*मिडिया वाचकांनी खरेदी करावा, म्हणजे विकला जाणार नाही!*
मिडीयाचा प्रशासनावर आणि राजकारणावर अंकूश हवा.होय, हवाच! पण तो राहिला आहे का? नसेल तर का नाही राहिला? मिडीया कडून आपल्या अपेक्षा आहेत आणि असाव्यात …. पण आपल्याकडूनही मिडीयाच्या काही अपेक्षा असू शकतात.
तुम्हाला माहिती आहे का? बहुतांश (९०% पेक्षा जास्त) पत्रकार तुटपुंज्या मानधनावर पत्रकारिता करित असतात. त्यांना सरकारच्या कुठल्याही सोयीसुविधा मिळत नाहीत. पोटापाण्यासाठी त्यांना अन्य व्यवसाय करावे लागतात. स्वाभाविकच आहे, तुमची बातमीचे वार्तांकन करण्यासाठी तो उपलब्ध असेलच असे नाही. त्यामुळे तो आला नाही म्हणजे तो दुर्लक्ष करतो किंवा बेजबाबदार आहे असा निष्कर्ष काढणे वस्तुस्थितीला धरुन नसतो.
पत्रकारांनी धाडस करण्याचे दिवस देखील सरु लागले आहेत. पुरवण्यांसाठी जाहिराती गोळा करुन शेटजींना द्यायच्या, मग वसुल करण्यासाठी पुढारी आणि अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारुन चपला झीजवायच्या. पुन्हा पुढचा विशेषांक आणि पुन्हा तेच. या सर्व दृष्टचक्रातून बाहेर कसे यायचे? ज्याच्याकडून जाहिराती गोळा करायच्या त्याच्या अपप्रवृत्तींना आळा कसा घालायचा? अशा अपप्रवृत्तींवर प्रहार करताना आपली पत्रकारिता शाबूत राहील का, याची भ्रांत. पत्रकार अडचणीत आला, त्याच्यावर हल्ला झाला की तो आमचा पत्रकार नसल्याचे सांगून हात वरती करण्याची व्यवस्थापनाची वाढती प्रवृत्ती, अशा पत्रकारिता क्षेत्राला कमजोर करणाऱ्या एक नाही तर अनेक प्रवृत्ती आहेत. पत्रकारांच्याप्रती आवश्यक उत्तरदायीत्वापासून मुक्त रहाण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून पत्रकारांना सोईसुविधा जाऊ दे, साधे नेमणूकीचे पत्र अथवा ओळखपत्र दिले जात नाही.
२५ ते ५० रुपयांत छापून होणारे वर्तमानपत्र वाचकांना २/५ रुपयांत मिळते ते जाहिरातींच्या जोरावर. त्यामुळे जाहिरातदारांचा प्रभाव माध्यमांवर वाढणे स्वाभाविकच घडले आहे. वाचकांना अंक रद्दीच्या भावात किंवा तितक्याच किंमतीच्या भेटवस्तू देऊन, अप्रत्यक्षपणे मोफत अंक देवूनही वाचक वाढवता येतात. जाहिरातदारांना प्रभावित करुन जाहिराती मिळवण्यासाठी ग्राहकांचा आकडा सहज फुगवता येतो. तुलनेत जाहिराती मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते. अंक मोफत देवूनही वाचक वाढवता येत असल्याने त्यांना आकर्षित करण्याची काही आवश्यकता नाही अशी मानसिकता वाढत आहे. जिल्ह्यात एकही पगारी पत्रकार न नेमता अनेक राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रे जिल्हा आवृत्त्या काढत आहेत. पत्रकारांचे शोषण होत आहे. भांडवलशाही विचारधारेने वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात पकड बसवलेली आहे. या क्षेत्राचा काही लोकांकडून धंदा केला जात आहे. पत्रकारांना पगार न देता पूर्णवेळ राबवून घ्यायचे, त्यांना कॅलेंडर, दिवाळी अंक विकायला लावायचे. काही वर्तमानपत्रे तर साड्या देखील विकायला लावतात. पत्रकाराने आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते कोणाच्यातरी माथी मारायचे. आपले गोरखधंदे उघड होऊ नये म्हणून काही अधिकारी / कर्मचारी ते विकत घेणार. वर्तमानपत्राच्या शेठजीचा धंदा होणार आणि पत्रकार आणि पत्रकारिता बदनाम होणार!
तुम्ही जे वर्तमानपत्र वाचता, ते वर्तमानपत्र पत्रकारांना किती मानधन किंवा पगार देते, याबाबत विचारणा करा! त्यासाठी संपादकांना पत्र लिहा. पत्रकारांना पुरेशा सोयी सवलती न देता त्यांचे शोषण करणारी वर्तमानपत्रे (मोफत मिळाली तरी) वाचायची किंवा नाही ते ठरवा. बिनपगारी पत्रकार लोकांसाठी किती लढू शकतील, या मर्यादेचा देखील विचार व्हावा. लोकांनी पत्रकारांच्या पाठीशी उभे रहिले, प्रामाणिक पत्रकारांचा सन्मान केला, त्यांना जनतेचा आवाज बनण्यासाठी साहाय्यकारी भूमिका घेतली तर कदाचित परिस्थिती बदलेल.
मिडिया विकला गेला आहे! असे सरसकट विधान करुन परिस्थितीत बदल होणार नाही. त्यामुळे प्रामाणिक पत्रकारिता करणाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यांच्यात नैराश्य वाढते. आपण पत्रकारितेच्या क्षेत्रासाठी काय करतो? ती बळकट करण्यासाठी काय करतो याचाही विचार करावा लागेल. आपल्याला देखील मैदानात उतरावे लागेल. आता सर्वसामान्य लोकांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपली हिस्सेदारी वाढवली पाहिजे. प्रामाणिक पत्रकार आणि वर्तमानपत्रांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. मोफत मिळणारी वर्तमानपत्रे वाचण्याचा मोह न बाळगता जनमानसाचे प्रतिबिंब ज्यामध्ये दिसते आहे असे वर्तमानपत्र आवर्जून विकत घेऊन वाचले पाहिजे. ते विकत घेणे शक्य नसेल किंवा डिजिटल स्वरूपात वाचणे सोईचे असेल तरी, स्वतःची बातमी व्हॉट्सॲप किंवा फेसबुक वर प्रसारित करण्यापुरती मोबाईलवरुन मोफत मिळवायचा आनंद जरुर घ्यावा पण शक्य तिथे वर्तमानपत्रांवर आपल्या वाट्याचा खर्च जरुर करावा. प्राप्त परिस्थितीत वर्तमानपत्राची कमी किंमत पाहून ते विकत न घेता, त्याच्या भूमिका तपासून विकत घेणे, रुपया जास्त खर्चावा लागला तरी न डगमगू खर्च करणे, योग्य वर्तमानपत्रांना बळ देण्यासाठी शक्य त्यांनी छोट्यामोठ्या जाहिराती आवर्जून देणे, जाहिरात देण्यासाठी आवर्जून निमित्त शोधणे आवश्यक ठरले आहे.
मिडिया बळकट करण्यासाठी सामान्य लोकांनी ह्या क्षेत्रातील स्वतःची हिस्सेदारी वाढवली पाहिजे. मिडियाला लोकशाहीचा समर्थ आधारस्तंभ बनविण्याचा हाच योग्य मार्ग ठरु शकतो. फेसबुक वर हजारो लाईक्स मिळवणाऱ्या विचारवंतांचे विचार विकत मिळाले तरी तितक्या संख्येने लोक वाचतील का, याबाबत मनामध्ये विचार करा, म्हणजे भावना अधिक स्पष्ट होईल. थोडक्यात म्हणजे प्रामाणिक लोकांनी वर्तमानपत्र विकत घेतले, त्याला जाहिराती दिल्या तर मिडिया अप्रामाणिक लोकांना विकला गेला असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही. शेवटी मिडियाला विकत घेण्यासाठी अप्रामाणिक लोक वेळप्रसंगी जास्त किंमत देवू शकत असले तरी प्रामाणिक लोकांच्या रुपयातूनच मिडियाला अप्रामाणिक लोकांकडे विकले न जाण्यासाठी बळ मिळते आणि ते मिळत राहिले पाहिजे. तरच चौथा आधारस्तंभ पुन्हा मजबुतीने उभा राहू शकतो. स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी दिलेल्या अनन्यसाधारण योगदानाची गौरवशाली परंपरा असणारी भारतीय वर्तमानपत्रसृष्टी स्वातंत्र्य आणि लोकशाही टिकविण्यासाठी कार्यरत रहाण्यासाठी तिला सामान्यजनांच्या बळाची अपेक्षा आहे. तरच त्यातून सामान्यजनांचे प्रतिबिंब उमटेल. अन्यथा परिस्थिती अवघड आहे.
चला आपण काही करु या! आपण सर्वच मैदानात उतरु या! प्रशासनावर आणि राजकारणावर अंकूश ठेवू या. परिस्थितीत सुधारणा करु या. आपण सर्व जण आपली जबाबदारी पार पाडू या.
संजीव जोशीसंपादक – दैनिक राजतंत्र 9890359090
| ReplyForward |
