कधी माध्यमांवर हल्ले करून,क धी पत्रकारांना जमिनीत गाडण्याच्या धमक्या देऊन,कधी माध्यमांची नाकेबंदी करून,तर कधी कायद्याचा बडगा उगारून देशात माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे गेल्या दोन तीन दिवसाताली घटनांवरून दिसून येत आहे.असं करणाऱ्यांमध्ये विविध राजकीय पक्षांची नेते मंडळी जशी आहे तसेच अंडरवर्ल्डचे डॉन देखील आहेत,पोलिसही यात मागे नाहीत.दुदॅर्वानं चिंता वाटावी अशा घटना सभोवताली घडत असतानाही माध्यमं एकत्र येत याविरोधात आवाज उठवित आहेत असं दिसत नाही.
मुंबईत रवी पुजारी या डॉनला एका इंग्रजी दैनिकातील पत्रकाराने चिंधी चोरची उपमा दिल्यानंतर त्या पत्रकाराला ठार कऱण्याची सुपारीच रवी पुजारीनं दिली.सुदैवाने योग्य वेळीच पोलिसांनी संबंधित गुंडांना उचललल्यानं पुढील अऩर्थ टळला असला तरी पत्रकारांचा धोका टळलेला नाही.काऱण या प्रकरणी चार गुंडांना अटक केली आहे मात्र त्यातील एका जवळ मुंबईतील अन्य काही पत्रकारांचे फोटो मिळाल्यानं चिंता वाढली आहे.
नव्यानं निर्माण झालेल्या तेलंगणामध्ये सरकारला अनुकूल बातम्या न देणाऱ्या टीव्ही-9 आणि अन्य एका वाहिनीवर राज्यात जुलैपासून बंदी घातली गेली आहे.ही दोन चॅनल्स तेलंगणात दिसत नाहीत.याविरोधात आवाज उठविणाऱ्या टीव्ही-9च्या पत्रकारांवर तेलंगणा पोलिसांनी काल अमानुष लाठीमार केला.प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही तर तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना दहा फुट खोल जमिनीत गाढण्याची धमकी दिली आहे.ज्या देशात लोकशाही आहे अशा भारतातील एका राज्याचा मुख्यमंत्री पत्रकारांचे खून पाडण्याची भाषा करतो आणि त्याविरोधात काहीच कारवाई होत नाही हे संतापजनक आणि चिंताजनकही आहे.
उत्तर प्रदेशमधून आजच आलेली बातमी देखील अशीच चिंता वाढविणारी आहे.तेथील यादव सरकार आणि माध्यमांचे संबंध फारशे चांगले राहिलेले नाहीत.त्यामुळं माध्यमांची मुस्कटदाबी कऱण्यासाटी सरकारने एक नवाच फंडा वापरला आहे.टीव्हीवर दाखविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बातमीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा स्तरावर आता एक देखरेख समिती नेमण्यात येत आहे.जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती 30 सप्टेंबरपुर्वी स्थापन कऱण्यात येणार असून जिल्हा माहिती कार्यालयात लोकांच्या तक्रारी घेण्यासाठी एक कक्षही निर्माण केला जात आहे.अशा प्रकारची राज्यस्तरीय समिती यापुर्वीच अस्तित्वात असून आता जिल्हा स्तरावर देखील अशी समिती गठित केली जाणार असल्यानं माध्यमांसमोरच्या अडचणी कित्येक पटीनं वाढणार आहेत.
चेन्नईहून आलेली बातमी देखील दुर्लक्ष कऱण्यासारखी नाही.शहरातील गुन्हेगारीच्या बातम्या वर्तमानपत्रत सातत्यानं येत असल्यानं पोलिसांच्या निर्ष्क्रयीतेचे पितळ उघडे पडले आहे.त्यामुळं वैतागलेल्या चेन्नई पोलिसांनी या बातम्या कशा,कोठून मिळतात यावर नजर ठेवण्यासाठी स्वतत्रं व्यवस्था केलेली आहे.त्यासाठी प्रेस इन्चार्ज ऑफिसर नियुक्त कऱण्यात आला असून त्याच्यावर 11 मिडिया हाऊसेसमधील 26 क्राईम रिपोर्टरवर नजर ठेवण्याचं काम सोपविण्यात आलं आहे.या प्रकारानं वर्किं ग जर्नालिस्ट संतप्त झाले असून त्यांनी पोलिसांच्या या कारावाईच्या विरोधात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकंड तक्रार केली आहे.
दोन-तीन दिवसातील या सर्व घटना समाजातील प्रत्येक प्रभावशाली घटक आपआपल्यापरिनं माध्यमांवर वचक बसविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचं दिसून येईल.पत्रकारांच्या हत्येची सुपारी देणारी पुजारी टोळी,किंवा पत्रकारांना 10 फुट खोल खढ्यात गाढण्याची धमकी देणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री तसेच युपी सरकार आणि चेन्नई पोलिस हे सारे एकाच मानसिकतेचे आहेत असं म्हणता येईल.या सर्वाच्या विरोधात आता पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांनाच आपसातील मतभेद दूर करून एकत्र येत आवाज उठवावा लागणार आहे.
पत्रकारांना मारण्याच्या दिल्या जात असलेल्या सुपाऱ्या किंवा तेलंगणातील घटना असोत किंवा माध्यमांचा आवाज बंद कऱण्याचे अन्य प्रकार असोत अशा सर्व घटनांचा पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती तीव्र शब्दात निषेध करीत असून वाढत चाललेल्या या प्रकाराची दखल केंद्र सरकारने घ्यावी अशी मागणी करीत आहे.( एसेम)
