तब्बल 40 हजारांची पेन्शन वाटतेय अपूर्ण; मोफत विमानप्रवासही हवा
मुंबई – लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेने नाकारल्यानंतरही सवलतींचा “नजराणा‘ माजी आमदारांना हवा आहे. यासाठी त्यांनी दबावतंत्राचा अवलंब सुरू केला आहे. सरकारी तिजोरीतून मिळणारी 40 हजार रुपयांची पेन्शनदेखील अपुरी पडत आहे. जनतेचे सेवक म्हणून या माजी आमदारांना सरकारने पेन्शन सुरू केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे. राज्यात दुष्काळाचे भीषण सावट असतानाही माजी आमदारांच्या या मागण्यांमुळे सरकारही हवालदिल झाले आहे.

एक वेळ (पाच वर्षे) विधानसभा सदस्य राहिलेल्या आमदारांना आयुष्यभरासाठी 40 हजार रुपयांची पेन्शन लागू आहे. 2013 पूर्वी दरमहा 25 हजार रुपये इतकी असलेली ही पेन्शन तत्कालीन आघाडी सरकारने थेट 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढविली होती. आता, या आमदारांना मोफत रेल्वे प्रवासाच्या किलोमीटरची मर्यादा वाढवून हवी आहे, तर मोफत विमान प्रवासदेखील हवा आहे.
एक वेळ आमदार झाल्यानंतर त्यापुढे जेवढी वर्ष आमदार म्हणून कार्यरत असेल त्या प्रत्येक वर्षासाठी दोन हजार रुपये पेन्शनवाढ आमदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे, चार वेळेस आमदार राहिलेले; पण या वेळी पराभूत झालेल्यांना तब्बल एक लाख रुपयांची पेन्शन मिळणार आहे. असे असतानाही इतर सवलतींच्या मागण्या करत माजी आमदारांनी सरकारच्या पोटात गोळा आल्याचे अर्थविभागातल्या सूत्रांनी सांगितले.
त्यातच ज्या कार्यकर्त्यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी पद मिळावे, यासाठी आमदार असताना पायपीट केली, ते पदही आता स्वत:ला बहाल करा, अशी अजब मागणीही माजी आमदारांनी केली आहे.माजी खासदारांना सरसकट 20 हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. मात्र, महाराष्ट्रातल्या आमदारांना 40 हजारांची पेन्शन मिळते. त्यामुळे, अख्ख्या जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधी राहिलेल्या खासदारांपेक्षा महाराष्ट्रात आमदारांना दुप्पट पेन्शन मिळते, याचेही आश्‍चर्य व्यक्‍त होत आहे.

माजी आमदारांच्या मागण्या..
– कायमस्वरूपी विशेष कार्यकारी अधिकारी पद
– रेल्वे कूपन सुविधा
– 35 हजार किलोमीटर वरून 50 हजार किमीचा रेल्वे प्रवास मोफत
– खासदारांप्रमाणे वैद्यकीय सवलतीचे स्मार्ट कार्ड
– मुंबईत आमदार निवासात राहण्याची व्यवस्था
– वाढदिवशी सरकारच्या प्रतिनिधीने घरी जाऊन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्याव्यात
– दुर्गम व लांब राहणाऱ्या आमदारांना किमान तीन वेळा मोफत विमान प्रवास

इतर राज्यातील आमदारांची पेन्शन
गुजरात – माजी आमदारांना पेन्शन नाही
मध्य प्रदेश – 7 हजार
कर्नाटक – 25 हजार
तामिळनाडू – 12 हजार
राजस्थान आणि हरियाना – 7 हजार 500

सकाळवरून साभार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here