मराठी पत्रकार परिषदेच्या जाहिरात
धोरण समितीची 14 ला महत्वाची बैठक
माहिती आणि जनसंपर्क विभागानं नुकतंच एक फर्मान काढून 324 नियतकालिकांना सरकारच्या जाहिरात यादीवरून बाद केले आहेे.ही नियतकालिकं यादीवरून काढताना आरएनआयची प्रत सादर केली नाही,अंक वेळेवर सादर केले नाहीत अशी काही तांत्रिक कारणं दिली गेली आहेत.संधी न देता ही कारवाई केली गेली आहे आणि वरती कोर्टात कोणी जाऊ नये म्हणून कॅव्हेटही दाखल करून ठेवलेले आहे.त्यामुळं या नियतकालिकांचे न्याय मागण्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत.आणखी 700 नियतकालिकं सरकारी यादीवरून काढण्याची तयारी सुरू केली आङे.यामुळं महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासात महत्वाची भूमिका बजावणारे आणि कायम लोकांच्या सोबत राहणारी ही नियताकिलकं बंद झाली तर हजारो लोकांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे.एकीकडं सरकार छोटया उद्योगांसाठी पायगडया घालत आहे आणि दुसरीकडं छोटी वृत्तपत्रे देशोधडीला लावली जात आहेत.हा विरोधाभास अन्याय्य आहे.या विरोधात धोरण नक्की करण्यासाठी मराठी पत्रकार परिषदेच्या जाहिरात धोरण समितीची महत्वाची बैठक बुधवार दिनांक 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुंबईतील परिषदेच्या कार्यालयात दुपारी एक वाजता बोलावण्यात आली आहे.बैठकीस समिती सदस्य,परिषदेचे पदाधिकारी,विभागीय सचिव यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन जाहिरात धोरण समितीचे अध्यक्ष तथा परिषषद अध्यक्ष सिध्दार्थ शर्मा आणि सरचिटणीस अनिल महाजन यांनी केले आहे.बैठकीस एस.एम,देशमुख ,किरण नाईक उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत.
is kaam me bahut dare hogaye hai.kendre aur rajya shasan ki ploicy chote newspapera ko band karna aur corporate gharanoo ke papers ko fayda phaunchana hai.hamare maharashtra me kai sanghtan hain iske baad bhi ek mahine se sub khamoosh hain.shasan ne adalat jane ka darwaza bhi bandkar takha haiku.
मराठी पत्रकार परिषद इस विषय पर आवाज उठाती रही है..14 को इस विषय मे चर्चा करने हेतू एक मिटिंग बुलाई गई है..हम इस के विरोध मे है…महाराष्ट्र मे जो लाईक माईंडेड लोक है..उन्हे भी इस विषय मे सजग रहनेकी आवश्यकता है..यह केवल छोटे न्यूजपेपरकी अस्तित्व का सवाल नही तो लोकशाही को इससे बडा खतरा है.