सरकारी तिजोरीवर खासदार मालामाल

 महाराष्ट्रातील आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शन,मानधन आणि अन्य सुविधांवर महाराष्ट्र सरकार दरवर्षी जवळपास सव्वाशे कोटी रूपये र्खा करीत असते.आपले मानधन आणि अन्य सुविधा वाढवून घेणे आमदारांच्याच हाती असल्यानं हे आकडे सातत्यानं वाढत चालले आहेत.या विरोधात मी दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलीय.तारीखांवर तारखा मिळत आहेत.आता येत्या 18 डिसेंबरला तारीख आहे.बघायचं काय होतंय ते..
आमदारांना काय मिळतं हे माहिती आणि आता खासदारांना किती सवलती,मानधन मिळत त्याची माहिती एका मित्रानं व्हॉटस ऍपवर टाकलीय.त्यानुसार
एका खासदाराला दरमहा 40 हजार रूपये या प्रमाणे दरवषीज्ञ 4 लाख 80 हजार रूपये मानधन मिळते.
अधिवेशन काळात त्यांना प्रतिदिनी भत्ता 2000 रूपये मिळतो.वर्षातून तीन वेळा अधिवेशन होते.म्हणजे सरासरी 60 दिवस धरले तर त्याचे होतात 1 लाख 20 हजार रूपये,
मतदार संघ जनसंपर्क भत्ता दर महा 45,000 म्हणजे वर्षाला 5लाख 40 हजार,
कार्यालय ख र्च दरमहा 45,000 रूपये म्हणजे वर्षाला 5 लाख 40 हजार,
विमान प्रवास ख र्च वर्षाला 34 वेळा. बिझ नेस क्लासने मुंबई ते दिल्लीचे भाडे30,485 असे गृहित धरले तर वर्षाला 20 लाख 72 हजार 980,
रेल्व ेप्रवास खच र् अमर्याद.दिल्ली मुंबई अशा वर्षाला 30 ट्रिप केल्यास 2 लाख 48 हजार 100
दिल्ली निवास ख र्च भाडे मुक्त बंगला 20 हजार रूपये दरमहा.वर्षाला 2 लाख 40 हजार,
पाणी सवलतीच्या दरात वर्षाला 12,000 रूपये.
फोन 15 हजार कॉल मोफत त्याचे 15,000
फर्निचरसाठी वर्षाला 3 लाख,
एका खासदारासाठी दरवर्षाला होणारा र्खा 47 लाख 3 हजार 630 रूपये.
पाच वर्षात होणारा ख र्च 2 कोटी ्र5 लाख 18 हजार 150
एकूण खासदार( लोकसभा 545,राज्यसभा 250) एकूण 795
– पाच वर्षासाठी खासदारांवरील एकूण ख र्च 1,869 कोटी 69 लाख 20 हजार 250

एवढेच नाही तर माजी खासदारांना दरमहा पेन्शन मिळते 20 हजार रूपये म्हणजे वर्षाला 2 लाख 40 हजार रूपये
– हे पेन्शन जिवंत असेपर्यत आणि खासदाराच्या मृत्यूनंतर त्याची विधवा पत्नी जिवंत असेपर्यत म्हणजे 40 वर्षे धरले तर अंदाजे 96 लाख रूपये.एका माजी खासदारावर पेन्शनसाठी जर जवळपास 1 कोटी रूपये र्खा होत असतील तर आतार्पन्तच्या माजी खासदारंाची संख्या काही हजारात असेल त्यामुळे ही रक्कम अब्जावधी रूपये होते.
– पेन्शन देण्याला विरोध नाही पण खासदार,आमदार हे काही दारिद्रय रेषेखाली जगणारे सामांन्य नागरिक नाहीत.त्यांच्या संपत्तीचे आकडे डोळे दिपविणारे असतात.त्यामुळे जे खासदार,किंवा आमदार आर्थिकदृष्टया दुर्बल आहेत ( असे पाच टक्के देखील असणार नाहीत ) त्यांनाच या साऱ्या सवलती दिल्या तर देशाचे कोट्यवधी रूपये वाचतील.पण हे होणं शक्य नाही.कारण नि र्णय़ घेणारे घटक आपल्या हितसंबंधाला बाधा आणणारे नि र्णय़ नक्कीच घेणार नाहीत.