मुंबई-गोवा महामार्गासाठी शिवसेना आक्रमक
चला,उशिरा का होईना कोकणातल्या राजकीय पक्षांना जाग आली..मुंबई-गोवा महामार्गासाठी शिवसेनेचे आमदार विधानसभेत आक्रमक झाल्याची बातमी त्याचा पुरावा आहे.2008 पासून मुंबई-गोवा महामार्गाचा प्रश्‍न घेऊन कोकणातले पत्रकार रस्त्यावर उतरून लढताहेत..तेव्हापासून आजपर्यंत कोकणातल्या एकाही राजकीय पक्षानं पत्रकारांच्या या आंदोलनास साधा पाठिंबाही दिला नाही..असं असतानाही 2012 मध्ये महामार्गाचं काम सुरू झालं.ते 2014 च्या नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण होणार होतं.मात्र अडथळ्यांची ही शर्यत थांबली नाही.आज 2017 उजाडले तरी काम होतं तिथंच आहे.पत्रकार 25 नोव्हेंबरला पुन्हा रस्त्यावर उतरले..न्यायालयात जाण्याची तयारी त्यांनी केली..आता शिवसेनेने आवाज उठविला आहे..ठीकय ‘देर आए दुरूस्त आए ” असं म्हणत आम्ही त्यांच्या बदललेल्या भूमिकेचं स्वागत करतो..मात्र हा विषय आता तडीस गेला पाहिजे एवढीच अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे.चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेना आमदारांच्या प्रश्‍नांवर उत्तर देताना जून 2018 पर्यंत हे काम पूर्ण होणार असल्याचं म्हटलं आहे.चंद्रकांत पाटलांच्या घोषणा आता गांभीर्यानं घेण्याची गरज राहिली नाही.एक वर्षापूर्वी ते पेणला आले तेव्हा मी दर महिन्याला मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पाहणीसाठी कोकणात येईल अशी राणा भिमदेवी थाटाची घोषणा त्यांनी केली होती.या घोषणेनंतर एक वर्ष झालं तरी चंद्रकांत पाटील कोकणात फिरकले नाहीत.त्यानंतर 15 डिसेंबरपूर्वा राज्यातील खड्डे बुजविण्याची आवई त्यांनी उठविली होती.ते होणार नव्हते..झालेही नाही.तशीच त्यांची जून 2018 ची डेडलाईन दिशाभूल करणारी आहे.त्याचं कारण आहे.पळस्पे ते इंदापूर हा 84 किलो मिटरचा मार्ग आहे.यातील पळस्पे ते वडखळपर्यंतचं काम 25-30 टक्के झालंय.पुढचे पन्नास किलो मिटरचं काम अजून सुरूच व्हायचंय.ते सहा महिन्यात होणार असेल तर चंद्रकांत पाटील यांचा पत्रकार जाहीर सत्कार करतील.पण ते होणार नाही.याचं कारण हा रस्ता व्हावा अशी मानसिकता ना सरकारची आहे ना कोकणातल्या राजकीय पक्षाची..मला अजूनही कोडं सुटलेलं नाही.कोकणातल्या राजकीय पक्षांनी या महत्वाच्या आणि अत्यंत जिव्हाळ्याच्या विषयाकडं का दुर्लक्ष केलं असेल ? मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणची लाईफलाईन आहे.480 किलो मिटरच्या या मार्गावर 20 तालुके,अनेक पर्यटन स्थळं,तीर्थक्षेत्रं,ऐतिहासिक वास्तू आहेत.हा महामार्ग झाला तर कोकणच्या पर्यटन विकासाला चार चांद लागतील.मात्र कंपन्यांसाठी रेड कार्पेट टाकणारे राजकारणी कोकणच्या पर्यटन विकासाच्या बाबतीत तेवढे आग्रही नाहीत हे सत्य लपून राहिलेले नाही.अलिबागचंच उदाहरण घ्या.अलिबागला दरवर्षी 12 लाख पर्यटक येतात.अलिबाग एवढया पर्यटकांना सामावून घेऊ शकत नाही.त्यासाठी विेशेष प्रयत्न करावे लागतील.वडखळपासून अलिबागला जाणार्‍या रस्तयाची अवस्था ‘का अलिबागला आलो”? म्हणून पर्यटकांना पश्‍चाताप करायला लावणारी आहे.बरं अलिबागला आल्यावर बघायचं काय ? समुद्र..किती वेळ बघत बसणार आहात ?.पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अन्य गोष्टी कराव्या लागतील.समुद्र किनारा ते कुलाबा किल्ला असा रोप-वे चा प्रस्ताव होता तो पडून आहे.आता कान्होजी आंग्रे यांच्या कार्यावरच लाईट अ‍ॅन्ड म्युझिक शो करायचा असं कालच राजकुमार रावल यांनी सांगितलंय.त्याचं स्वागत असंल तरी अशा घोषणां फार झाल्या.पुढं काहीच होत नाही.मुद्दा राजकीय उदासिनतेचा असल्यानं पर्यटन व्यवसायाचं गाढं पुढं सरकतच नाही.त्यासाठी फार कोणी प्रयत्न करतंय असंही होत नाही.काल मुबई-जळगाव,मुंबई-नाशिक ,नांदेड -अमृतसर विमान सेवा सुरू झाली.सिंधुदुर्गमध्ये विमानतळ होणार असं आम्ही किमान वीस वर्षे एकतो आहोत.त्यासाठी जागाही संपादित केलीय पण काहीच होत नाही.त्यासाठी सारे राजकीय पक्ष एकत्र आलेत आणि काही करताहेत असं दिसतंच नाही.काल जेव्हा विधानसभेत मुंबई-गोवा महामार्गासाठी शिवसेनेचे आमदार आक्रमक झाले होते तेव्हा अन्य पक्ष गप्पगार होते.आपल्या भागाच्या विकासाचा मुद्दा आहे,सर्वांनी तो लावून धरला पाहिजे असं का या लोकांना वाटत नाही ?.का इतर पक्षांचे नेते या रस्त्यावरून जात नाहीत का ? पण असं होत नाही.महामार्गाचं सोडाच कोकणातल्या कोणत्याही प्रश्‍नावर कोकणातील लोकप्रतिनिधी एकत्र आलेत आणि आवाज उठवित आहेत असं कधी झालंच नाही.त्यामुळं सत्ताधारी कोकणाला गृहित धरतात.बोंड आळीनं नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याचं सरकारनं जाहीर केलं.ते स्वागतार्ङ आहे.आवश्यकही होतं..मात्र आखी वादळानं जे नुकसान काजू,नारळ,सुपारीचं झालं आहे आणि आता त्याचा फटका आंबा उत्पादकांना बसत आहे त्याला ‘योग्य ती’ नुकसान भरपाई दिली जात नाही आणि त्यासाठी कोणी बोलतही नाही.या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कोण्या एका पक्षाचे आमदार एकत्र येतात आणि कोकणातला एखादा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न ओरडून विधानसभेत आणि त्यानिमित्तानं जगासमोर मांडतात याचं नक्कीच अप्रूप आहे.यानं प्रश्‍न लगेच सुटेल असं नाही पण हा विषय आता राजकीय पक्षांच्या अजिंडयावर आलेला आहे हा संदेश तर यंत्रणेला गेला की,… आता एकच अपेक्षा आहे की,ही आक्रमकता शिवसेना महामार्ग पूर्ण होईस्तोवर कायम ठेवेल.कारण रस्ता लवकर होणं यासाठी आवश्यक आहे की,एकतर दररोज दीड माणसांचा मृत्यू या मार्गावर होत असतो.शिवाय हा मार्ग झालाच तर कोकणच्या विकासाचा महामार्ग मोकळा होणार आहे.शिवाय येणार्‍या कंपन्यांना विरोध कऱण्याची नाटकं कऱण्याची गरजही राजकीय लोकांना भासणार नाही.महामार्ग झाला तर एवढया मोठ्या संख्येनं पर्यटक कोकणात येतील की,आपली एक गुंठा जमिनही कोकणातील शेतकरी भांडवलदार कंपन्याना विकणार नाही.त्यानं आपोआपच कंपन्यांचं आक्रमण थांबेल आणि पर्यटन विकासाचा नवा आध्याय कोकणात सुरू होईल.कंपन्यांना पायघडया घालणं हे कोकणच्या विकासाचं सूत्र असू शकत नाही..पर्यटन विकास,आंबा,काजू आणि अन्य कोकणी उत्पादनावरील प्रक्रिया उद्योग आणि मच्छिमारांसाठी योग्य सोयी -सवलती ही कोकणच्या विकासाची त्रिसूत्री आहे.असायला हवी.
आम्हाला आनंद याचा आहे की,आम्ही एक विषय हाती घेतला ..तो आता पूर्ण होत आहे..एखादा विषय पत्रकारांनी हाती घेतला आणि तो शेवटपर्यंत लढला असं उदाहरण कोकण वगळता अन्यत्र कुठं दिसणार नाही.2008 ते 2017 अशी नऊ वर्षे कोकणातील पत्रकारांच्या अजिंडयावर हा विषय आहे.कोकणतील जनतेच्या हिताची ही लढाई लढताना पत्रकारांवर टीका झाली,पुढारी व्हायला निघालेत,लेखण्याची ताकद संपली काय ? ,रस्त्यावर उतरून आंदोलनं कऱणं हे काय पत्रकारांचं काम आहे काय ? इथंपासून पत्रकारही आता राजकारण करायला लागले इथंपर्यंत अनेकांनी अनेक पध्दतीनं टीका केली। पत्रकार बधले नाहीत,टीका सहन करीत त्यांनी हा विषय जिवंत ठेवला.त्याची दखल आता सरकार आणि राजकीय पक्षांना घ्यावी लागतेय हे महत्वाचं। कोकणातील पत्रकारांचा हा खटाटोप आता यशस्वी व्हावा एवढीच अपेक्षा –
एस.एम.देशमुख
छायाचित्र कॅप्शन
25-11-2017 रोजी पुन्हा एकदा कोकणातील पत्रकारांनी मुंबई-गोवा महामार्गासाठी मानवी साखळी तयार करून राज्यकर्त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.तेव्हाचे चित्र
