मुंबईः ‘पत्रकार संरक्षण कायद्या’ची जेव्हा आम्ही मागणी करतो तेव्हा काही जण याला विरोध करतात.’इतर अनेक कायदे असताना ,ते सक्षम असताना आता आणखी एक नवा कायदा कश्यासाठी’? असा त्यांचा त्यामागचा सवाल असतो.या प्रश्‍नाचं उत्तर ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट’ या अमेरिकेतील स्वयंसेवी संस्थेनं दिलं आहे.सीपीजे ही संस्था पत्रकारांच्या हितासाठी कार्यरत आहे.पत्रकारांवर होणारे हल्ले,त्यांची सत्तेकडून होणारी मुस्कटदाबी यावरही ही संस्था सातत्यानं अहवाल प्रसिध्द करून पत्रकारांच्या प्रश्‍नांकडं जगाचं लक्ष वेधत असते.दोन दिवसांपुर्वी या संस्थेनं जो अहवाल प्रसिध्द केला आहे तो पत्रकार संरक्षण कायद्याची गरज काय ?असा टाहो फोडणार्‍यांसाठी सणसणीत चपराक आहे.या अहवालात सीपीजेनं म्हटलं आहे की,पत्रकारांच्या मारेकर्‍यांना शिक्षा देण्यात भारत उदासिन असून मारेकर्‍यांना शिक्षा ठोठावणार्‍या देशांच्या यादीत भारत थेट 14 व्या स्थानावर आहे.हा आकडा वाचून विरोधी पक्षांनी आनंदी व्हायचं कारण नाही..कारण भारताचं हे 14 वं स्थान गेली अकरा वर्षे कायम आहे.म्हणजे देशात कॉग्रेस आघाडी सरकार असो की,एनडीएचं सरकार असो पत्रकारांवरील हल्लयांबाबत अगोदरचे आणि विद्यमान सरकार तेवढंच उदासिन आहे हे स्पष्ट होते.
प्रश्‍न आहे की , सरकार का उदासिन आहे ? याचं उत्तरही या अहवालात सापडतं.आम्ही सातत्त्यानं सांगत आलो आहोत की,पत्रकारांवर जे हल्ले होतात त्यातील 80 टक्के हल्ले राजकीय व्यक्तींकडून होत असतात त्यामुळं सरकार कोणतंही असो पत्रकारांच्या मारेकर्‍यांना शिक्षा देण्याबाबत ते उदासिन असते..सीपीजेनं आपल्या अहवालात हाच मुद्दा अधोरेखीत करताना म्हटलं आहे की,’सरकारी उदासिनतेमागं भारतातील राजकारण आहे.भारतात पत्रकारांच्या हत्येची कारणंही तपासली जात नाहीत..कारण त्याचे बरेच धागेदोरे राजकारणी व्यक्तींबरोबर जोडले गेलेले असतात..त्यामुळं पत्रकारांच्या हत्येचा किंवा पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा तपास लाबविला जातो ‘ ..संस्थेनं यावर्षीच्या अहवालात भारतासह अन्य 14 देशाांना सामिल केलं आहे.यामध्ये सोमालिया,सीरिया,इराक,दक्षिणसुदान,फिलिपाइन्स,अफगाणीस्तान,अ‍ॅक्सिको,कोलंबिया,पाकिस्तान,ब्राझिल,रशिया,बांगलादेश,आणि नायजेरिया या देशांचा समावेश आहे.भारतात 14 पत्रकारांच्या हत्येची प्रकरणं प्रलंबित असून त्यातील एकही प्रकरण अजून निकाली निघालेलं नाही असा दावा अहवालात केलेला आहे.पाकिस्तानमधील स्थिती सुधारत असल्याचं अहवालात नमुद करण्यात आलं आहे.
