17 नोव्हेंबर ः राष्ट्रीय पत्रकार दिन महाराष्ट्रात
“काळा दिवस” म्हणून पाळणार
———————————————–
पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा
पत्रकार पेन्शन योजना तातडीनं लागू करा
नवे सरकारी जाहिरात धोरण रद्द करा
मजिठियाची अंमलबजाबवणी तातडीने झालीच पाहिजे.
मुंबईः पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या वाढत असलेल्या घटना,पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार करीत असलेली टाळाटाळ,पत्रकार पेन्शन योजनेचे ठेवले गेलेले भिजत घोंगडे,छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचा गळा घोटण्याचा सरकारकडून होत असलेला प्रयत्न , सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतरही मजिठियाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार करीत असलेलं दुर्लक्ष, अधिस्वीकृतीच्या आडून बहुसंख्य पत्रकारांना शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवण्याचा होत असलेला प्रयत्न आणि चोहोबाजुंनी माध्यमांची होत असलेली मुस्कटदाबी याचा निषेध करण्यासाठी 17 नोव्हेबरचा राष्ट्रीय पत्रकार दिन महाराष्ट्रात काळा दिवस
म्हणून पाळण्याचा निर्णय राज्यातील पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी घेतला आहे.17 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील पत्रकार काळ्या फिती लावून काम करतील,सरकारच्या राष्ट्रीय पत्रकार दिन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकतील,शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततेच्या मार्गानं निदर्शनं करून आपला संताप व्यक्त करतील.शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन आपल्या अडचणी आणि सरकारची पत्रकारांच्या प्रश्‍नांसंबंधीची उदासिनता त्यांच्या कानावर घालतील.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे ही माहिती दिली आहे.
हल्ले,धमक्या देऊन आणि छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणारे जाहिरात धोरण तयार करून सरकार माध्यमांच्या सर्वबाजुंनी मुस्क्या आवळण्याचा प्रयत्न करीत आहे.संपादकांवरही विविध पध्दतीनं दबाव आणले जात आहेत.थोडक्यात चौथा स्तंभच डळमळीत करण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे.याला विरोध करण्यासाठी काळा दिवस पाळला जात आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळानं 7 एप्रिल 2017 रोजी दोन्ही सभागृहात पत्रकार संरक्षण कायदा संमत केला.तो मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडं पाठविला गेल्याचं सांगण्यात आलं.मात्र त्याला दीड वर्षे उलटून गेलं तरी राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यानं पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाली आहे.गेल्या नऊ महिन्यात राज्यात जवळपास 35 पत्रकारांवर हल्ले झालेत आणि अनेक पत्रकारांना ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या आहेत.सरकार कायदा अंमलात आणत नसल्यामुळंच या घटना वाढल्या असल्याचा आरोप पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने केला आहे.
ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन देण्याबाबतही सरकार उदासिन आहे.सरकारनं पेन्शनसाठी 15 कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची घोषणा तर केली पण प्रत्यक्षात पेन्शन हातात पडलेले नाही.पेन्शनसाठी अधिस्वीकृतीची अट लादली जाऊ नये अशी पत्रकारांची मागणी आहे.पेन्शन द्यायलाही सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप राज्यातील पत्रकारांचा आहे.
राज्यातील छोट्या वृत्तपत्रांच्या नरडीला नख लावण्याचं सरकारी धोरण आहे.त्यामुळं 90 टक्के छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.त्याविरोधात मोठा संताप आहे.असं झालं तर माध्यम क्षेत्रातील जवळपास दोन लाख लोक रस्त्यावर येणार असल्यानं सरकारनं या जाहिरात धोरणातील जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात अशी पत्रकार संघटनांची मागणी आहे.
श्रमिक पत्रकारांना मजिठिया लागू करावा असा आदेश सुप्रिम कोर्टानं देऊन दोन वर्षे लोटली मात्र सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही.भांडवलदारी वृत्तपत्रांना सरकार पाठिशी घालत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.त्यामुळंही राज्यातील पत्रकारांमध्ये मोठी नाराजी आहे.
राज्यातील केवळ आठ टक्के पत्रकारांकडंच अधिस्वीकृती आहे.मात्र पत्रकारांसाठीच्या सार्‍या योजना अधिस्वीकृती जोडल्या गेलेल्या असल्याने राज्यातील बहुसंख्य म्हणजे ९५ टक्के पत्रकार सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात.त्यामुळं शंकरराव चव्हाण कल्याण निधी असेल किंवा अन्य योजनांसाठीची अधिस्वीकृतीची अट शिथिल करावी अशी मराठी पत्रकार परिषद आणि अन्य पत्रकार संघटनांची मागणी आहे.त्याकडंही दुर्लक्ष केलं जात आहे.
पत्रकारांसाठी आपण फार काही करतो आहोत असं सरकारकडून भासविलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात पत्रकारांच्या हाती काहीच पडत नसल्यानं माध्यमांत मोठा असंतोष आहे.येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय पत्रकार दिन काळा दिवस म्हणून साजरा करून राज्यातील पत्रकार आपल्या भावना जनतेच्या दरबारात मांडणार आहेत.पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या पुढाकारानं होत असलेल्या या आंदोलनात राज्यातील बहुसंख्य पत्रकार संघटना सहभागी होत आहेत.ज्या प्रश्‍नांसाठी हे आंदोलन होत आहे ते पत्रकारीतेतील सर्व घटकांशी निगडीत असे प्रश्‍न असल्यानं राज्यातील पत्रकारांनी मोठ्या संख्येनं या आंदोलनात सहभागी होऊन हे आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहन पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्यावतीने कऱण्यात आलं आहे.
पत्रकारांना आपल्या मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करावं लागत ,रस्त्यावर उतरावे लागत आहे ही खेदाची गोष्ट आहे..त्यामुळं सरकारनं आता पत्रकारांचा जास्त अंत न बघता पत्रकारांच्या मागण्याची पूर्तता करावी अशी मागणी एस.एम.देशमुख यांनी केली आहे.
