पुणे – किमान तीस वर्षे वकिली व्यवसाय केलेल्या वकिलांना आता तीन लाख रुपये “निवृत्ती निधी‘ दिला जाणार आहे. ऍडव्होकेट वेल्फेअर ऍक्‍टमध्ये दुरुस्ती करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिल्याने हा निधी देण्यातील अडथळा दूर झाला. अपघाती मृत्यू झालेल्या वकिलाच्या नातेवाइकांना तीन लाख रुपये दिले जातील, अशी माहिती महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ऍड. हर्षद निंबाळकर यांनी दिली.
वकिलांसाठी असलेल्या “ऍडव्होकेट वेल्फेअर ऍक्‍ट‘मध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून कौन्सिल करीत होते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती केली. निवृत्ती निधी देण्यासाठी राज्य सरकारने कौन्सिलला एक कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. ऍडव्होकेट वेल्फेअर फंडाचे सदस्य असलेल्या वकिलांनाच हा निधी मिळणार आहे. सदस्यांची संख्या कमी असली तरी ती वाढविली जाणार आहे, असे ऍड. निंबाळकर यांनी नमूद केले.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातील ग्रंथालयाला पुस्तके दिवाळीपर्यंत भेट दिली जाणार आहेत. त्यासाठी सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च केले जातील. प्रत्येक जिल्हा न्यायालयातील ग्रंथालयास एक लाख रुपये, तालुका न्यायालयातील ग्रंथालयास 50 हजार रुपयांची आणि उच्च न्यायालयातील ग्रंथालयास एक लाख रुपयांची पुस्तके दिली जातील. वकिली व्यवसाय करणाऱ्यांना विविध प्रकारचे संदर्भ उपलब्ध व्हावेत, हा या उपक्रमाचा हेतू आहे, असेही निंबाळकर यांनी सांगितले. (सकाळ वृत्तसेवा)
(निर्णय स्वागतार्ह आहे.पत्रकारांना अच्छे दिन कधी येणार )
