4 जुलै 2018 हा दिवस माझ्यासाठी विशेष आनंदाचा,अविस्मरणीय ठरला.हाती घेतलेला तिसरा विषयही मार्गी लागला होता.हाती घेतलेल्या कामात यश मिळणं यापेक्षा आनंदाचा दुसरा विषय असू शकत नाही..मी तर एक नव्हे,दोन नव्हे तीन तीन लढाया जिंकल्या होत्या..त्याचा तिहेरी आनंद मी काल अनुभवत होतो.रायगडमध्ये असताना मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रूंदीकरणासाठी एक लढाई आम्ही को

कणातील तीनही जिल्हयातील पत्रकारांना बरोबर घेऊन सुरू केली होती.2 ऑक्टोबर 2008 रोजी वडखळ नाक्यावर पहिलं  आंदोलन केलं तेव्हा अनेकांनी वेडयात काढलं.हे शक्य नाही असाही सूर व्यक्त केला गेला.काही पत्रकार मित्रांनी ‘रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणं हे काय पत्रकारांचं काम आहे काय’ ? असे प्रश्‍न उपस्थित करून आंदोलनास अपशकून कऱण्याचाही प्रयत्न केला.आमचा निर्धार पक्का होता.यामागचं कारणही तसंच होतं.मुंबई-गोवा महामार्गावर दररोज दीड माणसांचा बळी जात होता.चार जखमी होत होते.रस्त्यावर सांडणारं हे रक्त,आणि हाडा-मासांचा होणारा चिखल निर्विकार चेहर्‍यानं आणि संवेदनाहिन मनानं पहात बसायला आम्ही राजकीय पुढारी नव्हतो.रस्त्यावर होणारे अपघात पाहून,त्यात निष्पाप लोकांचे जाणारे बळी पाहून सारेच पत्रकार व्यतिथ होत.राजकीय पक्षांना या प्रश्‍नाकडं बघायला वेळ नव्हता.कारण हा विषय त्यांना मतं मिळवून देणारा नव्हता.त्यामुळं राजकीय आघाडीवर शांतता होती.या मौनामागं काही हितसंबंधही होतेच होते..आम्हाला त्याच्याशी देणं-घेणं नव्हतं.रायगडमधील पत्रकारांची एक बैठक लावली.विषय समजावून सांगितला..आपल्याला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही हे पटवून दिलं आणि कोकणात पत्रकारांची एक चळवळ उभी राहिली.दोन पत्रकारांनी एकत्र येऊ नये अशी मनिषा बाळगणार्‍या राजकीय मंडळींसाठी पत्रकार एकत्र येताहेत हा धडकी भरविणारा विषय होता.पण तसं घडत होतं. सारं शांततेच्या मार्गानंच करायचं ठरलं.2 ऑक्टोबरला गांधीगिरी केली..नंतर पोलादपूर ते पळस्पे लाँगमार्च काढला,कर्नाळा अभयारण्यात मानवी साखळी उभी केली,जिल्हाधिकार्‍यांना घेराव घातला,रस्तारोको तर अनेकदा केला,चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक ‘मशाल मार्च’ काढला.सनदशीर मार्गानं जे कऱणं शक्य होतं ते सारं केलं.वैधानिक आघाडीवरही प्रयत्न सुरूच होते.विधानसभेत अनेक आमदारांच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न उपस्थित  केला जात होता.दिल्लीतही किमान तीन फेर्‍या मारून झाल्या.गाडी काही पुढं सरकत नव्हती.नैराश्य यावं..विषय सोडून आपण आपलं काम करीत राहावं, ? किती दिवस अशी आंदोलनं करीत राहायचं? असं अनेकदा वाटायचं.मात्र मिलिंद भेटला,संतोष भेटला,अभय आला,नागेशराव भेटले की,पुन्हा नवं बळ यायचं.लढा निर्धारानं पुढं जायचं.हे असं पाच वर्षे चाललं..कदाचित सरकारही आमच्या सहनशिलतेची परीक्षा असावं.संयम ढळू न देता,कायदा हातात न घेता,आणि कोणावर गुन्हा दाखल होणार नाही याची काळजी घेत हे आंदोलन लढलं जात होतं.अखेर तो दिवस उजाडला.पेणनजिकच्या रस्त्यावर रूंदीकरणाचं काम सुरू झालं होतं.2012 चे ते दिवस असावेत.. तो पर्यंत मी रायगड सोडलं होतं..एक दिवस मला मिलिंद अष्टीवकरचा फोन आला..’सर,आपली लढाई यशस्वी झाली..चौपदरीकऱणाचं काम सुरू झालं’ असं त्यांनी सांगितलं.काल पत्रकार पेन्शनची बातमी आल्यानंतर जो आनंद  झाला होता तसाच आनंद मिलिंदच्या फोननं झाला होता.सातत्य,चिकाटी,प्रामाणिक प्रयत्नांच्या बळावर अशक्य वाटणारी लढाई आम्ही जिंकलो होतो.पत्रकारांनी समाजहिताचा एखादा विषय हाती घेतला,तो केवळ लेखणीच्या माध्यमातून नव्हे तर रस्त्यावर उतरवून मार्गी लावल्याचं उदाहरण म्हणून या आमच्या लढ्याकडं पाहता येईल.मी कोकणातला नाही..तरीही कोकणासाठी लढतो आहे हे पाहून सागरचे नाना जोशी यांनी माझ्यावर पानभर प्रवाह लिहिला होता..लढाई जिंकल्यावर पेणमध्ये  मोठा सत्कार झाला होता..काल हे सारं आठवत होतं..यशाची नशा काय असते तो अनुभव मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम सुरू झालं त्या दिवशी मी घेतला होता.

पत्रकार संरक्षण कायदा

दुसरा विषय होता पत्रकारांचा..राज्यात पत्रकारांवर हल्ले वाढले होते.दर चार दिवसाला कोठे ना कोठे पत्रकारांवर हल्ला होत होता.दम देणे,खोटे गुन्हे दाखल करणे असेही प्रकार सातत्यानं होत होते.राज्यभर पत्रकारांमध्ये एक अस्वस्थतः होती. 2005 मध्ये मुंबईत मराठी पत्रकार परिषदेच्या एका कार्यक्रमात आर.आर.पाटलांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदा आम्ही पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी केली.आबांनी लगेच ‘हो’ म्हटलं . आबा हो म्हणाले असले तरी काम एवढं सोपं नव्हतं याची आम्हालाही कल्पना होती..अनेक अडथळे होते.कायद्याला पुढार्‍यांचा जसा विरोध होता तसाच तो व्हाईट कॉलर पत्रकारांचाही होता. अपेक्षेप्रमाणे  काही पत्रकाराकडून आमची  टिंगल-टवाळी सुरू झाली .पत्रकारांना वेगळा कायदा का हवाय, ?पत्रकार स्वतला समजतात कोण ? इथंपासून देशमुखला काही काम नाही इथं पर्यंत अनेकजण अनेक पध्दतीनं बोलत होते.मला पुढारी व्हायचंय,विधान परिषदेवर जायचंय असा कयासही जाहीरपणे व्यक्त व्हायचा.मंत्रालयात मिरवणारी काही मंडळी सरकारच्या कानी लागून ‘कायदा होता कामा नये’ असे सांगून सरकारचे कान भरायची.असा कायदा देशात कुठंच नाही मग महाराष्ट्रानच का करावा ? असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जायचा.या सार्‍या शंकासूरांच्या प्रश्‍नांना आम्ही सारे निर्धाऱानं सामोरे गेलो.सर्व पत्रकार संघटनांना एकत्र करीत ‘पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती’ स्थापन केली.समिती स्थापन झाल्यानं व्यवस्थेला एक धक्का बसला होता..दोन पत्रकार एकत्र येत नाहीत या समजुतीलाही तडा दिला गेला होता.अनेक प्रसंगी पत्रकारांच्या एकजुटीचं दर्शन सरकारला घडलं होतं.जेडींची हत्त्या झाली तेव्हा समितीच्या नेतृत्वाखाली विराट मोर्चा मंत्रालयावर धडकला होता,अमित जोशींवर हल्ला झाला तेव्हा सार्‍यांनीच सत्ताधार्‍यांना फैलावर घेतलं होतं..मटावरचा हल्ला असेल,संपादकांवरील हक्कभंग असतील अशा प्रत्येक घटनेवर समितीची तिखट प्रतिक्रिया उमटत होती.मंत्री,मुख्यमंत्री,राज्यपालांपासून थेट राष्ट्रपती,गृहमंत्री,प्रेस कौन्सिलपर्यंत ज्यांना ज्यांना भेटणं शक्य असायचं तिकडं गार्‍हाणं गायलं जायचं.आंदोलनं किती केली ?,मुख्यमंत्र्यांंना किती वेळा भेटलोत ? याला सीमा नाही.नंतर नंतर स्थिती अशी झाली की,आम्ही दिसलो की,अगोदरचे मुख्यमंत्री कपाळावर आठया आणायचे.पण आम्ही त्याची पर्वा केली नाही.मान-अपमान,राग-लोभ हे सारं खुंटिला बांधून आम्ही लढाई लढत होतो.त्यासाठी सनदशीर मार्गानं आंदोलनं होत होती.आमच्या एका आवाहनानुसार राज्यातील हजारो पत्रकार रस्त्यावर उतरत होते.घेराव करीत होते,पुतळे जाळत होते,बातम्यांवर बहिष्कार घालत होते.लाँगमार्चही काढत होते.कोणतीही चळवळ मोडून काढायची तर पुढाकार घेणार्‍यांना अडचणीत आणायचं हा राजकारण्यांचा नेहमीचा शिरस्ता असतो.मला अडचणीत आणण्यासाठी माझ्या दोन नोकर्‍या खाल्ल्या गेल्या.मी रस्त्यावर आलो की,आपोआपच चळवळ थांबेल असं या मागचं गणित होतं.नंतरच्या काळात अनेक अडचणी आल्या,घरगुती प्रश्‍नांनी मी त्रस्त झालो पण राज्यातील पत्रकारांनी माझ्यावर टाकलेल्या विश्‍वासाला मी तडा जाऊ दिला नाही.व्यक्तीगत प्रश्‍नांचा कधी बाऊ देखील केला नाही.आज आपण थांबलो तर पत्रकार पुन्हा कधीच कोणावर विश्‍वास ठेवणार नाहीत याची जाणीव होती.त्यामुळं लढत राहिलो.किरण नाईक यांची खंबीर साथ होती. प्रफुल्ल मारपकवार बरोबर होते. इतर अनेक सहकारी होते.त्यांच्या बळावर चळवळ पुढे घेऊन जात होतो.अनेकांना हा उद्योग डोकं भिंतीवर फोडून घेण्याचा वाटत असला तरी आम्हाला विश्‍वास होता,एक दिवस आम्ही जिंकणार आहोत.तो दिवस उजाडला.7 एप्रिल 2017 रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहानं पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयक कोणतीही चर्चा न होता एक मतानं मंजूर केलं होतं.त्या दिवशी आम्ही विधान भवनातच होतं.विधानसभेत विधेयक मंजूर झालं तेव्हा प्रेस रूममध्ये आम्ही किमान पन्नास पत्रकार तरी होतो.सार्‍यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करीत या विधेयकाचं स्वागत केलं÷अनेकांनी माझं अभिनंंदन केलं.अलिंगन दिलं.आपोआप डोळ्यात पाणी आलं .एक मोठी लढाई जिंकल्याचा आनंद एवढा झालेला होता की,बोलताही येत नव्हतं.सद्दगदीत मनानं अभिनंदन स्वीकारत होतो.राज्यभरातून जिवाला जीव देेणार्‍या अऩेक मित्रांचे अभिनंदनाचे फोन येत होते.7 एप्रिलचा तो दिवसही ऐतिहासिक अविस्मरणीय होता.विधेयक मंजूर झालं,,पण कायदा अंमलात अजून आला नाही..पण हा कायदा होणार आहे आणि कायदा होईपर्यंत आम्ही गप्पही बसणार नाही..

पत्रकार पेन्शन .

कालचा दिवस माझ्यासाठी,आपल्यासाठी असाच ऐतिहासिक.खरं तर काल थोडं घरगुती कामात होतं.एका मित्राचा नागपूरहून फोन आला.पत्रकार पेन्शनसाठी पुरवणी मागण्यात 15 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचं त्यानं सांगितलं.हे एकून पुन्हा एकदा आनंदीत झालो .एवढ्यात व्हॉटसअ‍ॅपवर ‘आमच्यामुळंच पत्रकार पेन्शनचा विषय मार्गी लागला’ असं सांगणार्‍या पोस्ट सुरू झाल्या होत्या.कायदा झाला तेव्हाही आमच्यामुळंच म्हणणारे कमी नव्हते.हे नेहमीच होतं.संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळेस हेच झालं..नंतरही अनेकदा हे दिसलं.त्यामुळं या पोस्ट वाचून दुःख वगैरे झालं नाही.ज्यांना चळवळीपासून काही मिळवायचं असतं ते श्रेयासाठी धडपडत असतात.मला काहीच मिळवायचं नव्हतं.किंवा नाही.शिवाय श्रेयासाठी मी कधीच काही करीत नाही.1997 मध्ये लातूरमध्ये लातूर जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात तत्कालिन मुखयमंत्री मनोहर जोशी यांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदा पत्रकार पेन्शनची मागणी करताना मला कुठं माहिती होतं की,ही लढाई आपण जिंकणार आहोत आणि त्याचं श्रेय मला मिळणार आहे म्हणून..अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांची अवस्था मी पाहिलेली होती.समाज पत्रकारांकडून केवळ प्रामाणिकपणाची,शुध्द चारित्र्याची,नीतीमत्तेची,पत्रकारितेची मूल्ये पाळण्याची अपेक्षा करीत असतो.मात्र हाच पत्रकार जेव्हा अडचणीत असतो तेव्हा पत्रकार त्याच्याकडं कानाडोळा करतो.अनेकांना हा अनुभव आलेला आहे.उत्तर आयुष्यात पत्रकाराला जर कोणासमोर लाचार व्हायची वेळ आली नाही तर तो पत्रकार म्हणून समाजाच्या  त्याच्याकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करू शकतो.त्यामुळं त्याला पेन्शन मिळाली पाहिजे असा आमचा आग्रह होता.यातही अनेकदा फाटे पाडले गेले.पत्रकार काय सरकारी नोकर आहेत काय ़?  त्यांना सरकारनं पेन्शन का द्यावी वगैरे वगैरे ? हे प्रश्‍न उपस्थित करणारे आमदारांना सरकार का पेन्शन देतंय ते कधी विचारत नव्हते .शासकीय पातळीवर,अधिकारी पातळीवर या प्रश्‍नाच्या बाबतीत कमालीची उदासिनता होती.विद्यमान सरकारच्या काळात तर पत्रांची पोच देखील देण्याचं सौजन्य दाखविलं जात नव्हतं.मुख्यमंत्र्यांना भेटलो की,पुढील अधिवेशनाचे वायदे केले जात होते.नैराश्य यावं असंच सारं वातावरण होतं.मात्र माघार शब्द आमच्या कोषात नसल्यानं कश्याचीही पर्वा न करता आमची लढाई सुरूच होती.विश्‍वास होता,खात्री होती की,एक ना एक दिवस सरकारला आमची मागणी मान्यच करावी लागेल,अखेर 4 जुलै 2018 हा तो दिवस होता..ज्या दिवशी 21 वर्षे ज्या प्रश्‍नांसाठी राज्यातील पत्रकार लढत होते.तो सोडविण्याच्यादृष्टीने ठोस भूमिका घेतली गेली होती.आता काही सोपस्कार होणे बाकी असलं तरी राज्यातील पत्रकारांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.एक मोठी लढाई राज्यातील पत्रकारांनी जिंकली आहे.मला माहितीय की,पत्रकारांनी सरकारसमोर का हात पसरावेत असा प्रश्‍न उपस्थित करणारी मंडळीच पेन्शनसाठी रांगेत उभी असलेली दिसेल.ज्यांचा सरकारी पेन्शनला विरोध होता अशा पत्रकारांनी मी हे पेन्शन घेणार नाही असं जाहीर करावं असं माझं त्यांच्याकडं मागणं आहे.तसं त्यांना आवाहनही आहे.

काल आणि आज महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातून माझ्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला..,तुमच्यामुळंच हे शक्य झाल्याचंबहुतेकांनी  आपलेपणानं बोलून दाखविलं.अशा सर्व मित्रांचा मी आभारी आहे.मात्र कायदा असेल किंवा पेन्शन असेल या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीचं सारं श्रेय मराठी पत्रकार परिषद आणि राज्यातील तमाम पत्रकारांचं आहे हे मी येथे नम्रपणे सांगू इच्छितो. आम्ही जरूर पुढाकार घेतला होता,मात्र आमच्या पाठिशी राज्यातील पत्रकारानी जी ताकद उभी केली त्याचा हा नतिजा आहे.’एसेम,किंवा किरण नाईक एकटे बोलत नाहीत तर राज्यातील वीस हजार पत्रकार त्यांच्या मुखातून बोलतात’ याची जाणीव सरकारला झाली ती पत्रकारांनी आमच्यावर जो विश्‍वास टाकला त्यामुळंच…अनेक जण असं बोलतात की,कोणाचंही नेतृत्व करावं पण  पत्रकाराचं नेतृत्व कधी करू नये..मला असं कधीच वाटलं नाही.ग्रामीण भागातून,शेतकरी कुटुंबातून आलेला मी एक छोटा पत्रकार असलो तरी मला राज्यातील पत्रकाराचं जे प्रेम मिळालं,जी आपलेपणाची वागणूक मिळाली,जो सन्मान मिळाला त्यानं मी भरून पावलो..आपल्या या विश्‍वासाला मी पात्र ठरलो याचा मनस्वी आनंदही मला आहे.चळवळ उभी करायची,चालवायची,पुढे न्यायची हे कठीण असते .. आजच्या काळात तर अधिकच अवघड . .. राजकारण्यांना चळवळीच आवडत नाहीत.राजकीय पक्षांना मॅनेज कऱणं तसं सोपं असतं पण चळवळींना मॅनेज कऱणं कठिण असतं याचा अनुभव राजकारण्यांना असतो.त्यामुळं ते चळवळीला घाबरत असतात.अशा स्थितीत चळवळी मोडून टाकण्याकडंच त्यांचा कल असतो.चळवळीत भांडणं लावणं,फूट पाडणं असे उद्योग होत राहतात,चळवळीच्या मागणीकडं दुर्लक्ष करून चळवळींना नैराश्य आणणं हा फंडा देखील हमखास वापरला जातो.चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांकडं दुर्लक्ष करून आपल्याच चमच्यांना चळवळींच्या मागण्या करायला लावायच्या आणि त्यांच्याशी चर्चा करून प्रश्‍न सोडवायचे हे  देखील नेहमीच घडतं.आपल्या चळवळीनं देखील हे सारे अनुभव घेतले आहेत.चळवळी पहिल्यासाऱख्या राहिल्या नाहीत.पुर्वी घरच्या भाकरी घेऊन लोक आंदोलनात सहभागी व्हायचे.आज चळवळी कमालीच्या खर्चीक झाल्या आहेत.पैसे नसतील तर तुम्ही तुमचं आंदोलन पुढे नेऊ शकत नाही हे अनेकदा आपण पाहतो.त्यामुळं कुणाचं तरी आर्थिक पाठबळ घेणं चळवळींना देखील क्रमप्राप्त ठरतं.मात्र मी अभिमानपूर्वक सांगू इच्छितो की,आम्ही गेल्या वीस वर्षात चळवळीसाठी कोणासमोर हात पसरले नाहीत,कोणाकडून निधी जमा केला नाही ,सरकारलाही भिक मागितली नाही..चळवळीतल्या पत्रकार मित्रांनी हा खर्च केला,थोडी फार मदत मराठी पत्रकार परिषदेनं केली,आणि बर्‍याचदा खिश्याला तोषिश लावून ही चळवळ पुढे चालविली..’चळवळ कोणाची मिंधी झाली तर चळवळीतली आक्रमकता संपते’ हा त्यामागं विचार होता..चळवळ कोणत्याही कारणांनी बदनाम होता कामा नये ही देखील भूमिका होतीच. चळवळीचं नेतृत्व करणाऱांनी व्यक्तिगत चारित्र्यापासून चळवळीच्या चारित्र्यापर्यंतची काळजी घेतली पाहिजे याची जाणीवही होती.म्हणून  पुढं जाताना अनेक पथ्ये पाळली गेली.एक गोष्ट माहिती होती..कोणत्याही कारणानं या चळवळीवचा पत्रकारांचा विश्‍वास संपला तर पत्रकारांची अशी चळवळ पुन्हा उभी राहणार नाही..पत्रकार कोणावर विश्‍वासही ठेवणार नाहीत. परिणामतः अपप्रवृत्तींचा चळवळीत  शिरकाव होऊ दिला नाही.आणखी एक पथ्य पाळलं गेलं.चळवळीमुळं कोणताही पत्रकार अडचणीत येता कामा नये याचं.अऩेकदा चळवळी हिंसक होतात.नेते मंडळी बाजुला राहते.कार्यकर्ते भरडले जातात.गुन्हे दाखल होतात..नंतर कोर्टाच्या चकरा मारता मारता ते हैराण होतात.आपण ते टाळलं.गेल्या वीस वर्षात व्यक्तीशाः माझ्यावर दाखल झालेले काही गुन्हे सोडले तर एकाही पत्रकारावर गुन्हा दाखल होणार नाही याची काळजी घेतली गेली.जे करायचं ते शांततेच्या,सनदशीर मार्गानंच हा निर्धार होता.बापूंनी दाखविलेल्या मार्गावर विश्‍वास होता..तो अखेर फलदायी ठरला आणि पत्रकारांचे दोन्ही महत्वाचे प्रश्‍न आज मार्गी लागले.पत्रकारांचे दोन्ही प्रश्‍न मार्गी लावल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार

पत्रकारांच्या या तीनही ऐतिहासिक लढ्याचं नेतृत्व कऱण्याची संधी  मला राज्यातील पत्रकारानी दिली त्याबद्दल मी सर्वाचा ऋुणी आहे..राज्यातील पत्रकारांनी माझ्यावर दाखविलेला विश्‍वास,माझ्याबद्दल दाखविलेलं प्र्रेम आणि माझ्याप्रती असलेली आपलेपणाची भावना कायम राहावी एवढीच नम्र प्रार्थना..पुनश्‍च आभार.

एस.एम.

LEAVE A REPLY