपारिक मच्छिमार बचाओ कृती समितीतर्फे लवादाकडे तक्रार दाखल कऱण्यात आली होती.त्यानुसार गेल्या तीन वर्षात मच्छिमांराचे झालेले नुकसान गृहित धरून न्यायाधिकरणाचे न्या.विकास किनगावकर आणि डॉक्टर अजय देशपांडे यांनी ही नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.
समुद्राच्या पाण्याखाली असलेली जमिन म्हणजे एक प्रकारे मच्छिमारांची शेतीच.कुणाच्या शेतजमिनीचे नुकसान केल्यानंतर त्यास कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देणे कायद्याने बंधनकारक असते त्याचप्रमाणे मच्छिमार देखील नुकसान भरपाईस पात्र आहेत असे मत न्यायाधिकरणाने व्यक्त केले आहे.
न्यायाधिकऱणाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समुद्रातील वहिवाटीचा मुद्दा प्रथमच अधोरेखीत कऱण्यात आल्याने त्याचा कोकणातील मच्छिमारांना लाभ होणार आहे.मासिळीच्या दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या मच्चिमारासाठी हरित न्यायाधिकऱणाचा हा निकाल मोठा दिलासा ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
एका परंपरागत व्यवसायात निष्णात असलेल्या समाजाला अचानक दुसरा पर्याय शोधण्यास सांगणे अतार्किक आहे; तसेच नवीन व्यवसाय शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ देणेदेखील आवश्यक आहे. या कोणत्याही गोष्टींची खबरदारी न घेता पारंपरिक मच्छिमारांच्या व्यवसायावर घाला घालणे अन्यायकारक आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून असे प्रकार होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळेच या नुकसान भरपाईसाठी मच्छिमार पात्र आहेत, असेही या निकालात सांगण्यात आले.
ऐतिहासिक निर्णय’
न्यायाधिकरणाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असीम सरोदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ९५ कोटी ही आजपर्यंतची सर्वोच्च नुकसानभरपाई आहे; तसेच जमिनीवरील वहिवाटीप्रमाणेच समुद्रातील वहिवाटीचा मुद्दादेखील प्रथमच अधोरेखित करण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायदा, आर्थिक-सामाजिक आणि सांस्कृतिक करार, नागरिक व राजकीय हक्कांचा करारनामा आदींचा वेध घेत न्यायाधिकरणाने आधुनिक पर्यावरणीय विचारांचा वेध घेतला आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
व्याप्ती वाढविताना सावधान…
जेएनपीटी प्रकल्पाच्या कक्षा सातत्याने वाढविण्यात आल्या. त्यामुळेच मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर मर्यादा आल्या. इतरही अनेक ठिकाणी विकासाची व्याप्ती वाढविण्यात येत असल्याने पर्यावरण व पारंपरिक अर्थार्जनाच्या साधनांवर आक्रमण होत आहे, असे निरीक्षण राष्ट्री हरित न्यायाधिकरणाने नोंदविले. मुंबईच्या वाढत्या विकासाच्या वेगामुळे कुलाबा, डोंगरी, माझगाव, माहीम, वरळी, परळ येथील खाडीदेखील अशाच आक्रमणाला तोंड देत आहे. खाडी बुजविण्याच्या या अट्टहासाने गंभीर पर्यावरणीय समस्या उभ्या राहण्याचा धोका आहे, असा इशारा न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
