पुणे दिनांक ६ – पत्रकारांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा प्रस्ताव येत्या कॅबिनेटसमोर मांडण्याचं आश्वासन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी १४ जून रोजी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीसमवेत झालेल्या बैठकीत दिले होते.मात्र सरकारने पुन्हा एकदा पत्रकारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत असं दिसतंय,कारण १४ जून नंतर कॅबिनटेच्या दोन बैठका झाल्या परंतू त्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याचा आणि पत्रकार पेन्शन योजनेचा विषय मांडलाच गेला नाही.उपलब्ध माहितीन्वये उद्या सोमवारी कॅबिनेटची बैठक होत आहे पण या बैटकीच्या विषयपत्रिकेतही पत्रकार संरक्षण कायद्याचा विषय नसल्यानं सरकारने पुन्हा एकदा पत्रकारांच्या तोंडाला पाने पुसले असल्याचे समोर आले आहे.सरकार पत्रकारांचा कोणताच प्रश्न न सोडविता पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडत असल्याने महाराष्ट्रातील पत्रकारांमध्ये तीव्र संताप आहे.
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने विधानसभेचे अध्यक्ष श्री.दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन पत्रकारांच्या मागणीबाबत आपण लक्ष घालावे अशी विनंती केली होती.त्यानुसार दिलीप वळसे पाटील यांनी १४ जून रोजी विधान भवनातील आपल्या दालनात बैठक बोलाविली होती.बैठकीस स्वतः दिलीप वळसे पाटील आणि गृहमंत्री आर.आर.पाटील तसेच पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीचे निमंत्रक एस.एम.देशमुख ,, विधिमंडळ वातार्हर संघाचे अध्यक्ष प्रवीण पुरो, सुरेंद्र गांगण,मराठी पत्रकार परिषदेचे संतोष पवार आणि सुभाष भारव्दाज, महापालिका वातार्हर संघाचे सुजित म्हामूणकर,पुणे जिल्हा पत्रकार संघाचे शरद पाबळे,राजेंद्र कापसे,दत्तात्रय सुवेर्,सातारा जिल्हा पत्रकार संघाचे हरिष पाटणे,सुजित अंबेकर,बहुजन पत्रकार संघाचे आवारे पाटील ,टीव्ही जनार्लिस्ट असोशिएशनचे अध्यक्ष विलास आठवलेही नंतर सहभाग नोंदविला होता.
वेगवेगळ्या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी बोलताना आर.आर.पाटील यांनी मी पत्रकार संरक्षण कायदा व्हावा या मताचा असून येत्या कॅबिनेटसमोर हा विषय आपण मांडू असे स्पष्ट आश्वासन दिेले होते.मात्र या बैठकीनंतर कॅबिनेटच्या दोन बैठका झाल्या.एका कॅबिनेटमध्ये मराठा आरक्षणाचा विषय घेतला गेला तर आता उद्याच्या कॅबिनेटसमोर पुणे विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषय उपस्थित केला जाणार आहे.मतांवर डोळा ठेऊन सरकार अनेक निणर्य घेत असताना पत्रकारांच्या प्रश्नांकडं मात्र सरकार सातत्यानं दुलर्क्ष करीत असल्याचं समोर आलं आहे.पुण्यात आज मराठी पत्रकार परिषदेच्विया पुढाकाराने विध पत्रकार संघटनांच्या झालेल्या बैठकीत सरकारच्या या धोरणाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करून निणार्यक आंदोलन करण्याचा निणर्य घेण्यात आला आहे
पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची देखील या प्रश्नावर लवकरच बैठक घेऊन आंंदोलनाची पुढील दिशा नक्की केली जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here