रायगड जिल्हयातील कर्जत तालुक्यात असलेल्या कोंडाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोटयवधीची हातमारी करणारे सहा अधिकाऱ्यांना आज निलंबित कऱण्यात आले आहेत.नवे जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.या अधिकाऱ्यांचे बोलविते धनी जरी वेगळे असले तरी पुढाऱ्याच्या हो ला हो म्हणत या अधिकाऱ्यांनीही स्वतःच्या तुंबडया भरलेल्या आहेत याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही.अधिकारी स्वच्छ प्रतिमेचे असतील तर ते चुकीच्या कामावर स्वाक्षऱ्या करीत नाही मग भले तसे करायला कोणीही सांगो.
कोंडाणे धरणाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाले आहेत. आणि त्यात या अधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक आहे.मुळ 80 कोटीचा हा प्रकल्प 327 कोटींवर गेला,या रक्कमेतील काही वाटा अधिकाऱ्यांच्याही खिश्यात गेली हे वेगळे सांगायची गरज नाही..या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबरोबरच त्यांच्या संपत्तीची देखील चौकशी झाली पाहिजे.हे प्रकऱण माध्यमांनी उजेडात आणून त्याला चांगलीच प्रसिध्दी दिली होती.
झालेल्या अनियमितता.
1) कोंडाणे प्रकल्पास 19-05-2011 रोजी शासनाने 80 कोटींच्या खर्चाच्या निविदा प्रकल्पास अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली परंतू अटी पायदळी तुडवत मुळ कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊन काम सुरू करण्यात आले.
2)कोकण पाटबंधारे विकास महामांडळाच्या नियामक मंडळाने सदरच्या प्रकल्पाची उंची वाढवून निविदा खर्चात 327 कोटींपर्यत वाढ केली.
3) वन विभाग पर्यावरण विभाग आणि अन्य परवानग्या न घेताच कामाला सुरूवात केली गेली
4)धरण पायाबुडित क्षेत्र इत्यादिसाठी भूसंपादन ,पुनर्वसन,वनजमिन,बुडित क्षेत्र पुरातत्व सर्व्हेक्षण इत्यादीबाबतचे प्रस्ताव संबंधित प्राधिकरणास वेळेस सादर करायला हवे होते पण तसे झाले नाही
यासर्व अनियमिततेचा ठपका अधिकाऱ्यांवर फोडला गेला आणि अधिक्षक अभियंता रामचंद्र दगडू शिंदे,राजेश चंद्रकांत रिठे,गिरीराज किसनराव जोशी,विजय रघुनाथ कासट यांना सेवेतून निलंबित कऱण्यात आले आहे.तसेच कोकण विकास महाडंळाचे तत्कालिन ंसचालक दे.प.शिर्के,बी.बी.पाटील ,के.बी.सोनवणे,काळोखे या निवृत्त अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू कऱण्यात आली आहे.सरकारने घेतलेल्या या निर्णय़ाचे स्वागत केले पाहिजे.
