खोट सरकारच्या हेतूतच…

पत्रकार संरक्षण कायदा

रविवारी  बरोबर दोन वर्षे होतील.7 एप्रिल 2017 रोजी राज्यातील पत्रकार परस्परांचं अभिनंदन करीत होते,ढोल – तासे वाजविले जात होते,पेढे वाटले जात होते.घटना तेवढीच महत्वाची होती.सतत बारा वर्षांचा अथक पाठपुरावा आणि तेवढाच जीवघेणा संघर्ष केल्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ‘पत्रकार संरक्षण कायदा’ संमत झाला होता.मराठी पत्रकार परिषद 2005 पासून पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी सनदशीर मार्गानं आंदोलन,लढे,अर्ज,निवेदनं करीत होती.प्रत्येक मुख्यमंत्री कोरडी आश्‍वासनं देत होते.कायद्याचा पाळणा हालत नव्हता.आम्ही देखील स्वस्थ बसत नव्हतो.सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यातील पत्रकारांची एकजूट होणं आवश्यक होतं.अंबाजाोगाईचे पत्रकार दत्ता अंबेकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला.त्याची धग मुंबईपर्यंत जाणवली.आता सर्वांनी एकत्र आल्याशिवाय पर्याय नाही याची जाणीव पत्रकारांच्या सर्व संघटनांना झाली.तो दिवस मला आजही आठवतोय 4 ऑॅॅॅगस्ट 2011 हा तो दिवस होता.राज्यातील पत्रकारांच्या प्रमुख बारा संघटनांची एक बैठक आम्ही मुंबई मराठी पत्रकार संघात बोलावली होती.सारेच आले होते.प्रत्येकाच्या मनात चीड,संताप होता.पत्रकारांवर हल्ले होत असताना सरकार ढिम्म बसते,किंबहुना पत्रकारांना गुंडांच्या तावडीत ढकलून सरकार तमाशा बघत आहे हे सर्वाचं म्हणणं होतं.हा लढा पुढं न्यायचा,सरकारवर दबाव आणायचा तर एक व्यासपीठ निर्माण केलं पाहिजे असं सर्वाचं मत झालं.त्यातून पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापन केली गेली.एस.एम.देशमुख यांना या समितीचं निमंत्रक म्हणून सर्वानुमते निवडले गेले .समिती स्थापन झाल्यानंतर समितीनं राज्यभर विविद आंदोलनं केली.एक दबावगट म्हणून समिती काम करू लागली.नेत्यांच्या भेटी-गाठीपासून कायद्याचं समर्थन करणारी आमदार खासदारांची पत्रे मिळविण्यापर्यंत समितीने पाठपुरावा केला.त्यामुळं ‘आम्ही कायदा करायला तयार आहोत पण विरोधक त्याला विरोध करतात’ हा वांझोटा बचाव करण्याची संधीच सरकारला मिळाली नाही.180 आमदारांची समर्थनार्थ दिलेली पत्रंच मुख्यमंत्र्यांकडं सादर केली.सरकारसमोर पर्याय उरला नाही.एका बाजुला समितीचा अशा प्रकारे  पाठपुरावा सुरू होता तर दुसर्‍या बाजुला पत्रकारांवरील हल्ले थांबत नव्हते.पुर्वी सहा दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हायचा.नंतर तीन दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला व्हायला लागला.एक वर्ष तर असे होते की,365 दिवसात 85 पत्रकारांवर हल्ले झाले होते.हल्ले ग्रामीण भागात जास्त होत असले तरी शहरं देखील त्याला अपवाद नव्हती .पत्रकारांमध्ये सर्वत्र एक संतापाची भावना होती.त्यातच खारघरमधील एका पत्रकारावर हल्ला झाला.आम्ही खारघरला जाऊन चौकात जोरदार निदर्शनं केली.त्याची धग थेट विधीमंडळापर्यंत पोहोचली.कॉग्रेसचे आमदार सजंय दत्त यांनी विधान परिषदेत पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या् संदर्भात एक लक्ष्यवेधी दाखल केली होती.5 एप्रिल 2017 रोजी त्यावर चर्चा अपेक्षित होती.मात्र त्या दिवशी चर्चा झाली नाही.संजय दत्त आणि अन्य सदस्याचं म्हणणं होतं की,स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच या विषयावर निवेदन करावं.मुख्यमंत्री सभागृहात आलेच नाहीत.सभापतींनी लक्षवेधी राखून ठेवली.पत्रकारांचा आणखी एक दिवस वाया गेला होता.नंतर आम्ही विविध नेत्यांना भेटलो पण बघतो,करतो अशीच उत्तरं मिळाली.मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला.ते जमलं नाही.

6 एप्रिलला पुन्हा सभागृहात पोहोचलोत.राखून ठेवलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी,’पत्रकारांच्या संरक्षण कायद्याबाबत सरकार सकारात्मक असून कायद्याचं विधेयक याच अधिवेशनात येईल’ असं आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं.आमचा मात्र आश्‍वासनावर विश्‍वास उरलेला नव्हता.कारण अधिवेशनाचा एकच दिवस उरला होता. त्यामुळं कायदा होणार की,नाही याची चिंता होतीच.त्यामुळं पुन्हा भेटी-गाठींचा सिलसिला सुरू झाला.परंतू आशेचा किरण कुठं दिसत नव्हता.थकलो होतो,मुंबईच्या दगदगीची सवय नसल्यानं घरी जायचं ठरवलं आणि ट्रेनमध्ये बसलो देखील.बसल्या बसल्या डोळा लागला.तेवढयात कमलेश सुतार यांचा फोन आला,’मंत्रिमंडळ बैठकीत कायद्याला मंजुरी मिळाली,अभिनंदन’ .कमलेशचे हे शब्द माझी झोप उडविणारे ठरले.वाटलं चालत्या ट्रेनमधून उतरावं आणि विधान भवन गाठावं पण तसं करता आलं नाही.एक महत्वाचा टप्पा तर पार पडला होता.पण पुढंची वाटचाल सोपी नव्हती.तरीही ही बातमी सार्‍या महाराष्ट्राला कळविली.अभिनंदनाचे मेसेज जसे येऊ लागले तव्दतच ‘आत्ता कुठं मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालीय या अधिवेशनात हे विधेयक येत नाही,पावसाळी अधिवेशनाची वाट पहावी लागेल ‘ असे प्रतिमेसेज सुरू झाले.मी अशा मेसेजनं खचून जाणार्‍यांपैकी नव्हतो.दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 7 एप्रिल रोजी पुन्हा विधानभवन गाठलं.कार्यक्रम पत्रिकेवर विषय असल्याने फार कुठे न फिरता प्रेस रूमध्ये टीव्हीसमोरच बसून राहिलो.बरोबर 11.35 वाजता रणजीत पाटील यांनी विधानसभेत विधेयक मांडलं.प्रेस रूममधील सर्वांनी बाकडी वाजवून आनंद व्यक्त केला.पण काही शंकासूर होतेच.’विधेयक विधानसभेत मांडलंय,त्यावर चर्चा होणं,ते मंजूर होणं मग परिषदेत जाणं हे सारे सोपस्कार एका दिवसात होत नाहीत,त्यामुळं पुन्हा तीन महिने प्रतिक्षा करावी लागणार’ असा सूर व्यक्त व्हायला लागला.मात्र माझा नियतीवर आणि माझ्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर विश्‍वास होता.त्यामुळं मी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करता शांत बसून होतो. तेवढयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात आले.त्यांनी प्रस्ताव मांडला.कोणतीही चर्चा न होताच तो मान्य झाला.म्हणजे अर्धी लढाई जिंकली होती.नंतर बिल परिषदेत गेलं तेथेही कोणतीही चर्चा न होता एकमतानं विधेयक संमत झालं.बारा वर्षांच्या लढाई अवघ्या दीड दिवसात विजयात परिवर्तीत झाली होती.सरकारनं एखादी गोष्ट करायचीच असं ठरविलं तर त्याला वेळ लागत नाही.बिलाचंही तसंच झालं होतं.पाय लावल्यासारखं हे बिल झटपट इकडून तिकडं पळत होतं.परिषदेत जेव्हा हे बिल मंजूर झालं तेव्हा पुन्हा प्रेस रूमधील बाकडी वाजली.माझ्या डोळ्याच्या पापण्या न कळत ओल्या झाल्या.एक विषय घेऊन बारा वर्ष त्याचा पाठपुरावा केला होता.हा लढा अखेर यशस्वी ठरला होता.त्याचा आनंद गगणात मावत नव्हता.राज्यभरातून हजारो फोन येत होते.रात्री नऊ वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रेस रूमध्ये आले.आम्ही सर्वांनी पुप्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन केलं.कायदा केल्याबद्दल आभारही मानले.नंतर नागपूरमध्ये आम्ही मुख्यमंत्र्यांचा जोरदार सत्कार केला.माझेही गावोगाव सत्कार झाले.महिना पंधरा दिवसात कायदा अंमलात येईल आणि राज्यातील पत्रकार निर्धोकपणे,बेडरपणे आपलं काम करू लागतील असा विश्‍वास वाटत होता.पण असं झालंच नाही.रितसर सार काही घडलं होतं तरीही पत्रकारांच्या हाती मात्र काहीच पडलं नाही.जेथून सुरूवात केली,त्याच टप्प्यावर आजही आम्ही आहोत हे नक्कीच दुःखद तेवढंच संतापजनक आहे.समाजातील एक जागरूक घटक असलेल्या पत्रकारांशी जर सरकार असं राजकारण करीत असेल तर शेतकरी आणि सामांन्य जनतेची काय स्थिती असेल याची आपण कल्पना करू शकतो.

पत्रकारांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली..

विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं,त्याला रविवारी दोन वर्षे होत आहेत पण कायद्याची अंमलबजावणी अजून झालीच नाही.दोन-तीन महिने असेच गेले.आमची अस्वस्थतः पुन्हा वाढू लागली.हल्ले थांबत नव्हते,पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली तेव्हा सांगितलं गेलं की,विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडं पाठविलं गेलंय.भारतीय दंड संहितेत या बिलामुळं हस्तक्षेप होत असल्यानं त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असल्याचं आम्हाला वारंवार सांगितलं गेलं.मुख्यमंत्री म्हणाले,17 विभागांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे बिल राष्ट्रपतींकडं जाणार आहे,त्यामुळं वेळ लागतोय.दोन वर्षे झालं तरी त्यावर राष्ट्रपतींची अजून स्वाक्षरी झालेली नाही.बिलाचं कायद्यात रूपांतर झालेलं नाही.एक स्पष्टय,सरकारनं ठरविलं तेव्हा एका दिवसात म्हणजे 7 एप्रिल रोजी बिल फटाफट इकडून तिकडं पळत  राहिलं,नंतर सरकारचा हा उत्साह मावळला..बिल लंगडं झालं.दिल्लीत जाऊन पडलं.ते पडून राहावं अशीच सरकारची इच्छा असावी.कारण ज्या पध्दतीनं नंतर या बिलाचा पाठपुरावा होणं अपेक्षित होतं तो झाला नाही.त्यामुळं दोन वर्ष झाले तरी पत्रकार संरक्षण कायदा अंमलात आलेला नाही.आम्हाला नंतर असं सांगितलं गेलं की,दबाव असतो पण सरकारला जो कायदा करायचा नसतो अशी विधेयकं राष्ट्रपतींकडं पाठवून ते तेथेच पडून राहतील अशी व्यवस्था केली जाते.अनेक बिलं वर्षानुवर्षे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पडून आहेत असंही आम्हाला कळलं.बरं राष्ट्रपतींनी किती दिवसात स्वाक्षरी करावी असं काही कायदेशीर बंधन नसल्यानं प्रतिक्षा करीत राहणं एवढंच आपल्या हाती राहतं.मला भिती आहे की,आपलं बिल देखील कोल्डस्टोअरेजमध्ये पडून राहतंय की,काय ? राज्य सरकार म्हणतंय,बिलं पास झालं,आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी व्हायला किती दिवस लागतील सांगता येत नाही.सरकारला जी बिलं मंजूर करून घ्यायची असतात त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी एका दिवसात होते .जी बिलं सडवायची असतात ती बिलं वर्षानुवर्षे सडत पडलेली असतात.म्हणजे सभागृहात बिल मंजूर होऊनही काही उपयोग नाही.एकदा राष्ट्रपतींना भेटून काही होतंय का याचा प्रयत्न करायचा अन्यथा दरवर्षी या बिलाचं श्राध्द घालायचं एवढंच आपल्या हाती आहे.राहून राहून प्रश्‍न पडतो सरकार पत्रकारांशी असं कसं वागू शकतं.पत्रकार संरक्षण कायदा होत नाही,पत्रकार पेन्शन योजनेचं घोडंही पेंड खात पडलं आहे,मजिठियाचं तर सरकार नावही काढायला तयार नाही.म्हणजे पत्रकारांसाठीचे हे बुनियादी प्रश्‍न प्रलंबित ठेवायचे आणि पत्रकारांमधील एका गटाला टोल पासेस द्यायचे,घरासाठी भूखंड देऊन त्यांना मिंधे करायचे आणि बहुसंख्य पत्रकारांना वार्‍यावर सोडायचे ही सरकारी नीती संतापजनक आहे.मोठ्या कष्टानं एकत्र आलेल्या पत्रकारांमध्ये फूट पाडण्यासाठी हे सारे कुटील खेळ खेळले जात असल्याचं दिसतंय.पत्रकारांनी क्षणीक लाभासाठी पत्रकारांच्या भक्कम एकजुटीला खिंडार पाडू नये एवढीच राज्यातील बहुसंख्य पत्रकारांची अपेक्षा आहे.

कायदा का हवाय ?

पत्रकार संरक्षण कायद्याची महाराष्ट्रात आणि देशात किती गरज आहे हे वेगळं सांगायचं कारण नाही.आजही राज्यात दर पाच दिवसाला एका पत्रकारावर हल्ला होतो.अलिकडं खंडणी,धमक्या,विनयभंग,अ‍ॅट्रॉसिटीचे खोटे गुन्हे पत्रकारांवर दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याची कारनामे वाढले आहेत.हे सारं कमी होतं म्हणून की,पत्रकारांच्या फेसबुक आणि अन्य सोशल साईटसवरील फोटो घेऊन,ते क्रॉपकरून त्याचे व्हिडिओ तयार करायचे आणि त्यांना ब्लॅकमेल करायचे उद्योगही वाढले आहेत.वरिष्ठ पत्रकार रमेश झवर यांचा अनुभव ताजाच आहे.या सर्वांमुळं पत्रकार हतबल होताना दिसतात.कायदा झाला असता तर खोटे गुन्हे दाखल होण्यापुर्वी डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्‍यामार्फत अगोदर गुन्हयाची सत्यता तपासली गेली असती.कायद्यात तशी तरतूद आहे.मात्र कायदाच होत नसल्यानं सारेच मोकाटपणे पत्रकारांवर वाट्टेल तसे गुन्हे दाखल करीत आहेत.असे गुन्हे दाखल करणार्‍यांमध्ये कायद्याचे रक्षक म्हणजे पोलीसच आघाडीवर आहेत.प्रचलित कायदे पत्रकारांना संरक्षण देण्यास असमर्थ ठरले आहेत.पत्रकारांवर हल्ला झाला की,एनसी दाखल होते.आरोपीला लगेच बेल मिळते.आरोपी परत उजळ माथ्यानं मोकाट सुटतो.पत्रकारावर मात्र पत्रकारितेलाच रामराम ठोकण्याची वेळ येते अशा अनेक घटना राज्यात घडलेल्या आहेत.असा स्थितीत ही सारी लढाई पत्रकाराला एकाकी लढावी लागते.तो ज्या वृत्तपत्रासाठी काम करतो ती वृत्तपत्रे पत्रकाराला वार्‍यावर सोडतात,सरकारला काही देणं-घेणंच नसतं,आणि पत्रकारांकडून खंडीभर अपेक्षा व्यक्त करणारा समाजही सारा तमाश्या उघडया डोळ्यांनी बघत राहतो.सुदैव एवढंच की,आता हे वास्तव पत्रकारांना कळलं असल्यानं आपसातील मतभेद बाजुला ठेऊन पत्रकार आपल्या पत्रकार भावाच्या मदतीला धाऊन येताना दिसतात.मला अनेकजण विचारतात,तुमच्या चळवळीचं फलित काय, ? मी उत्तर देतो पत्रकार एक झालेत,पत्रकारांची झालेली ही भक्कम एकजूट हेच खरं आमच्या चळवळीचं यश आहे.राज्यातील कोणताही पत्रकार आता एकटा किंवा एकाकी नाही,राज्यातील हजारो पत्रकार अन्यायग्रस्त पत्रकारांच्या पाठिशी उभे राहतात ही गोष्ट कोणत्याही कायद्यापेक्षा मोलाची आहे.पत्रकार संरक्षण कायदा आज ना उध्या मंजूर होईलच,आपण थांबणारही नाही,पण आपली झालेली एकी कायम राहिली पाहिजे आणि त्यासाठी सर्व पत्रकारांना डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतली पाहिजे अशीच माझी सर्वाना विनंती आहे.

एस.एम.देशमुख 

निमंत्रक,

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती,मुंबई