दिल्लीत पत्रकार एकवटले..
कमिटी अगेन्स्ट अॅसॉल्ट ऑन जर्नालिस्ट स्थापन
2012 मध्ये महाराष्ट्रात राज्यातील पत्रकारांच्या विविध सोळा संघटनांनी एकत्र येत पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची स्थापना केली होती,या समितीच्यावतीने अत्यंत आक्रमकपणे पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांचा विषय लावून धरला गेला..अंतिमतः सरका
रला राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा करणं भाग पडलं.अर्थात कायदा सभागृहात मंजूर झाला असला तरी तो अद्याप अंमलात आलेला नाही.राष्ट्रपतीची त्यावर स्वाक्षरी होण्याची गरज असल्याचं सांगितलं जातंय.कायदा अंमलात येत नसल्यानं पत्रकारांवरील हल्ले वाढले आहेत.ही वाढ केवळ महाराष्ट्रातच झालेली नाही तर देशभर पत्रकारांवर हल्ले वाढल्यानं हा विषय देशव्यापी चिंतेचा झालेला आहे.त्यातूनच दिल्लीत कमिटी अगेन्स्ट अॅसॉल्ट ऑन जर्नालिस्ट अस्तित्वात येत आहे. दिल्लीतील तीस संघटनांनी एकत्र येत आता सीएएजीच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी आवाज बुलंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट या संस्थेने सीएएजीला पाठिंबा दिला आहे.महाराष्ट्रातील पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती देखील सीएएजी बरोबर असणार आहे.
सीएएजीच्यावतीने दिल्लीत 22 आणि 23 सप्टेंबर असे दोन दिवसाचे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते.यामध्ये मान्यवर पत्रकारांची उपस्थिती होती.शहिद झालेल्या पत्रकारांचे नातेवाईक,ज्यांच्या नोकर्या गेलेल्या आहेत असे पत्रकार,ज्यांच्यावर हल्ले झालेत अशा पत्रकारांनी आपल्या व्यथा या संमेलनात व्यक्त केल्या.अंतिमतः समारोप कार्यक्रमात एक ठराव संमत करून सीएएजीचे काम वाढविण्याचा निर्णय घेतला गेला.
उदघाटन सत्रात अभिनेते प्रकाश राज यांनी आपली भूमिका मांडली..यावेळी देशबंधू चे संपादक ललित सूरजन यांनी आपलं मत मांडलं.आनंद स्वरूप वर्मा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते.मिडिया विजनचे संपादक पंकज श्रीवास्तव स्वागताध्यक्ष होते.सीपीजेच्यावतीने त्यांचे भारतातील प्रतिनिधी कुणाल मुजूमदार यांनी विचार मांडले.
पहिल्या दिवशीच्या सत्रात मर्डर अॅन्ड फिजिकल असॉल्ट हा विषय होता.गेंगा देवी,पैट्रीशिया मुखीम,आशा रंजन,जलील राठोड,आणि नितीन गुप्ता यांनी या विषयावर विचारम मांडले.संजय पारिख या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते.
पहिल्या दिवशीच्या दुसर्या सत्राचा विषय होता,ट्रोल थे्रेट अॅन्ड इंटिमिडेशन.या विषयावर रवीशकुमार आणि नेहा दीक्षित यांनी भूमिका मांडल्या.निखिल वागळे या चर्चासत्राचे अध्यक्ष होते.
दुसर्या दिवशीच्या पहिल्या चर्चासत्राचा विषय होता मिस यूज ऑफ लॉ,स्टेट मशिनरी अॅन्ड डिफिमेशन ..या विषयावर सुमित चक्रवर्ती,संतोष यादव सिध्दार्थ कलहंस,शिवदास आणि संतोष यादव यांनी मतं मांडली.
शेवटच्या चर्चासत्रात सर्विलांन्स अॅन्ड संशरशिप हा विषय होता.अध्यक्ष होते हरतोष सिंह,जनसत्ताचे भूतपूर्व संपादक ओम थानवी,पुण्यप्रसून वाजपेयी,जोशी जोजेफ,विश्वदीपक,मनोज सिंह,सीमा आजाद,सिवेंद्र,यांनी भाग घेतला..भूमिका मांडली.
समारोप सत्र अनिल चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालं.यामध्ये पेमिला फिलीपोस,अटल तिवारी,नित्यानंद गायेन,अनुषा पॉल,ऋुचा नेपाळहून आलेले नरेश ज्ञवाली आणि तिसरी दुनियाचे आनंद स्वरूप वर्मा यांनी मनोगत व्यक्त केले.यावेळी ठराव संमत केला गेला. त्यास एकमुखानं सर्वांनी संमती दिली.तो ठराव खालील प्रमाणे आहे.
देश भर से आए पत्रकारों के दो दिन के सम्मलेन से यह तथ्य और भी स्पष्ट हुआ है कि आज उन पत्रकारों के सामने अत्यंत ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गई है जो सत्ता कि जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी क़लम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पत्रकारों की हत्यायें हुईं, उन पर हमले हुए और सरकारी तंत्र द्वारा उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया है। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो हालत कमोबेश एक जैसे हैं। राजनेता माफिया और पुलिस के नापाक गठजोड़ ने छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए स्थिति और भी गंभीर है।
यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रकारों के हितों की रक्षा करने वाले लगभग सभी संगठन और संस्थाएँ निष्क्रिय हो गई हैं। उनके सरोकार बदल गए हैं। अगर कोई पत्रकार अपने उत्पीड़न के ख़िलाफ़ अपने संस्थान में शिकायत दर्ज करता है तो कोई नतीजा नहीं निकलता, न ही बिरादरी का समुचित समर्थन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह सदन एक ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस करता है जो न केवल पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके, बल्कि सवाल पूछने की लोकतांत्रिक संस्कृति को ज़िंदा रख सके। यह संगठन देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाओं में काम कर रहे पत्रकारों के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ जनमत तैयार करेगा।
यह सम्मेलन इस पहल को जारी रखते हुए कमेटी के विस्तार के सभी प्रयास किए जाने का दायित्व आयोजन समिति को सौंपता है। इस विस्तार की प्रक्रिया में प्रांतीय, भाषाई और जेंडर प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होगा विस्तृत कमेटी को घटनाओं और मुद्दों के संकलन व उन पर उपयुक्त कार्ययोजनाएँ प्रस्तावित करने का एक तंत्र विकसित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
