आम्ही समाधानी आहोत

पत्रकार संरक्षण कायदा ,पत्रकार पेन्शन आणि पत्रकारांच्या अन्य मागण्यांसाठी पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पत्रकार गेली दहा वर्षे सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत.या काळात विविध स्वरूपांची जशी आंदोलनं झाली तव्दतच विधानसभा किंवा विधान परिषदेतही हे मुद्दे उपस्थित झाले.मात्र या विषयांवर सांगोपांग ,गंभीरपणे चर्चा झालीच नाही.जी झाली ती जुजबी . मात्र  पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या रस्त्यावरील लढाई आणि वैधानिक आघाडीवरही संवाद सुरू ठेवल्यानं 14-12-2016 रोजी विधान परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्‍नावर सविस्तर चर्चा झाली.कॉग्रेसचे आमदार संजय दत्त,हेमंत टकले,धनंजय मुंढे,राजेंद्र पाटील,अ‍ॅड.निरंजन डावखरे,किरण पावसकर,विद्याताई चव्हाण,रामराव वडकुले ,भाई जगताप,शरद रणपिसे आदिंनी दिलेल्या लक्षवेधी सुचणेवर सविस्तर चर्चा झाली.चर्चेच्या वेळेस एक गोष्ट लक्षात आली की,काही आमदार महोदयांनी पत्रकार कोणाला म्हणायचे हा दहा वर्षांपुर्वी विचारलेला प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित करून कायद्याला अप्रत्यक्ष विरोध करण्याचा प्रयत्न केला .तो यशस्वी झाला नाही.याचं कारण कायद्याबद्दल आमदारांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यात ,त्यातील वस्तुस्थिती आमदार महोदयांना समजावून सांगण्यात समितीला यश आलं आहे.ज्यांनी नकारात्मक सूर लावला त्यांच्या पत्रकारांबद्दलच्या पूर्वगृहदुषित भूमिका आहेत असं म्हणावं लागेल.आम्ही कायदा एकतर्फी मागत नाहीत,आमच्यामधील काही खंडणीखोरांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या तरतुदीना देखील समितीने पाठिंबा दिलेला आहे ही बाबही अनेक आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आमदारांचा कायद्याला पाठिंबा मिळत गेला.सहा महिन्यापुर्वी राज्यातील 160 सर्वपक्षीय आमदारांनी कायद्याचं समर्थन करणारी लेखी पत्रं समितीकडं दिली होती ती आपण मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेली आहे. नरेंद्र दाभाोळकर यांनी अंधश्रध्दा निर्मुलन कायद्यासाठी तब्बल सोळा वर्षे पाठपुरावा केला.एखादया कायद्यासाठी चाललेलं ते दीर्घ आंदोलन होतं.आपणही पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी दहा वर्षे लढतो आहोत.शांततेच्या मार्गानं चाललेल्या कोणत्याही आंदोलनाची सरकार तातडीनं दखल घेत नाही असा वैश्‍विक अनुभव आहे.आपणही कुणाची डोकी फुटणार नाहीत,कुणावर गुन्हे दाखल होऊन  अडचण होणार नाही याची काळजी घेत शांततेच्या मार्गानं हा लढा पुढं नेला.त्याचं फळ आता मिळत आहे असं दिसतंय.मुख्यमंत्र्यांनी मार्चच्या अधिवेशनात बिल आणण्याची घोषणा केली आहे.यावर मला काल काही फोन आले.सरकारवर किती विश्‍वास ठेवायचा असे सवाल फोनकर्ते करीत होते.चळवळ पुढे नेण्यासाठी पेशन्स असावे लागतात आणि विश्‍वासही महत्वाचा असतो..बरं आजच्या घडीला अन्य पर्यायही नाही.पण मला खात्रीय की,सरकार नक्की मार्चमध्ये हा कायदा करेल.महाराष्ट्रात हा कायदा झाल्यानंतर असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल आणि याचे श्रेय राज्यातील तमाम पत्रकारांचे,चळवळीत समितीच्या खांदयाला खांदा लावून लढणार्‍या पत्रकार संघटनांचे आहे हे मी नम्रपणे मान्य करतो.आम्ही निमित्तमात्र आहोत याची आम्हाला कल्पना आहे.

संजय दत्त यांनी दिलेल्या लक्षवेधीवर 14-12-16 ला जी चर्चा झाली ती महत्वाची आहे.या चर्चेत कोण काय म्हणाले ते ही महत्वाचे आहे.

संजय दत्तः    4 नोव्हेंबर 16 रोजी मुंबईतील बॉम्ब हाऊससमोर चार पत्रकारांवर टाटाच्या सेक्युरिटी गार्डनी हल्ला केला,त्या अगोदर किंवा नंतरही पत्रकारांवर हल्ले होत आङेत.पत्रकारांचे इतरही प्रश्‍न प्रलंबित आहेत.पत्रकार राज्यात जनजागृती आणि समाज प्रबोधनाचे काम करीत असताना त्यांच्या प्रश्‍नांची उपेक्षा कऱणे योग्य नाही.या बद्दल पत्रकारांच्या मनात संतापाची भावना आहे.पत्रकार पेन्शन,पत्रकार विमा,पत्रकारांच्या घराचा प्रश्‍नावरही निर्णय होणे आवश्यक आहे.त्यामुळं माझा आग्रह आहे की,मुख्यमंत्र्यांनी यावर निवेदन करावे.कायद्याचं बिल याच अधिवेशनात आणावं किंवा अधिवेशन संपल्यावर सरकारनं वटहुकुम काढावा अशी मागणीही संजय दत्त यांनी यावेली केली.संजय दत्त यांनी पत्रकारांची बाजू भक्कमपणे मांडली.त्यांनी पत्रकारांवरील हल्ले तसेच पेन्शन संबंधातील सविस्तर आकडेवारीच सभागृहाला सादर केली.संजय दत्त यांचे निवेदन अत्यंत अभ्यासपूर्ण होते.संजय दत्त यांचे पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आभारी आहे.

राहूल नार्वेकर ःपत्रकारांना संरक्षण दिलेच पाहिजे पण प्रत्येक घटकांसाठी वेगळे कायदे कितपत योग्य होतील याचाही विचार झाला पाहिजे.उद्या डॉक्टर,वकिल(  डॉक्टरांसाठी हा कायदा आहे याची सदस्य महोदयांना कल्पना नसावी. )यांच्यासाठीही वेगळे कायदे करणार आहात काय .वेगळे कायदे करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची योग्यरित्याअंमलबजावणी  कऱणे आवश्यक आहे.त्यामुळं असा कायदा कऱण्यापुर्वी सरकारनं पूर्ण विचार करावा.( The discase may not be as dangerous as the remedy )  असं मत राहूल नार्वेकर यांनी व्यक्त केलं.

कपिल पाटील ः पत्रकार पेन्शनबाबत प्रकाश जोशी समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालानुसार कारवाई केली तरी हरकत नाही,हा अहवाल खुप पुर्वी शासनाला सादर झालेला आहे.

शरद रणपिसेः पुण्या-मुंबई प्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्हयात पत्रकार भवनाच्या इमारती उभारणार काय ?  किंवा ज्या ठिकाणी पत्रकार भवन नाही अशा ठिकाणी बांधकाम केलेली शासकीय इमारत पत्रकार भवनासाठी भाडयाने देण्यात येईल काय ?

जयंत पाटील ( शेकाप ) ः मी एक छोटा पत्रकार आहे.मात्र पत्रकार कोण हे कायद्यानं ठरवावं लागेल.जे बोगस पत्रकारिता करतात ,ब्लॅकमेलिंग करतात.त्यामुळं चांगल्या पत्रकारांवर अन्याय होतो.त्यांच्या पासून संरक्षण देण्याची हमी या कायद्याव्दारे देण्यात येईल काय?  माझ्या समुहात 200 पत्रकार आहेत ते चांगले काम करतात त्याबाबत आमचे काही म्हणणे नाही मात्र जे पत्रकार ब्लॅकमेलिंग करतात त्यांनी ब्लॅकमेलिंग केल्याचे सिध्द झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई कऱण्याची तरतूद या कायद्यात शासनाकडून करण्यात येईल काय ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदस्यांनी उपस्थित केलेल प्रश्‍न आणि शंकाकुशंकाना विस्ताराने उतरं दिली.ती अशी

1) पत्रकार कोणाला म्हणायचे याची व्याख्या निश्‍चित केली गेलेली आहे.

2) प्रस्तावित मसुदा राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांना दाखविण्यात आला असून त्यावरील त्यांच्या सूचना आणि हरकतींचा मसुद्यात समावेश केला गेला आहे.

3) प्रस्तावित मसुद्यास मंत्रिमडळाची मान्यता घेण्याची कारवाई सुरू केलेली आहे.

4) शासनाने 1 ऑक्टोबर 2016 पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यामध्ये पत्रकारांचा समावेश केला आहे.

5) म्हाडाच्या सोडतीत पत्रकारांसाठी 2 टक्के आरक्षण ठेवले जाते.

6) पत्रकारांसाठी देशातील अन्य राज्यात कोणकोणत्या सोयी सवलती आहेत याचा अभ्यास केला जात आहे.

7) पंतप्रधान आवास योजनेत पत्रकारांना सवलत देता येईल काय याचाही विचार केला जाईल.