‘राजस्थान पत्रिके’ नं भाजप सरकारच्या विरोधात पुकारलं युध्द 

पत्रकारांनी,वृत्तपत्रांनी बातम्यांवर बहिष्कार टाकावा का? नेहमीच वाद विषय राहिलेला आहे.चार-पाच वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील एका दादा नेत्यानं नांदेडच्या एका पत्रकाराचा भरसभेत उध्दार केल्यानंतर राज्यातील सारे पत्रकार,वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या एकत्र आल्या आणि त्या दादा नेत्याच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाकला.म्हणजे त्या नेत्याची बातमी दाखवायची नाही,फोटो छापायचा नाही असं ठरविलं आणि हा बहिष्कार आठ दिवस सुरू होता.बहिष्काराचा निर्णय झाला तेव्हा काहीनी ‘असं करू नये ते आपल्या धर्माच्या ( म्हणजे पत्रकारितेच्या ) विरोधात होईल’ असं मत व्यक्त केलं होतं.बहुमत मात्र बहिष्काराच्या बाजुनं होतं.प्रश्‍न असा टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ पत्रकारांवर का येतो हा आहे . .जेव्हा जेव्हा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यांवर आक्रमण होते,पत्रकारांवर हल्ले होतात तेव्हा तेव्हा पत्रकारांना केवळ नाईलाज म्हणून असा टोकाचा निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.महाराष्ट्रातही एखादया पत्रकारावर हल्ला झाल्याची बातमी जेव्हा येते तेव्हा फेसबुकवर अनेकजण ‘नेत्यांच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाका सुतासाऱखे सरळ होतील’ अशी मतं व्यक्त करीत असतात.परंतू प्रत्येक वेळी असा निर्णय घेतला जात नाही.राजस्थान पत्रिकेनें मात्र स्वतःपुरता असा बहिष्काराचा निर्णय घेऊन राजकारण्यांच्या दादागिरीच्या विरोधात शंख फुंकला आहे.

सार्‍यांना माहिती आहे की,राजस्थान मधील वसुंधरा राजे सरकारनं मध्यंतरी मिडियाचं स्वातंत्र्य धोक्यात आणणारं विधेयक सभागृहात आणलं होतं.मात्र त्याला देशभर प्रखर विरोध झाल्यानंतर ते विधेयक उच्चस्तरीय समितीकडं पाठविलं गेलं.राजस्थान पत्रिकेेचे मालक-संपादक गुलाब कोठारी यांनी  चार दिवसांपुर्वी जब तक काला,तब तक ताला या शिर्षकाखाली  पहिल्या पाानावर अग्रलेख लिहून ‘हा पुरलेला विस्तव आहे.सरकार कधीही त्याला हवा देऊ शकते’ असे सांगत सरकार हे विधेयक पूर्णपणे मागे घेत नसल्याबद्दल वसुंधरा राजे यांच्या आणि त्यांच्याशी संबंधित बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.राजस्थान पत्रिकेचा राजस्थानमधील दबदबा बघता कोठारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे तिकडे जोरदार स्वागत होत आहे.राजस्थानमधील मिडियानं देखील या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.एका बाजुला सारा मिडिया सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला बांधला गेला आहे असा सर्रास आरोप होत असताना राजस्थान पत्रिकेनं मात्र मोठं धाडस दाखवत थेट सत्ताधार्‍यांना आव्हानं दिलं आहे हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे असं तिकडं बोलंलं जातंय.कोठारी याचं म्हणणं असं आहे की,हे विधेयक थंडे बस्ते मे गेले असले तरी कायदा नसताना चोहोबाजुनी वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी सुरू आहे.राजस्थानमध्ये हिटलरशाही सुरू आहे असंही त्यांचं म्हणणं आहे.राजस्थान पत्रिकेनं केवळ राज्य सरकारवरच हल्ला बोल केलाय असं नाही तर केंद्र सरकारवरही त्यांनी थेट आरोप केले आहेत.नोटबंदी आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावरूनही पत्रिकेनं सरकारला धारेवर धरले आहे.

दुसरा एक वर्ग आहे की,तो राजस्थान पत्रिकेच्या या धोरणावर संशय व्यक्त करतो आहे.राजस्थान पत्रिकेच्या जाहिराती सरकारनं बंद केल्यानं पत्रिकेनं हा निर्णय घेतला  आहे.त्यामागं इतरही काही कारणं असल्याचं सांगितलं जातं.अर्थात कारणं काहीही असतील पण राज्यात आणि देशात सत्तेवर असलेल्या सरकारच्या विरोधात एखादया पत्रानं थेट युध्द पुकारणं हे धैर्याचं काम असल्याचं बोललं जातंय.याचे मोठे परिणाम पत्रिकेला भोगावे लागतील असेही सांगितलं जातंय.अर्थात याची कसलीही पर्वा न करता राजस्थान पत्रिकेनं थेट युध्द पुकारले आहे त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे.

LEAVE A REPLY