मुंबई ः राज्यातील अधिस्वीकृतीधारक ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतची घोषणा येत्या अधिवे
शनात होण्याची शक्यता आहे.ज्या पत्रकारांचं वय साठ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे,ज्यांनी सलग तीस वर्षे पत्रकारिता केलेली आहे अशा पत्रकारांना माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्यावतीने 20 फेब्रुवारी रोजी एक पत्र पाठविण्यात आले असून त्यांची माहिती मागविली गेली आहे.ज्या पत्रकारांना अन्य कोणतेही पेन्शन मिळत नाही अशाच पत्रकारांना पत्रकार पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल अशी शक्यता आहे.शिवाय जे पत्रकार आयकर भरत नाहीत अशाच पत्रकारांचा पेन्शनसाठी विचार होणार असल्याचे समजते.पहिल्या टप्प्यता जवळपास 400 ज्येष्ठ पत्रकारांचा या योजनेत समावेश होईल अशी शक्यता आहे.त्यामुळे ज्येष्ठ पत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.मात्र पेन्शन देताना अधिस्वीकृतीची अट लागू करू नये अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.कारण आयुष्यभर पत्रकारिता केलेल्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांकडं अधिस्वीकृती पत्रिका नाही.त्यामुळं अधिस्वीकृतीची अट असता कामा नये असे निवेदन मराठी पत्रकार परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे.चालू अधिवेशनात अर्थसंकल्पात पत्रकार पेन्शनची घोषणा होईल अशी शक्यता आहे.
पत्रकार पेन्शन योजनेला बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना असे नाव देण्यात येत असल्याचे समजते.मात्र दरमहा किती पेन्शन मिळेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी दहा हजार रूपये पेन्शन असावी अशी मराठी पत्रकार परिषदेची मागणी आहे.देशातील 17 राज्यांनी यापुर्वीच पत्रकार पेन्शन योजना सुरू केली असून बहुतेक ठिकाणी सात-आठ हजार रूपये पेन्शन दिली जाते.महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 400 ज्येष्ठ पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळाला आणि दहा हजार रूपये देण्याचे नक्की झाले तर जेमतेम पाच कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.आमदार पेन्शनसाठी सरकार दरसाल 110 कोटी रूपये खर्च करते.
मराठी पत्रकार परिषदेचा पाठपुरावा
राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन मिळावे अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने गेली २१ वर्षे लावून धरली असून सर्व प्रथम लातूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात 1997 मध्ये एस.एम.देशमुख यांनी तत्कालिन मुखय्मंत्री मनोहर जोशी यांच्याकडं पेन्शनची मागणी केली होती.त्यानंतर या मागणीसाठी परिषदेने सातत्यानं आंदोलनं केली,उपोषणं केली,आणि त्याचा पाठपुरावा केला.परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळं भाजपनं आपल्या जाहिरनाम्यातही पत्रकारांना पेन्शन देण्याचे अभिवचन दिले होते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिषदेच्या नागपूर येथील कार्यक्रमात आणि त्यानंतरही परिषदेने जेव्हा जेव्हा त्यांची भेट घेतली तेव्हा तेव्हा पत्रकार पेन्शन योजना सुरू कऱण्याचे आश्‍वासन दिले होते.सरकार आता हे आश्‍वासन पाळत आहे.मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम.देशमुख यांनी सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून नियमातून अधिस्वीकृतीची अट रद्द करावी अशी मागणी केली आङे.
