छोटी वर्तमानपत्रे मग ती जिल्हास्तरीय दैनिकं असतील,किंवा साप्ताहिकं ही अनेकांच्या डोळ्यात खुपत असतात.काही शहाणे तर या पत्रांचा उल्लेख चिटोरी किंवा लंगोटी पत्रे असा करीत असतात.मात्र ही पत्रे ज्या जिल्हयातून निघतात त्या जिल्हयाच्या विकासात त्या पत्राचं योगदान वादातीत असतं.शिवाय राज्यात जी साडेतीनशेच्यावर छोटी वर्तमानपत्रे निघतात त्यावर हजारो लोकांची रोजी रोटी अवलंबून आहे.मात्र अलिकडे या व्यवसायाला टाळे ठोकण्याचे कारस्थान काही अधिकार्यांनी रचलेले आहे.अगोदर अशा दैनिकांना दिल्या जाणार्या जाहिरातींचे प्रमाण कमी केले गेले.नंतर जाहिरात दर वाढीचा विषय एक समिती नेमून टांगता ठेवला गेला.आणि आता व्दौवार्षिक पडताळणीच्या नावाखाली या व्यवसायालाच टाळे लावण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात.दुसरीकडं मोठ्या पत्रांना रान मोकळं सोडून मजिठियाची अंमलबजावणी केली का ?म्हणून छोटया वर्तमानपत्राकडे टुमणं लावलं जात आहे.डीएव्हीपीनं देखील आपल्या यादीवरून जी 450 वृत्तपत्रे बाद केलीत त्यात महाराष्ट्रातील 59 छोटी वृत्तपत्रे आहेत.म्हणजे चोहोबाजुनी छोटया पत्रांची कोंडी करायची आणि देशातील मिडिया भांडवलदारी वृत्तपत्रांच्या हाती द्यायचा अशी ही योजना आहे.वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला देखील हा मोठा धोका असल्यानं याला संघटीतपणे विरोध झाला पाहिजे.
व्दैवार्षिक पडताळणीच्या अनुषंगानं राज्यातील छोटी पत्रे,साप्ताहिकांचे मालक याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.या असंतोषाची दखल घेत मराठी पत्रकार परिषदेने हा विषय हाती घेण्याचा निर्णय घेतला असून या छोटया पत्रांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी राज्यातील छोटया पत्रांंच्या मालकांची एक बैठक 8 जुलै 2017 रोजी पुण्यात बोलावण्यात येत आहे.या बैठकीत सरकारी नीतीला संघटीतपणे कसे आव्हान द्यायचे यावर विचार करण्यात येईल.जिल्हा वर्तमानपत्रांची राज्यात मोठी ताकद आहे.मात्र ही ताकद विस्कळीत आहे त्यामुळं अधिकारी आणि सरकार छोटया पत्रांना गृहित धरून मनमानी करीत असते.हे यापुढे चालू द्यायचे नसेल तर सर्व मालक-संपादकांनी या बैठकीस उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.बैठकीचे ठिकाण आणि वेळ नंतर कळविली जाईल.-