देशातील तब्बल सोळा राज्यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू केलेली आहे.काही राज्यात पत्रकार विमा योजनाही सुरू आहे.महाराष्ट्रातही मराठी पत्रकार परिषद गेली जवळपास वीस वर्षे राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन मिळावी यासाठी प्रयत्न आणि पाठपुरावा करीत आहे.सुरूवातीला असा प्रश्‍न उपस्थित केला गेला की,,पत्रकारांना पेन्शन सरकारनं का द्यावी ? ती ते ज्या आस्थापनेत काम करतात त्या संस्थानी म्हणजे वृत्तपत्र मालकांनी द्यावी,ही सूचना येताच मालकांनी त्यास विरोध केला आणि हे भिजत घोंगडे गेली वीस वर्षे तसेच पडून राहिले .पत्रकार हे सरकारी नोकर नक्कीच नाहीत पण समाजाचे जागले आहेत.समाजासाठी ते जर आयुष्य खर्ची करीत असतील तर त्याच्या उत्तर आयुष्याची काळजी घेणं समाजाचं आणि सरकारचं कर्तव्य असतं.साहित्यिक,कलावंतांना याच भूमिकेतून पेन्शन दिली जाते.त्याच पध्दतीनं ती अन्य राज्यातील पत्रकारांना मिळते.अशी पेन्शन मिळावी यासाठी सरकारनं मध्यंतरी पत्रकारांची एक समिती देखील नेमली होती.मात्र त्यातूनही काही निष्पण्ण् झालेलं नाही.त्यामुळं पुन्हा एकदा या मागणीचा पाठपुरावा करावा लागणार असून पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय मार्गी लागल्यानंतर मराठी पत्रकार परिषद आता ज्येष्टांना पेन्शन मिळावी यासाठी पुढाकार घेत आहे.येत्या 16 मे रोजी परिषदेची बैठक मुंबईत होत आहे.या बैठकीत याबाबतची ठोस भूमिका घेतली जाईल आणि मागणीचा पाठपुरावा कसा करायचा याचाही निर्णय घेतला जाणार आहे.

पेन्शन सरकारनं द्यावी आणि ती किमान दहा हजार रूपये असावी.पेन्शन देताना अधिस्वीकृतीची कोणतीही अट असता कामा नये अशी परिषदेची भूमिका आहे.30 वर्षे पत्रकारिता केलेल्या आणि 60 वर्षापेक्षा ज्यांचे वय जास्त आहे अशा ज्येष्ठांना पेन्शन मिळावी अशी परिषदेची मागणी आहे.परिषदेच्या सततच्या आग्रहानुसार मध्यंतरी सरकारनं राज्यात किती पत्रकार पेन्शन पात्र आहेत याची माहिती जमविली होती.किती पत्रकार पेन्शनसाठी पात्र आहेत हे समजले नसले तरी अशा पत्रकारांची संख्या 600 च्यावरती नाही.त्यामुळं पाच ते सहा कोटी रूपये खर्च या योजनेसाठी अपेक्षित आहे.सरकारनं पत्रकार आरोग्य योजनेत 10 कोटी रूपये फिक्स डिपॅाझिटमध्ये ठेवले  असून येणार्‍या व्याजातून पत्रकार कल्याण निधीच्या माध्यमातून गरजू पत्रकारांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो.या योजनेप्रमाणेच वेगळा एक ट्रस्ट करून त्यात 50 कोटी रूपये ठेवले गेले तर येणार्‍या व्याजातून राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन मिळू शकते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी आम्ही याविषयावर चर्चा केली असून ते देखील पेन्शनसाठी सकारात्मक आहेत.नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनातही कॉग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पेन्शन देण्याचे मान्य केले आङे.विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस भाजपनं जो जाहिरनामा प्रसिध्द केला होता त्यामध्ये आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन दिली जाईल असं वचन जाहिनाम्यात दिलं होतं.मुख्यमंत्री वचन पाळणारे असल्यानं पेन्शन मिळेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.मात्र त्यासाठी एकजूट तर हवीच आणि पाठपुरावाही करावा लागेल.परिषद त्यासाठी पुढील काळात नक्कीच आग्रही असेल.कारण पेन्शन हा परिषदेचा प्रथमपासूनच जिव्हाळ्याचा विषय राहिलेला आहे.  राज्यातील अनेक ज्येस्ट तत्वनिष्ठ,प्रामाणिक पत्रकारांची अवस्था किती बिकट आहे याचा अनुभव आम्ही वारंवार घेत असतो.अनेकांना कोणताच आधार नसल्यानं त्यांना पेन्शनची गरज आहे.याची जाणीव परिषदेला असून त्यासाठीचा लढा उभारण्यासाठी परिषद सिध्द आहे.पत्रकार संरक्षण कायद्याप्रमाणेच या लढ्याला देखील राज्यातील पत्रकारांचे समर्थन आणि साथ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here