Saturday, May 15, 2021

माहिती आणि जनसंपर्कवर सरकारचा भरोसा नाय का?

सरकारी प्रचार आता खासगी कंपन्यांकडे

जनतेच्या 300 कोटींची उधळपट्टी होणार 

क महासंचालक,चार संचालक,नऊ उपसंचालक,36 जिल्हा माहिती अधिकारी आणि जवळपास 1100 कर्मचार्‍यांचा स्टाफ असलेल्या आणि कोटयवधी रूपयांचे बजेट असलेल्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या कार्यक्षमतेवर,त्यांच्या गुणवत्तेवर,त्यांच्या क्रियेटीव्हिटीवर,आणि त्यांच्या उपक्रमशिलतेवर सरकारचा आता भरोसा राहिलेला दिसत नाही.कारण सरकारच्या योजनांना प्रसिध्दी देण्याचे,सरकारी उपक्रम लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे जे काम पुर्वी हा विभाग करायचा आता तेच काम 300 कोटी रूपये खर्च करून खासगी संस्थांकडे सोपविण्यात आल्याने आता माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची उपयुक्तताच संपली असून जी कामं या विभागाला जमत नसल्यानं बाहेरून करून घेतली जात असतील तर हा विभाग चालू कश्यासाठी ठेवायचा असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे.सारी कामं खासगी संस्थांना देऊन त्यावर कोटयवधी रूपये खर्च करायचे आणि माहिती आणि जनसंपर्कच्या 1100 कर्मचार्‍यांना बसून पगार कश्यासाठी द्यायचा असाही प्रश्‍न आता पडला आहे.

माहिती आणि जनसंपर्क हा विभाग राज्य सरकारचा महत्वाचा विभाग समजला जातो.बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी हा विभाग आपल्याकडं ठेवला आहे.विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हा विभाग आपल्याकडं ठेवला आहे.मात्र या विभागाची एका बाजुने उपेक्षा आणि दुसर्‍या बाजुने बाह्य हस्तक्षेप सुरू असल्याने या विभागाची उपक्रमशिलताच संपून गेली आहे.शिवाय या विभागाला राज्यमंत्री नाही.प्रत्येक निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटावे लागते.ठराविक वरिष्ठ अधिकारीच तेथपर्यंत पोहचू शकत असल्याने अधिकारी आणि वरिष्ठ यांच्यात जो संवाद व्हायला हवा तो खंडित झाला आहे.सीएमओतील काही अधिकारीच्या हस्तक्षेपानं हा विभाग पोखरून गेला आहे.सीएमओत सारे निर्णय होतात आणि ते या विभागावर लादले जातात.या विभागाशी निगडीत विविध कमिय्यांची नावं सीएमओतले दोन  तीन अधिकारी ठरवतात आणि नंतर ती माहिती संचालकांना कळविली जाते .मध्यंतरी  जाहिरात धोरण समिती नेमली गेली.त्यामध्ये वीस वर्षापासून पत्रकारितेशी दुरान्यवायनेही संबंध नसलेल्या काही लोकांना त्या कमिटीत घेतले गेले.वर्ष उलटून गेले तरी ही समिती अद्याप आपला अहवाल सादर करू शकलेली नाही.

अन्य कमिट्यांच्या बाबतीत अशीच स्थिती.कुठल्या कमिटीचा अध्यक्ष कोण असावा इथपासून त्याला निवडून आणण्यासाठीही सीएमओतले काही अधिकारी हस्तक्षेप करीत असतात.काही दिवसांपुर्वी छोटे माहितीपट तयार करण्यासाठी जे पॅनल होतं ते एका फटक्यात बंद करून टाकण्याचा असाच तुघलकी निर्णय घेतला गेला.जे काम हे पॅनल लाख -दोन लाखात करायचं त्यासाठी आता या खासगी कंपन्यांना 10-10 लाख रूपये दिले जात आहेत.असा आरोप होतो आहे.2014 मध्ये भाजपचा प्रचार कऱणार्‍या कंपन्यांना अच्छे दिन या निमित्तानं आल्याचेही बोलले जात आहे.हे सारं कमी होतं म्हणून की,काय आता माहिती आणि जनसंपर्क या विभागाचं सारं काम 300 कोटी रूपये खर्च करून अन्य खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णयच सरकारनं घेतला असल्याने हा विभाग हवाच कश्यासाठी असा प्रश्‍न पडला आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात सोशल मिडियावर ज्या बातम्या येतात त्याला समर्थपणे उत्तर देण्याचे काम या भाडोत्री कंपन्या करणार आहेत.संतापाची गोष्ट अशी की,जनतेच्या 300 कोटींची उधळपट्टी करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन आज सरकारनं एक पत्रक काढून केलं आहे.’सरकारी याजना  संर्वसामांन्य लोकांपर्यंत पोहचविणे म्हणजे प्रचार नव्हे’ अशा शब्दात सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले.मात्र त्यासाठी व्यावसायिक संस्थांची कोटयवधी रूपये खर्च करून अशी मदत कश्यासाठी घेतली जात आहे हे या खुलाश्यात स्पष्ट कऱण्यात आलेले नाही.माहिती आणि जनंसपर्कच्या अधिकार्‍यांवर सरकारचा भरोसाच नाही की,त्यांच्या कार्यक्षेमतेबद्दल सरकारला शंका आहे असा प्रश्‍नही निर्माण झाला आहे.या संदर्भात सकाळने आज सविस्तर बातमी देऊन सरकार जनतेच्या पैश्याची कशी उधळपट्टी करीत आहे याबाबत जाब विचारला आहे.

सरकारची जाहिरात करण्यासाठी ज्या कंपन्यांना काम दिले गेले  आहे त्यामध्ये

विवाकनेक्ट,गोल्डमाईन,क्रेऑन्स अडव्हर्टायझिंग,व्हेंचर अ‍ॅडव्हर्टायझिंग,सिल्व्हर टच टेक्नॉलॉजी,एव्हरी मिडिया,साइन पोस्ट मिडिया,झिपॅक डिजिटल,आयटी क्रफ्ट,बेल्स अ‍ॅन्ड व्हिसेल्स,कौटिल्य मल्टिक्रिएशन

काय काम करणार या कंपन्या ?

व्हॉटस् अ‍ॅप फेसबुक ट्विरटरवरील पोस्ट तपासणे

सरकरा विरोधी पोस्टला ताकदीने उत्तर देणे

सरकारी योजना धोरणांचा प्रचार करणे

सरकारसाठी स्तंभ लेखन करणे

मोठ्या प्रमाणात पोस्ट तयार करून त्या व्हायरल कऱणे

सामांन्यांच्या भावनांचा मागोवा घेणे

हॅश टॅग तयार करणे

ऑडिओ क्लीप तयार कऱणे

समाज माध्यमावरील ट्रेंडचा अहवाल सरकारला सादर करणे

300 कोटींचा चुराडा

300 कोटी ही फारच मोठी रक्कम आहे.आता सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना ही उधळपट्टी केली जाणार आहे.जनता विविध प्रशानी त्रस्त आहे.शेतकरी कर्जमाफीचं प्रकरण अजून निकाली निघालेलं नाही.राज्यातील पत्रकार पेन्शन मिळावं म्हणून गेली वीस वर्षे लढा देत आहेत.त्याबाबत केवळ आश्‍वासनं दिली जात असताना ही 300 कोटींची उधळपट्टी होत असेल तर त्याला विरोध झाला पाहिजे.एकीकडं माहिती आणि जनसंपर्कमधील अनेक पदं रिक्त आहेत.अनेक जिल्हयातील यंत्रणा कालबाहय झालेल्या आहेत.ही रिक्त पदं भरली जात नसताना सरकार 300 कोटींची उधळपट्टी कऱणार आहे.ही मोठी गंमत आहे.

Related Articles

उध्दवजी आता तरी हट्ट सोडा

मध्य प्रदेश सरकार घेणार कोराना बाधित पत्रकारांची काळजीमहाराष्ट्र सरकार आपला हट्ट कधी सोडणार : एस.एम.देशमुख मुंबई : मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्यातील कोरोना...

कुबेरांची कुरबूर

कुबेरांची कुरबूर अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक विक्रम लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या नावावर नोंदविला गेलेला आहे.. तत्त्वांची आणि नितीमूल्यांची कुबेरांना एवढीच चाड असती तर त्यांनी...

पत्रकारांच्या प्रश्नांवर भाजप गप्प का?

पत्रकारांच्या प्रश्नावर भाजप गप्प का? :एस.एम.देशमुख मुंबई : महाराष्ट्र सरकार पत्रकारांना फ़न्टलाईन वॉरियर्स म्हणून घोषित करीत नसल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष असला तरी विरोधी पक्ष...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,960FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

उध्दवजी आता तरी हट्ट सोडा

मध्य प्रदेश सरकार घेणार कोराना बाधित पत्रकारांची काळजीमहाराष्ट्र सरकार आपला हट्ट कधी सोडणार : एस.एम.देशमुख मुंबई : मध्य प्रदेशमधील शिवराज सिंह चौहान सरकार राज्यातील कोरोना...

कुबेरांची कुरबूर

कुबेरांची कुरबूर अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक विक्रम लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या नावावर नोंदविला गेलेला आहे.. तत्त्वांची आणि नितीमूल्यांची कुबेरांना एवढीच चाड असती तर त्यांनी...

पत्रकारांच्या प्रश्नांवर भाजप गप्प का?

पत्रकारांच्या प्रश्नावर भाजप गप्प का? :एस.एम.देशमुख मुंबई : महाराष्ट्र सरकार पत्रकारांना फ़न्टलाईन वॉरियर्स म्हणून घोषित करीत नसल्याबद्दल राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठा असंतोष असला तरी विरोधी पक्ष...

वेदनेचा हुंकार

वेदनेचा हुंकार एक मे हा दिवस प्रचंड तणावात गेला.. तणाव उपोषणाचा किंवा आत्मक्लेषाचा नव्हताच.. मोठ्या हिंमतीनं, निर्धारानं अशी शेकड्यांनी आंदोलनं केलीत आपण.. ती यशस्वीही केलीत.....

पुन्हा तोंडाला पाने पुसली

सरकारने पत्रकारांच्या तोंडाला पुन्हा पुसली मुंबई : महाराष्ट्रातील पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय आजच्या कॅबिनेटमध्ये होईल अशी जोरदार चर्चा मुंबईत होती पण...
error: Content is protected !!