सरकारी जाहिरातीमधील मजकूर नियमनासंदर्भात समिती गठीत
शासनाच्या जाहिरातीमधील मजकूर नियमनासंदर्भात सरकारनं पत्रकारांची एक त्रिसदस्य समिती निुयक्त केली आहे.या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 13-05-2015 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार भारत सरकरामार्फत शासनमान्य जाहिराती प्रकाशित करण्यासंदर्भात निर्माण होणार्या तक्ररींचे वेळोवेळी निरसन करण्याकरिता त्रिसदस्य समिती गठीत करण्यात यावी असे केंद्र सरकारच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयास आदेशित केले होते.त्यानुसार पीआयबीने त्यांच्या स्तरावर त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली असल्याचे या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या जीआरमध्ये म्हटले आहे.
या समितीमध्ये झी-24 तासचे कार्यकारी संपादक प्रसाद काथे,महाराष्ट्र टाइम्सचे वरिष्ठ सहसंपादक सारंग दर्शने,आणि नागपूर येथील हिंदुस्थान टाइम्सचे प्रदीप मैत्र यांचा समावेश आहे.समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.सर्व प्रकारच्या सरकारी जाहिराती या समितीच्या कार्यकक्षेत येतील.