बडया माध्यम समुहांसाठी
कोरोना ठरतेय इष्टापत्ती
मुंबईतील एका मोढया वृत्तपत्र समुहानं संडे मॅगझिनच्या टीमला घरचा रस्ता दाखविला आहे, स्वतःला मुंबईचा आरसा असं समजणार्‍या वृत्तपत्रानं स्पोर्ट विभागात मोठी कपात केली आहे, एका डिजिटल वृत्तपत्रानं आपल्या अर्ध्या स्टाफला नारळ देण्याची तयारी केली आहे,अन्य एका चॅनलनं आपल्या डिजिटल डिमलाही घरचा रस्ता दाखविला आहे.. दुसरया दोन समुहांनी पत्रकार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात केली आहे, एका मोठ्या साप्ताहिकाने आपली मुद्रित आवृत्ती बंद केली आहे, दिल्लीत दबदबा असलेल्या वृत्तपत्रानं आपली मराठी आवृत्ती बंद केली आहे.. माध्यम जगतातून अशा अनेक वाईट बातम्या येत आहेत..
वरकरणी आपल्याला वाटेल हा कोविड 19 चा परिणाम असेल.. तसं नाही.. बडया मिडिया घराण्यांना कोविड 19 ही इष्टापत्ती वाटतेय.. टाळं ठोकणयाची, कर्मचारी कपात करण्याची, वेतन कपातीची.. लॉक डाउनला पंधरा दिवस होऊन गेले.. या काळात वृत्तपत्रांच्या वितरणावर, ग्राहक संख्येवर, जाहिरातींवर परिणाम झाला.. हे निर्विवाद सत्यय.. मात्र या मिडिया घराण्याची आर्थिक स्थिती पंधरा वीस दिवसात एवढे टोकाचे निर्णय घेण्याइतपत डबघाईला आलेली नक्कीच नाही..ही घराणी मजबूत आहेत.. तरीही कोविडचं निमित्त करून त्यांचे काही प्रलंबित हिशोब चुकते करायचे आहेत.. मात्र देखावा असाय हे सारं कोविड 19 मुळं घडतंय.. कोविडनं निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे नाइलाजाने आम्हाला हे निर्णय घ्यावे लागतात हे एकदा जाहीर केलं की अनेक गोष्टीतून सुटका होऊ शकते हे मिडिया घराण्यांना माहिती आहे..त्यामुळं मंडळी संधी सोडायला तयार नाही..बबडया घराणयापैकी अनेकांनी मजेठियाची 100 टक्के अंमलबजावणी केलेली नाही.. अगदी सुप्रिम कोर्टानं सांगितल्यावर देखील.. त्यातून कायमची मुक्ती मिळविण्यासाठी कंपनीत वीस पंचवीस वर्षे काम केलेल्यांना देखील घरचा रस्ता दाखविला जात आहे.. ही सुरूवात आहे.. हे लोण हिंदी मार्गे भाषिक मिडियात ही येणार असल्यानं पत्रकारांनी कोरोना बरोबरच नोकरी गेल्यानंतर निर्माण होणारया परिस्थितीशी कसा सामना करायचा याचं नियोजन केलं पाहिजे..
आपल्या आस्थापनाला टाळे लावण्यासाठी काही जण सोनिया गांधी यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत आहेत.. सरकारनं जाहिरातीवरचा ११५० कोटीचा खर्च टाळावा अशी सूचना सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.. सोनिया गांधी यांची ही सूचना सरकारनं मान्य केली तर त्याचा माध्यमांच्या महसुली उत्पन्नावर मोठा परिणाम होईल आणि अनेक कंपन्या बंद पडतील अशी देखील भिती दाखविली जात आहे.. काहींनी तर या परिस्थितीचं भांडवल करीत सरकारनं मिडियासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी अशा सूचना सोशल मिडियावर करायला सुरूवात केली आहे.. त्यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेसारख्या पत्रकार संघटनांनी पुढाकार घ्यावा म्हणून संघटनांवर देखील दबाव आणला जाऊ लागला आहे..त्यासाठी छोटया वृत्तपत्रांचा देखील बेमालुपणाने वापर केला जात आहे..
माध्यमातील बडया माशांच्या या चालबाजींची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात देखील सुरू झालीय.. मनिष तिवारी यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी संपर्क साधून विभागाने मिडिया घराण्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून द्यावीत अशी मागणी केली आहे.. अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेनं देखील सरकारनं तातडीनं हस्तक्षेप करून माध्यमं बंद करण्याचा आणि कर्मचारी कपातीचा जो सपाटा कंपन्यांनी लावलाय त्याला बे़क लावण्यासाठी काही नियमावली तयार करावी अशी मागणी केली आहे..सरकारनं ठोस पावले उचलली नाहीत तर देशभरातील हजारो पत्रकार आणि पत्रकारेतर कर्मचारी देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाहीत..
एकीकडं पत्रकार जीवावर उदार होऊन कोरोनाची चार हात करीत आहेत, या लढयात काही पत्रकारांवर बाधित होण्याची वेळ देखील आलेली आहे.. पत्रकारांना वारयावर सोडून कोरोनाचा संधी म्हणून वापर करून लोकांना देशोधडीला लावण्याचं कारस्थान शिजविलं जात आहे..देश अडचणीत असताना, देशासमोर नव्या अडचणी निर्माण करून मैदानातून पळ काढण्याचा प़यत्न काही माध्यम समुह करणार असतील तर अशा नाठाळांना वठणीवर आणावेत लागेल..
आणखी एक. महसुलाचं कारण देत अनेकांनी पत्रकारांचे वेतन बंद केले देणं बंद केले आहे.. त्यामुळं श्रमिक पत्रकार अडचणीत सापडले आहेत.. त्याची देखील सरकारनं योग्य ते निर्णय घेतले पाहिजे अशी परिषदेची मागणी आहे..
एस.एम.देशमुख
