‘दोन वर्षांनी,2019 पर्यंत देशातील 75 टक्के छोटी आणि मध्यम  वृत्तपत्रं बंद पडतील’. हे केवळ अनुमान नाही ,वास्तव आहे.कारणे  तेवढीच गंभीर आहेत.देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी छोटी’मध्यम वृत्तपत्र जगली पाहिजेत यासाठी त्याच्या अस्थापनासाठी कमी  किंमतीत जागा देण्यापासून ते कागदावर सवलत ( सबसिडी) देण्यापर्यंत अनेक निर्णय घेतले .देशाची प्रगती आणि विकासात छोटया वृत्तपत्राचं ’महत्व त्यांना समजलेलं होतं.भाडवलदारी वृत्तपत्रांकडून असलेले  धोकेही त्याना ज्ञात होते.बॅ.अ.र.अंतुले मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातही छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या मालक-संपादकांची दुःख समजून घेण्यासाठी त्यांनी मुबईत एक परिषद बोलावली होती.त्यामध्ये त्यांनी या वृत्तपत्रांच्या ‘संगोपन’ आणि ‘संवर्धनासाठी’ काही ठोस पाऊले उचलली होती.ही परिषद अजूनही महाराष्ट्रातील बहुतेक पत्रकारांच्या स्मरणात  आहे.दुदैर्वानं अलिकडं छोटी वृत्तपत्रे सत्ताधार्‍यांच्या डोळ्यात खुपू लागली आहेत.त्यातूनच दिल्लीपासून मुबईपर्यंत ‘छोटी वृत्तपत्रे बंद झाली पाहिजेत’ असं धोरण राबविलं जातंय असं दिसतंय.मुळात छाटया वृत्तपत्रांचा डोलारा सरकारी जाहिरातींवर बहुतःश अवलंबून असतो.या जाहिराती बंद झाल्या किंवा त्यातून मिळणारा महसूल कमी  झाला तरी  ही वृत्तपत्रे टिकाव धरू शकत नाहीत हे वास्तव आहे.कारण छोटया वृत्तपत्रांचा खप, त्याचे प्रभाव क्षेत्र मर्यादित असल्यानं कार्पोरेट किंवा खासगी जाहिराती त्यांना मिळण्यात आपोआप मर्यादा येतात.त्यामुळं सरकारी जाहिरातीबाबतचं धोरण या पत्रांवर थेट परिणाम  करीत असतं.

2016 मध्ये डीएव्हीपीनं आपल्या जाहिरात धोरणात काही बदल केले आणि जवळपास 700 (आता हा आकडा सात हजारच्यावर पोहोचला आहे.) छोटी आणि मध्यम वृत्तपत्रे एका फटक्यात जाहिरात यादीवरून बाद केली.महाराष्ठ्रात 49 दैनिकांना याचा फटका बसला.डीएव्हीपीच्या याच धोरणाची री आता म हाराष्ट्र सरकारही ओढताना दिसत आहे.अगोदर इ-टेंडरिंगच्या नावाखाली छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना दिल्या जाणार्‍या जाहिरातींच्या आकारात कपात केली गेली.जाहिरात दरात तर गेली पंधरा वर्षे कोणतीही दरवाढ केली गेली नाही.नुसत्या समित्या नेमण्याचं नाटकं चांगलं रंगविलं गेलं.गेले वर्षभर एक समिती यावर काम’ करतेय.अजूनही या समितीचा अहवाल आलेला नाही.खरंच हे काम  एवढं गहन आहे ? समितीवर जी मंडळी घेतली गेलीय ती एकतर वृत्तपत्रांशी संबंधित नाही किंवा जी आहे ती वृत्तपत्रांच्या हितापेक्षा स्वार्थाच्या पलिकडं जाऊन विचार करणारी नाही.त्यामुळं या समितीचा अहवाल काय असेल ?आणि त्यातून छोटया पत्रांच्या वाटयाला काय येईल ? हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.हे सारं कमी  होतं म्हणून की,काय आता व्दैवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांची जोरदार ‘झाडाझडती’ सुरू आहे.पडताळणीच्या निमित्तानं जे प्रश्‍न विचारले जात आहेत ते बघता ‘तुम्ही तुमचं शटर कधी खाली करता’? एवढंच स्पष्ट विचारले जात नाही असं म्हणावं लागेल.व्दैवार्षिक पडताळणीस कोणाचाच विरोध नाही.असू नये.मात्र या पडताळणी मागचा उद्देश शुद्ध नाही हे दुःख आहे.जवळपास सातशे वृत्तपत्रांना नोटिसा पाठविल्या गेल्या आहेत.आणखी तेवढीचा पत्रे सरकारच्या रडारवर आहेत.मंत्रालयातील माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयात बसलेली मंडळी या पत्रांचा लंगोटी पत्रे,दुकानदार अशा शेलक्या शब्दात उल्लेख करून आपली या पत्रांबाबतची भूमिका वारंवार स्पष्ट करीत असते.हे सारं कमी  म्हणून की,काय गब्बारसिंग टॅक्सचा फेरा या पत्रांच्या मागं आहे.सरकार छोटया वृत्तपत्रांच्या मागं  ज्या पध्दतीन लागलंय ते बघता हा वर्ग संपुष्टात आणण्याचं सरकारनं ’मनोमन ठरविलं आहे असं म्हणायला पुरेसा वाव आहे. (राज्य सरकारनं 324 वृत्तपत्रे आपल्या जाहिरात यादीवरून बाद केलीत.असं सांगितलं जातंय की,आणखी 700 वृत्तपत्रांची यादी तयार आहे.ती देखील जाहिरात यादीवरून उडविली जाणार आहेत.)

मोठ्या  आणि साखळी वृत्तपत्राचं आक्रमण

 ही देखील छोटया पत्रांच्या अस्तित्वासमोरची ’मोठीच समस्या आहे.छोटया पत्रांना स्पर्धेला सामोरं जायचं नाही असा याचा अर्थ नाही.’मात्र स्पर्धा निकोप हवी एवढी रास्त अपेक्षा या पत्रांची आहे.दारासिंग आणि काडी पैलवान याची जशी कुस्ती होऊ शकत नाही तसंच भांडवलदारी पत्रे आणि छोटी पत्रे यांची स्थिती आहे.’मुळात भांडवलदारी वृत्तपत्रे ही केवळ दैनिकंच किंवा वाहिन्याच चालवतात असं नाही.त्यांचे अन्य अनेक उद्योग असतात.त्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी मग ते मिडियात येतात.रिलायन्स किंवा अदानी सारखे उद्योगपती ज्या पध्दतीनं मिडियाला ताब्यात घेत आहेत किंवा मिडिया हाऊसेसचे शेअर खरेदी करीत आहेत ते बघता येत्या काही दिवसात देशातील मिडियाचा 90 टक्के हिस्सा मुठभर उद्योगपतींच्या हाती जाणार आहे.सरकारला तेच हवंय,कारण अशा मुठभर भांडवलदारी मिडियावर अंकुश ठेवणे,त्याना ताब्यात ठेवणे सरकारला अधिक सोयीचे असते.अलिकडं ज्या पध्दतीनं संपादकांचे लेख ऑनलाईन एडिशन मधून काढून टाकण्याच्या किंवा सरकारची चमचेगिरी न कऱणार्‍या संपादकांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या ज्या घटना घडल्या आहेत ते बघता ‘हवा का रूख’ स्पष्ट दिसतो.हातातील मिडियाच्या  ’माध्यमातून सरकारची तळी उचलून धरायची आणि त्याबदल्यात अन्य उद्योगांना संरक्षण मिळवायचे हे या भांडवलदारी पत्रांच्या मालकांचे धोरण आहे.हातातील मिडियाच्या जोरावरच हे उद्योगपती आमदार,खासदार,’मंत्री होताना दिसतात.उद्या अमेरिकेप्रमाणेच भारतातही एखादा उद्योगपती मिडियाच्या बळावर देशाचा प्रधानमंत्री बनला तर जराही आश्‍चर्य वाटायला नको.मिडिया हातात असल्यास काय लाभ होऊ शकतात हे भांडवलदारांच्या पुरेपुर लक्षात आलेलं आहे.त्यामुळं एखादं वृत्तपत्र अथवा वाहिनी सुरू करून त्यातून किती लाभ,अथवा नुकसान होतंय हा मुद्दा या भांडवलदारांसाठी फार महत्वाचा नसतो .त्यामाध्यमातून मि ळणारं संरक्षण,सफल होणार्‍या राजकीय महत्वाकांक्षा त्यांना महत्वाच्या वाटतात.त्यामुळं भांडवलदारी पत्रे आपल्या उत्पादन खर्चाच्या जवळपास 90 टक्के कमी  दरानं वृत्तपत्रं विकतात.उत्पादन खर्चावर आधारित शेती मालाला दर मिळावेत अशी मागणी एककीकडं देशातील शेतकरी गेली अनेक वर्षे करीत असले तरी सरकार ते देत नाही,त्यातून शेतकरी  आत्महत्या होतात इथं मात्र ही मंडळी  स्वतःहून उत्पादन खर्चाच्या कित्येकपटीनं कमी  दरानं आपलं उत्पादन विकतात.हा एकमेव धंदा असा आहे की,ज्याचं ‘उत्पादन मूल्य अधिक आणि विक्रीतून येणार उत्पन्न कमी’  आहे.तरीही वर्षानुवर्षे हेच सुरूय.वृत्तपत्रांच्या किंमती का वाढविल्या जात नाहीत ? हा बुनियादी सवाल आहे.वृत्तपत्राचं अर्थशास्त्र बघता .वृत्तपत्राचं एका कोर्‍या पानासाठी लागणार्‍या कागदासाठी 30 पैसे लागतात.या हिशोबानं 12 पानी कागदासाठी 3 रूपये 60 पैसे केवळ कागदासाठी खर्च होतात.छपाई,वेतन,व्यवस्थापन खर्च आदिसाठी 2 रूपये 40 पैसे लागतात.म्हणजे एकूण 6 रूपये खर्च होतात.त्यानंतर वाहतूक आणि वितरकांचे किमिशन 50 टक्के म्हणजे 3 रूपये.असा एकूण 9 रूपये खर्च .याचा अर्थ असा की,दैनिकाचं एक पान छापण्यासाठी 75 पैसे लागतात.या प्रकारे 20 पानाच्या दैनिकासाठी 15 रूपये खर्च येतो.ही दैनिकं विकली कितीला जातात? तर अवघ्या तीन-चार रूपयांला .म्हणजे एका अंकामागं या वृत्तपत्रांच्या मालकाला 10 ते 12 रूपयांचं नुकसान होतंय.हे नुकसान जाहिरातीतून भरून काढलं जातं किंवा जावं अशी अपेक्षा असते .कार्पोरेट जाहिराती यांच्याच अन्य कंपन्यांच्या असतात किंवा बाहेरून जाहिराती मिळविण्यासाठी खपाचे आकडे वाढवून दाखविले जातात.त्यासाठी अगदी मोफत अंक वाटले जातात .किंवा वेगवेगळ्या योजना लावून हे अंक वाचकांच्या गळ्यात मारले जातात.अनेकदा अंक रद्दीत विकले तरी वाचक फायद्यात राहतात असा हा प्रकार असतो.अशा या स्पर्धकासमोर छोटया वृत्तपत्रांचा निभाव लागणे कधीच शक्य नाही,ती मोडून पडतात.मराठवाडा,तरूण भारत,विशाल सहयाद्री यासारखी विशिष्ठ विचारांना वाहिलेली आणि विश्‍वस्त मडळाकडून चालविली जाणारी वृत्तपत्रे अशा  ‘शार्क’बरोबर स्पर्धा करू शकली नाहीत.ती लगेच इतिहासजमा  झाली.

मोठ्या पेपरने  अंक एक रूपयांत दिला म्हणून  छोटी वृत्तपत्रे तसे करू शकत नव्हती.नाहीत.मोठया वृत्तपत्रांनी वाचकांनाही फुकटात वाचण्याची सवय लावलेली आहे.पाकिस्तान मधील सर्वाधिक खपाचे जे दैनिक आहे त्या ‘जंग’चा एकूण खप साडेआठ लाख आहे.आपल्याकडं अनेक दैनिकं अशी आहेत की,ती मेट्रो सिटीमध्येही आपला खप आठ-दहा लाख असल्याचा दावा करतात. हे फुकट वितरण करून दाखविलेले खप  आहेत.त्यामुळं पानाच्या आकारानुसार दैनिकांच्या किंमती ठेवण्याचं बंधन जर या दैनिकांना घातलं तर निकोप स्पर्धा करणं शक्य होणार आहे.म्हणजे ज्या दैनिकाची वीस पाने असतील त्यानी किमान 15 रूपये किंमत ठेवली पाहिजे.असं झालं तर दहा लाख खपाचा दावा कऱणारे थेट एक लाख किंवा त्यापेक्षा कमी  आकडयात पोहोचतील.प्रश्‍न आहे,एवढया किंमतीत वाचक अंक घेतील काय ? याचा  विचार मालक अन्य देशात कधी करीत नाहीत.अमेरिकेत अंकाची किंमत एक डॉलर म्हणजे जवळपास 70 रूपये असते,ब्रिटनमध्ये अंकाची किंमत एक पौन्ड म्हणजे 80 रूपयांच्या आसपास असते.शेजारच्या पाकिस्तान किंवा श्रीलंकेतील नागरिकांची फार क्रयशक्ती नसली तरी तेथील दैनिकांच्या किमती 20 रूपयांच्या आसपास आहेत.मग आपल्याकडं हे ‘धाडस’ जर होत नसेल तर यामागे नक्कीच भांडवलदारी पत्रांचे काही हितसंबंध आहेत.एका बाजुला श्रमिक पत्रकार जेव्हा ’मजेठियाची मागणी करतात तेव्हा ‘परवडत नाही’ असं रडगाणं न्यायालयासमोर गायलं जातं.परवडत नसेल तर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी  किंमतीत तुम्हाला अंक विकायला सांगितलं कुणी ? परवडेल अशा किंमतीत तुम्ही अंक का विकत नाहीत ? दैनिकं नफ्यात चालली तर मजिठियाची अंमलबजावणी शक्य होईल आणि  वितरकांचे प्रश्‍न देखील आपोआप सुटतील.अंकाच्या किंमती वाढल्या पाहिजेत असं वितरकांचं सततचं म्हणणं असतं.असं झालं तर त्याचं कमिशन वाढेल आणि आज हालअपेष्टेत जो वर्ग जीवन जगतोय तो सुखी होईल.ते होत नाही.तशी तयारी मालकांची नाही.सरकारही त्यासाठी आग्रह नाही.मोठया वृत्तपत्रांनी अंक फुकटात विकला तरी आमचं पोट दुखण्याचं कारण नाही मात्र निकोप स्पर्धेची अपेक्षा अशा स्थितीत निरर्थक ठरते.छोटी वृत्तपत्रे अडचणीत येण्याचं हे देखील महत्वाचं कारण आहे.सरकार या स्थितीकडं डोळेझाक करून बसणार असेल तर उत्पादन खर्चानुसार वृत्तपत्रांच्या  किंमती ठेवल्या गेल्या पाहिजेत यासाठी छोटया वर्तमानपत्रांना न्यायालयाचे दरवाजे खटखटावे लागतील.मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपल्या उत्पादनाच्या किंमती ठरविण्याचा अधिकार नक्की उत्पादकाला आहे.मात्र इथं थेट लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा विषय आहे आणि हा स्तंभ ठराविक व्यक्तींच्या हातात जाण्यापासून वाचवायचा असेल तर अशी बंधनं घालावीच लागतील.न्यायालय नक्कीच याचा विचार करू शकेल.त्यासाठी देखील तयारी करावी लागणार आहे.

छोटी वृत्तपत्रे जगविणे सरकारची जबाबदारी

छोट्या वृत्तपत्रांशी नाळ तळागाळातील लोकांशी जुळलेली असते.सरपंच अडवणूक करतोय,तलाठी नक्कल देत नाही,ग्रामसेवक घराचा उतारा देत नाही,पाणी मिळत नाही,रस्त्यावर खड्डे आहेत,ठेकेदारानं मजुरांची मजुरी हडप केलीय,अस्वच्छता,आरोग्य यासाऱख्या छोट्या -मोठ्या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी सामान्य माणूस लाखात खप असलेल्या मोठया दैनिकांकडं जातच नाही.तो  जातो  ते स्थानिक वृत्तपत्रांकडं.त्यामुळं छोटया पत्रांचा आवाज बंद झाला तर सामान्यांचा आवाज बंद झाल्यासारखे होईल.शिवाय सरकारची माहिती कोणतंही मोठे वृत्तपत्र प्रसिध्द करीत नाही.एवढंच नव्हे तर बातम्याही प्रसिध्द केल्या जात नाहीत.हे सारं छोटी पत्रे प्रसिध्द करतात.म्हणजे सरकार आणि समाज यांच्यातील दुवा म्हणून ही वृत्तपत्रे जर काम  करीत असतील तर ती जगली पाहिजेत अशी सरकारची भूमिका असली पाहिजे.ती जगविण्यासाठी त्याना जाहिराती आणि अन्य स्वरूपात मदत केली गेली पाहिजे.ही मदत उपकाराच्या भावनेतून असण्याचं कारण नाही.किंवा ‘आम्ही जाहिराती देतो म्हणून सरकार विरोधी आवाज व्यक्त होताच कामा  नये’ अशी अपेक्षाही निरर्थक ठरते.याचं कारण न्यायाधीशांना वेतन सरकार देतं पण सरकारच्या विरोधात न्यायालयाने न्यायदान करू नये अशी अपेक्षा सरकार करू शकत नाही.ती पूर्णही होणार नाही.वृत्तपत्रांचेही तसेच आहे. ‘जाहिराती देतो म्हणून आम्ही सांगू तेच छापा’ असा आग्रह सरकारी यंत्रणा करू शकत नाही.तसा प्रयत्न आणीबाणीत झाला.मात्र अगदी छोटया छोट्या वृत्तपत्रांनी हे आव्हान लिलया पेलले.प्रसंगी तुरूंगात जाण्याची तयारी दर्शविली.कारण बहुतेक छोटी वृत्तपत्रे मिशन म्हणून चालतात.वेगळा नामोल्लेख कऱण्याचं काऱण नाही पण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्हयात पाहिलं तर अत्यंत निष्ठेनं,परखडपणे समाजाचे वकिल म्हणून उभे राहिलेली वृत्तपत्रे आपणास दिसतात.अनेकदा सरकारनं जाहिराती बंद करून या वृत्तपत्रांवर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न केला पण ही बहाद्दर मंडळी नमली नाही.’आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहोत’ या जाणिवेतून ती लोकशाही रक्षणासाठी लढत राहिली.सरकार माध्यमांकडून सातत्यानं वेगवेगळ्या  अपेक्षा व्यक्त करीत असते.मात्र या अपेक्षा व्यक्त करीत असताना या व्यवसायासमोरील अडचणींची पाहिजे  तशी दखल सरकारी पातळीवर घेतली जात नाही.छोटे उद्योग वाचविण्यासाठी सरकारचं खास धोरण आहे.आयात कर लादून सरकार छोटया आणि मध्यम उद्योगांना संरक्षण देतं मात्र जेव्हा छोटया वृत्तपत्रांचा विषय येतो तेव्हा सरकार हात बांधून,डोळे बंद करून शांत राहते.यामागे भांडवलदारी पत्रांची मोठी लॉबी कार्यरत आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.छोटी वृत्तपत्रे बंद पडली तर ‘आपण म्हणू ती पूर्वदिशा’ अशी स्थिती होईल.शिवाय या वृत्तपत्रांच्या वाटयाला जाणार्‍या जाहिरातीही आपल्याकडं येतील अशी ही नीती आहे.सरकारलाही ही ‘डोकेदुखी’ बंद झालेली यासाठी हवीय की,मिडिया जर मुठभरांच्या हाती गेला तर त्याच्यावर अंकुश ठेवणे शक्य आणि अधिक सुलभ  होणार आहे.रिलायन्सकडं आजच 36 चॅनल्स आहेत.अन्य मोठे ग्रुपही अशाच पध्दतीनं मिडियावर ताबा मिळवत चाललेत.एकटया अंबानीला सांभाळले की,अर्धा मिडिया जर ताब्यात राहणार असेल तर ते सरकारला हवंच आहे.त्यामुळंच छोट्या वृत्तपत्रांचा आवाज बंद कऱण्याचा किमान तो कमी करण्याचा प्रयत्न विविध निर्बंन्ध लादून होत आहे.त्याला संघटीतपणे उत्तर देण्याशिवाय पर्याय नाही.(छोटी वृत्तपत्रे जगविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे असं जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा अनेकांचा पोटशूळ उठतो.एकीकडं सरकार छोटया उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे,त्यांच्या वाढीसाठी कोट्यवधींची नाही आणि वाट्टेल त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत आणि दुसरीकडं लाखो लोकांना रोजगार देणारा,विकास प्रक्रियेत सहभागी होणारे छोटी वृत्तपत्रे बंद होतील असं धोरण आखलं जात आहे.हे विरोधाभासी आहे.छोटया उद्योगांप्रमाणेच छोटया वृत्तपत्रांना सवलती मिळाल्या पाहिजेत अशी आमची मागणी आहे.आणखी एक मुद्दा. स्वातंत्र्य लढा असो की,आणीबाणी असो यामध्ये छोटया आणि जिल्हा वर्तमानपत्रांनीच महत्वाची भूमिका निभावलेली आहे हे सर्वांनाच माहिती आहे.आणीबाणीत ज्या संपादकांना तुरूंगवास भोगावा लागला त्यांची नावं तपासली तर यातील बहुतेक छोट्या वृत्तपत्रांचेच संपादक-मालक असल्याचे आपणास दिसेल.भांडवलदारी वृत्तपत्रआंचे मालक तुरूंगात जात नाहीत फक्त संसदेत किंवा विधासभेत जाताना दिसतात.हे वास्तव छोट्या वृत्तपत्रांच्या नावानं गळे काढणार्‍यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे.)

काय करता येईल या विरोधात

 अगोदर जिल्हयातील आणि राज्यातील वृत्तपत्रांनी संघटीत होणं आवश्यक आहे.एकटया महाराष्ट्रात जर या व्यवसायावर दोन लाख कुटुंब अवलंबून  असतील तर ही वृत्तपत्रे जगली पाहिजेत असं समाजालाही वाटलं पाहिजे.लोकशाहीचा मोठा डोलारा आणि लोकशाही रक्षणाची मोठी जबाबदारी  छोटया-मध्यम वृत्तपत्रावर अधिक असल्यानं समाजाची साथही या पत्रांना मिळाली पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.सरकारकडून जी छोटयांची मुस्कटदाबी सुरू आहे त्यावर समाजानं आवाज उठविताना छोटया पत्रांनाही आक्रमक व्हावं लागेल.मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील छोटी -मध्यम वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकं येत्या 16 नोव्हेंबर रोजी आंदोलन करीत आहेत.या आंदोलनात सहभागी होऊन आपला संताप व्यक्त करण्याची गरज आहे.आपल्या सारखं आपलं दुसरं छोटं वृत्तपत्र आपला बळी घ्यायला टपलेलं नसून भांडवलदारी पत्र हेच आपला खरा शत्रू आहे हे देखील सर्वांनी लक्षात ठेऊन पुढील दिशा नक्की केली पाहिजे.दणका असा असला पाहिजे की,सरकारने जे जाचक धोरणं अवलंबिणं  चालविलं आहे ते बंद कऱण्यास भाग पाडलं पाहिजे.त्यासाठी सरकारी बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्यापासून जे शक्य आहे ते सारं सनदशीर मार्गानं केलं पाहिजे.मात्र त्यासाठी एकजूट महत्वाची आहे.या निमित्तानं ती होणार असेल तर ही आपत्ती देखील इष्टापत्ती समजून आपण त्याला सामोरं गेलं पाहिजे.मिडियासाठी हा खरंच अत्यंत खडतर कालखंड  आहे.एका वाजुला वर कथन केलेली आव्हानं तर दुसर्‍या बाजुला सोशल मिडियानं निर्माण केलेलं आव्हान आहे.आज स्थिती अशीय की,सरकारचंही छोटया वृत्तपत्रांवरील अवलंबित्व कमी होताना दिसतंय.सरकारची वाढलेली अरेरावी त्यामुळंच आहे.सोशल मिडियाची जी माध्यमं आहेत ती उघडूून सरकार आपला प्रचार करीत आहे.भांडवलदारी पत्रांनी वार्‍याची दिशा ओळखून स्वतःात बदल करून घेतले आहेत.छोटया पत्रांंनाही हा बदल घडवून आणावा लागेल÷स्वतःच्या इंटरनेट आवृत्या आवश्यक आहेत,स्वतःचे फेसबुक आणि ट्टिटर आणि अन्य माध्यमातून आपल्या परिसरातील ताज्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवाव्या लागणार आहेत.यामध्ये छोटी वृत्तपत्रे कमी पडली तर त्याचं अस्तित्व दिसणार नाही.काळानुरूप बदल हा अपरिहार्य आहे.तसे झालं नाही तर कोणीच आपल्याला वाचवू शकणार नाही.हे तेवढंच खरं. येणारा कालखंड अधिक कठीण आहे याची जाणीव ठेवूनच पुढील दिशा नक्की केली पाहिजे.

एस.एम.देशमुख

5 COMMENTS

  1. प्रिय एसेम ,
    तुझ्या सर्व मागण्यांशी मी सहमत नसलो तरी मजकुरातील एकूण प्रतिपादनाशी मात्र पूर्ण सहमत आहे .
    सरकारवर अवलंबून राहण्याची आपली मानसिकता आता मिडियाने बदलायला हवी , असं माझं आग्रहाचं म्हणणं आहे .
    प्रश्न गंभीर आहे आणि त्यातून काही तरी मार्ग निघायला हवे हे जसं खरं आहे तसंच काळानुररुप बदल करत स्पर्धेत टिकण्याची वृत्ती निर्माण होणंही अत्यंत गरजेचं आहे .
    असो .

    • प्रिय प्रवीण,
      तू म्हणतोस ते मलाही मान्य आहे.शेगावच्या माझ्या अध्यक्षीय भाषणातही मी म्हटले होते की,सरकारवर अवलंबून राहाता कामा नये.त्यासाठी गरजू आणि ज्येष्ठ पत्रकारांना मदत करता यावी यासाठी आपण मोठा फंड जमा करीत आहोत.छोटया पत्रांना देखील स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याचंच आवाहन मी करतोय.मात्र सरकारची नियत चांगली ऩसल्यानं छोटया पत्रांसमोर अनेक अडचमी आहेत.त्यातून मार्ग काढण्याचा आपला प्रयत्न आहे.मजेठियाच्या बाबतीत मात्र सरकारची मदत लागणारच आहे.कारण सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सरकारी आहे.सरकारलाच ते करावं लागेल.आपलं मार्गदर्शन आणि सहकार्य या सर्व कामांसाठी मिळत राहील अशी अपेक्षा –
      एस.एम.

  2. आगदी योग्य आहे लहान वृत्तपत्रे जगली पाहिजे.मोठ्या भांडवली वृत्तपत्रांना पोसले जातेयही तर मुस्कटदाबीच आहे.-विजय महाले ,संपादक ,सा.मातृधर्म,धुळे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here