माहिती आणि जनसंपर्कचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात,’जाहिरात धोरण तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींचा एक अभ्यास गट नेमला होता,त्यांनी केलेल्या सूचनांवरून जाहिरात धोरणाचा मसुदा तयार केला’.या अभ्यास गटात सदस्य असलेले प्रकाश पोहरे आणि अनिल अग्रवाल म्हणतांत ‘आम्हाला विश्‍वासात न घेता हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे, आमचा त्यास विरोध आहे “.खरं कोण बोलतंय ?,खोटं कोण बोलतंय ? ते माहित नसलं तरी समितीतील कोणालाही या ‘पापा’पासून आपले हात झटकता येणार नाहीत हे उघड आहे .अभ्यासगटात मसुद्यातील मुद्यांवर चर्चा झालीच असेल.हे मुद्दे जर मान्य नसतील तर समिती सदस्यांना तेथेच विरोध दर्शविता आला असता.प्रसंगी अभ्यासगटातूनही बाहेर पडता आलं असतं.तसं झालं नाही.आज मोहोळ उठल्यानं गटाच्या सदस्यना  किंवा सरकारला हात झटकून पलायन करता येणार नाही.राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्यादृष्टीनं ‘डेथ वॉरन्ट’ला सरकार आणि अभ्यास गट  तेवढेच जबाबदार आहेत किंबहुना हा जाहिरात धोरणाचा मसुदा म्हणजे ठरवून केलेला कार्यक्रम आहे..याबद्दल दुमत असू शकत नाही.

1 मे 2001 पासून प्रचलित असलेंलं जाहिरात धोरण बदलून त्यात ‘कालानुरूप’ बदल करण्याचं सरकारनं ठरवलं.त्यासाठी नेहमीप्रमाणं एक तज्ज्ञ ( ? )  मंडळीचा अभ्यासगटही नेमण्याचं ठरविलं.अभ्यास गट असेल किंवा समिती असेल ही नाटक आपल्यावरची जबाबदारी झटकण्यासाठी सरकारला आवश्यक असतात.अशी समिती किंवा गट तयार करतानाच सरकारनं धोरण नक्की केलेलं असतं.त्यामुळे समित्या  केवळ उपचार ठरतात समित्या नेमतानाच त्याचे निष्कर्ष ठरलेले असतात .त्यासाठी सरकारी  धोरणाला अनुकूल ठरतील अशीच मंडळी मग समितीत किंवा अभ्यासगटात हटकून घेतली जाते.जाहिरात धोऱणाचा अभ्यासगट ठरविताना असंच झालं.24 जानेवारी 2017 च्या शासकीय निर्णयानुसार जो अभ्यास गट नेमण्यात आला त्यामध्ये राजू दुधाने (नागपूर ) राहूल आर.शिंगवी ( पुणे ) आणि मयूर सुरेंद्र बोरकर ( ठाणे ) या ‘तज्ज्ञांचा’ समावेश गटात केला गेला.

कदाचित आपला अभ्यास कमी असेल पण या तज्ज्ञांचा या क्षेत्रातील अभ्यासाबद्दल त्यांची नियुक्ती करणारे सरकारी बाबू सोडले तर इतरांना फारशी माहिती असण्याची शक्यता नाही.केवळ सदस्यांचंच नाही तर ज्या माध्यम संस्था किंवा संघटनाच्या प्रतिनिधींना या गटात  घेतले गेले त्या संस्थांबद्दलही फारशी माहिती आम्हाला तरी  नाही.महाराष्ट्रात पत्रकारांच्या प्रमुख पाच सहा संघटना आहेत.त्यात मराठी पत्रकार परिषद,मुंबई मराठी पत्रकार संघ,मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ,महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ,मुंबई प्रेस क्लब,संपादक परिषद आदिंचा उल्लेख करता येईल.पत्रकारांच्या प्रश्‍नांवर या संघटना कायम आवाज उठवत असतात.प्रसंगी रस्त्यावरही येतात .मात्र या संघटनांपैकी एकाही संघटनेचा समावेश या अभ्यासगटात केला गेला नाही.का? या संघटनेत जाहिरातविषयक माहिती असलेला एकही पत्रकार तज्ज्ञ नाही असं सरकारला वाटलं की, या संघटना आपण म्हणू त्याला माना डोलवणार नाहीत अशी भिती सरकारला वाटली  ? शक्यता तशीच आहे.नवीन संशोधन करून सरकारनं ज्या संघटनांचा या गटात अंतर्भाव केला.या संस्था किंवा संघटनांचा अनुभव आणि त्याचं कार्य यावर ज्यांनी या संघटनांना गटात घेतले तेच बाबू सांगू शकतील.आम्ही पामर त्यांच्याकार्याबद्दल अनभिज्ञ आहोत.बघा,अभ्यासगटातील या संघटनांची नावं आपल्याला तरी परिचयाची वाटतात का ते ?

1) महाराष्ट्र मालक दैनिक संघटना

2) महाराष्ट्र न्यूजपेपर पल्बिशर्स असोशिएशन

3) अ‍ॅडर्व्हटाझिंग एजन्सिज असोसिएशन ऑफ इंडिया

4) इंडियन आऊटडोअर अ‍ॅडर्व्हटाझिंग असोसिएशन मुंबई

5) इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी नवी दिल्ली

6) इंटरनेट अ‍ॅन्ड मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया

7) इंडियन ब्रॅाडकॉस्टिंग फाऊंडेशन नवी दिल्ली

8) ब्रॅीडकास्ट ऑडिअन्स रिसर्च कौन्सिल मुंबई

9) द इंडियन सोसायटी ऑफ अ‍ॅडव्हर्टाझिंग मुंबई

10) ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशन मुंबई

11) डायरेक्टोरेट ऑफ अ‍ॅडर्व्हर्टाझिंग अ‍ॅन्ड व्हिज्युएल पल्बिसिटी

अभ्यासगट नक्की झाल्यावर विषय गटाच्या कार्यकक्षेचा येतो.या गटाची  कार्यकक्षा ठरवतानाच छोटया वृत्तपत्रांचं अस्तित्वच ंसपुष्टात आणायचंच  असं ठरविलं गेलं होतं.’माध्यमाचं बदलतं स्वरूप आणि शासकीय विभागाच्या जाहिराती संदर्भातील अपेक्षा तसेच ज्यांच्याकरिता जाहिराती देण्यात येणार आहेत अशा लक्ष्यवेधी गटांमार्फत पोहोचण्याची गरज हा अभ्यास गट लक्षात घेईल’ असं कार्यकक्षेत म्हटलेंलं होतं.शासकीय विभागाच्या जाहिराती संदर्भातल्या अपेक्षा,टार्गेट ऑडियन्स,बदलते  स्वरूप हे शब्द छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांच्या हितसंबंधांना  बाधा आणणारे आहेत हे दिसत होते .सारं ठरवून दिल्यानंतर त्याच  चाकोरीत समितीनं त्यावर शिक्का मारावा हे अपेक्षित असते . याची कल्पना सद्श्याना देखील असते . अभ्यासगटाला चार महिन्यात आपला अहवाल सादर करावा असं सांगितलं गेलं होतं.मात्र माहिती महासंचालक अध्यक्ष असलेल्या ,आणि तीनही संचालकांचा गटात समावेश असतानाही निर्धारित वेळेत समितीला आपला अहवाल तयार करताच आला नाही.24 मे 2017 रोजी समितीची चार महिन्याची मुदत संपली.तोपर्यंत हाती काहीच लागलेलं नसल्यानं समितीला  तीन महिन्याची मुदतवाढ दिली गेली.त्यासंबंधीचा जीआर 1 जुलै 2017 रोजी काढला गेला.अभ्यास गटाला पुन्हा असं सांगितलं गेलं की,त्यानी 24 ऑगस्ट 2017 पर्यंत आपला अहवाल द्यावा.दरम्यानच्या काळात प्रकाश पोहरे आणि अनिल अग्रवाल या विदर्भातील दोन पत्रकारांची समितीवर नियुक्ती केली गेली.अगोदरचे तज्ज्ञ कमी पडत होते म्हणून ही नियुक्ती केली गेली होती की,अन्य काही कारणं त्यामागं होती माहिती नाही.पण हे विदर्भातील दोन पत्रकार अभ्यास गटावर गेले .त्यानंतरही निर्धारित वेळेत म्हणजे 24 ऑगस्ट पर्यंत समितीला आपला अहवाल देता आला नाही.त्यामुळं पुन्हा एकदा अभ्यास गटास  तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली. पण तो जीआर अगोदरची मुदत संपल्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजे 24 नोव्हेंबर रोजी काढला गेला आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली.त्यानंतर या समितीनं कधी आपला अहवाल सादर केला,तो अहवाल अभ्यासगटातील सदस्यांना दाखविला गेला की नाही ?  याची माहिती उपलब्ध नाही.6 ऑगस्ट २०१८  रोजी अचानक अभ्यासगटाचा मसुदा हरकती आणि सूचनांसाठी उपलब्ध करून दिला गेला.अभ्यासगटानं चार महिन्यात अहवाल देणं अपेक्षित असताना गटानं त्यासाठी तब्बल पावणेदोन वर्षे लावली..पण त्यावरच्या हरकती आणि सूचनांसाठी मात्र एव्हडी घाई की त्यासाठी जेमतेम एक आठवडा दिला गेला.15 ऑगस्टला हरकती पाठविण्याची मुदत संपली.सरकारला एवढी कसली घाई झाली होती ?  माहिती नाही.तरीही छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांनी तातडीनं पाऊले उचलत एक हजार हरकती माहिती आणि जनसंपर्ककडं पाठविल्या.हरकती आणि सूचना मागविणं हा देखील एक उपचार असतो.उद्या विषय न्यायालयात गेला तर आम्ही सर्वांना संधी दिली होती हे न्यायालयाला सांगण्यासाठी ते आवश्यक असतं.त्यामुळं या हरकती सरळ केराच्या टोपलीत टाकण्याची पध्दत आहे.एक हजार हरकती कोण वाचत बसणार ?  हरकती मागवून माहिती विभागानं एक सोपस्कार पूर्ण केला एवढाच त्याला अर्थ आहे.

माहिती विभागातील बाबूंनी तयार केलेल्या ‘डेथ वॉरन्ट’ची कल्पना कदाचित मुख्यमंत्र्यांना नसेल म्हणून या मसुद्याला विरोध करणारे दोन हजार एसएमएस मुख्यमत्र्यांना पाठविण्याचं आवाहन मराठी पत्रकार परिषदेनं केलं होतं. प्रश्न अस्तित्वाचा असल्यानं एसएमएस आंदोलनास भरभरून प्रतिसाद मिळाला.साडेतीन हजार एस.एम.एस पाठविले गेले.अपेक्षा अशी आहे की,मुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालतील आणि राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांना जीवदान देतील..तसं झालं नाही तर हा लढा अधिक तीव्र होईल.1 सप्टेंबरला राज्यातील छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्रांचा ‘राज्यव्यापी एल्गार मेळावा’ हिंगोली जिल्हयातील औढा नागनाथ इथं होत आहे.छोटया आणि मध्यम वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येनं मेळाव्यास येत  आहेत.आंदोलनांची पुढील दिशा तेथे नक्की केली जाईल.या मेळाव्यात सरकारी बातम्यांवर बहिष्कार,स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या बातम्यांवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली जाऊ शकते.असं झालं तर या निवडणूक वर्षात ते कोणत्याच राजकीय पक्षाला  परवडणारं नाही..अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम यांनी केलेल्या विधानाच्या विरोधात देशातील सारा मिडिया एक होतो,एकाच दिवशी ट्रंप यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेणारे अग्रलेख साडेतीनशे दैनिकांत प्रसिध्द होतात.अशा पध्दतीनं पत्रकाराच्या एकजुटीचा शांततापूर्ण लढयाचा एक इतिहास तिकडे लिहिला जातो.हे आपल्यालाही अशक्य नाही.आपण भलेही छोटे असू पण आपली ताकद कमी नाही.सारे राज्य व्यापण्याची शक्ती आपल्यामध्ये आहे.फक्त एकीची गरज आहे.अमेरिकेत एक दिसलं डोनाल्ड ट्रंप यांना निवडणुकीत साथ देणारे किंवा त्यांच्या धोरणांचा पुरस्कार करणारी वृत्तपत्रं देखील वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी लढयात उतरली होती.त्यामुळं आपल्यापैकी अनेकांची भूमिका सत्ताधारी पक्षाला पूरक असेल पण हा प्रश्‍न राजकीय भूमिकांचा नाही.आपल्या अस्तित्वाचा असल्यानं या भूमिका काहीही असल्या तरी सर्वांनी या लढयात उतरायला हवं..आपली एकजूट दिसली पाहिजे.या एकजुटीची भितीही सत्ताधार्‍यांना वाटली पाहिजे.त्यासाठी जास्तीत जास्त मालक-संपादकांनी औढा नागनाथच्या मेळाव्यास उपस्थित राहण्याची गरज आहे.किमान पाचशे मालक-संपादक येतील असं आमचं नियोजन आहे.त्यातील एकही खूर्ची रिकामी दिसणार नाही याची काळजी प्रत्येकाला घ्यावी लागेल.

छोटया वृत्तपत्रांच्या मानगुटीवर बसणारा हा मसुदा तयार करण्याचं धाडस सरकार का दाखवू शकलं ? आपण एक नाहीत हे त्याचं कारण आहे.मध्यंतरी 324 नियतकालिकं जाहिरात यादीवरून उडविली गेली तेव्हा आपल्यापैकी अनेकांना गुदगुल्या झाल्या.त्यांच्या जाहिरातीचा वाटा आपल्याला मिळेल या लालसेपोटी आपण गप्प राहिलो.त्याचे परिणाम आपण आज भोगतो आहोत.तेव्हाच आक्रमकपणे आपण आवाज उठविला असता तर कदाचित आज ही लढाई लढावी देखील लागली नसती.आम्हला सांगितलं जातं,शंभर टक्के दरवाढ दिली जाणार आहे.हे खरंही असेल पण 80 टक्के दैनिकांच्या गळ्याभोवती फास आवळून उरलेल्या पंधरा-वीस टक्क्यांना शंभर टक्के दरवाढ दिली जाणार असेल तर हा सरळ सरळ छोटयांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे.हे होऊ द्यायचं का ? ते ठरवावं लागेल आणि जे नियमित आहेत,जे प्रामाणिकपणे अंक चालवतात,ज्यांना पन्नास पन्नास वर्षांची परंपरा आहे अशांपैकी एकाही दैनिकाला मोडित काढण्याचा प्रयत्न आपण मान्य करणार नाही आहोत हे ठणकावून सत्तेला सांगावे लागेल त्यासाठी हा एल्गार मेळावा आहे.ही लढाई केवळ जाहिरात धोरणासाठीची नाही तर आपल्या अस्तित्वाची आहे हे ओळखून आपण हे आंदोलन यशस्वी केलं पाहिजे.राज्यातील माध्यमांना सातत्यानं सत्तेशी संघर्ष करण्याची वेळ यावी हे काही उचित नाही.मुख्यमंत्र्यांनी याचा विचार करावा आणि छोटया तसेच मध्यम वृत्तपत्रांना न्याय द्यावा ही अपेक्षा ..

एस.एम.देशमुख 

LEAVE A REPLY